COVID लॉकडाउन के दौरान वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट ने SoP तैयार किया

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई को प्रभावी ढंग से करने के अनुसरण में सुप्रीम ने बुधवार को एक मानक संचालन प्रक्रिया (SoP ) तय की, जो इसके तौर-तरीकों को बताता है। SoP , जो मुख्य न्यायाधीश के निर्देशों द्वारा और बार एसोसिएशनों के सुझावों के आधार पर तैयार की गई है, में पक्षकारों व पार्टी इन पर्सन को मेंशनिंग, ई-फाइलिंग और VC सुनवाई के लिए विस्तृत निर्देश दिए गए हैं।

ये SoP वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के तहत सुनवाई को लेकर 23 मार्च और 26 मार्च, 2020 के सर्कुलर के प्रतिपूरक तौर पर तय किया गया है।

यह स्पष्ट किया गया है, जैसा कि पूर्ववर्ती सूचनाओं और परिपत्रों में कहा गया है कि केवल अत्यधिक जरूरी मामले ही सुनवाई के लिए लिए जाएंगे और कहा गया है कि ये "तात्कालिकता" पीठ की अगुवाई करने वाले न्यायाधीश द्वारा तय की जाएगी, जिसे एक पृष्ठ में दिए गए "अत्यधिक तात्कालिकता" को चिह्नित करने वाली अर्जी के आधार पर देखा जाएगा।

मेंशनिंग और ई-फाइलिंग के लिए, "एडवोकेट-ऑन रिकॉर्ड/ पार्टी -इन-पर्सन को पहले याचिका / विविध आवेदन दायर करने की आवश्यकता होती है, अधिमानतः सुप्रीम कोर्ट की वेबसाइट पर उपलब्ध ई-फाइलिंग मोड के माध्यम से, जैसा कि https://main.sci.gov.in/php/FAQ/5_6246991526434439183.pdf पर विस्तृत तरीका दिया गया है।"

परिपत्र यह भी कहता है कि प्रति पक्षकार अधिकतम कार्यवाही देखने के लिए दो लिंक प्रदान किए जाएंगे और वादी के अलग से एक देखने के लिए लिंक प्रदान किया जा सकता है।

इसके अलावा सर्कुलर निम्नलिखित दिशानिर्देशों को बताता है: -

1) मेंशनिंग-आवेदन प्रस्तुत किया जाना चाहिए जो केवल mention.sc@sci.nic.in. के ईमेल पते पर ईमेल होना चाहिए। जिसे शाम 5 बजे तक प्राप्त हो जाना चाहिए, " ये सुनवाई की तारीख से पहले दो दिन ऐसी तारीख के लिए संसाधित किए जाएंगे;"

2) आवेदनों को विस्तृत होना चाहिए और स्पष्ट रूप से अपेक्षित संपर्क विवरण सहित आवश्यक विवरण होना चाहिए;

3) छूट के लिए प्रार्थना को प्रचलित हलफनामे में "विधिवत हलफनामा" दाखिल कर छूट के लिए परिस्थितियों की जानकारी देनी चाहिए

4) विधिवत दाखिल किए गए दस्तावेजों के अलावा किसी भी दस्तावेज पर कोई निर्भरता नहीं;

5) आवेदन में एक अलग पैराग्राफ भी होना चाहिए जिसमें सहमति हो कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग मोड के माध्यम से मामला उठाया जा सकता है;

इसके आगे कहा गया है,

".... पक्षकार कृपया ध्यान दें कि डेस्कटॉप / लैपटॉप / टैबलेट कंप्यूटर एक वीडियो-कॉन्फ्रेंस के लिए स्थिर कनेक्टिविटी प्रदान करते हैं, जबकि मोबाइल उपकरणों पर सिग्नल ड्रॉप / इनकमिंग कॉल इस तरह VC के माध्यम से चल रही सुनवाई को बाधित कर सकते हैं और चल रहे वीडियो-कॉन्फ्रेंस से इस तरह के उपकरणों को निष्क्रिय कर सकते हैं।"

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के लिए निर्देश दिए गए हैं कि मामलों को वेब-आधारित VC सिस्टम के माध्यम से सुना जाएगा, जिसे VIDYO कहा जाता है, "इसका सुचारू कामकाज कनेक्टिविटी और सिग्नल की शक्ति पर निर्भर है।"

VIDYO के माध्यम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

सुनवाई में शामिल होने के लिए उचित चरण-दर-चरण प्रक्रिया को भी परिपत्र में रखा गया है, जिसमें वकीलों को सुनवाई शुरू होने के दौरान एक संपूर्ण और विस्तृत अभ्यास प्रक्रिया प्रदान की गई है।

आवाज की "गूंज" से कैसे बचा जाए और तकनीकी गड़बड़ियां भी सर्कुलर में भी बताई गई हैं, जिसमें वकीलों को निर्देश दिया गया है कि वे अपने प्रस्तुतिकरण के बाद माइक को " म्यूट" पर रखें। इसके अलावा, हाथ उठाकर बीच में बात कहने की अनुमति मांगे और केवल तब ही अनम्यूट करने को कहा जाएगा जब बेंच द्वारा अनुमति दी जाती है, परिपत्र में आगे बताया गया है।

इस पृष्ठभूमि में सर्कुलर कहता है,

".... इस संबंध में, पक्षकार न्यूनतम 2 mbps / समर्पित 4 जी डेटा कनेक्शन के ब्रॉडबैंड कनेक्शन का उपयोग कर सकते हैं, और यह भी सुनिश्चित कर सकते हैं कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सुनवाई के दौरान कोई अन्य उपकरण या एप्लिकेशन बैंडविड्थ से जुड़ा या उपयोग नहीं कर रहा है। "

सर्कुलर में वकीलों को याद दिलाया गया है कि VC की सुनवाई अदालती कार्यवाही है जबकि,

"... भारत के सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष सुनवाई और कार्यवाही की किसी भी माध्यम से रिकॉर्डिंग / कॉपी / भंडारण / और / या प्रसारण, स्पष्ट रूप से निषिद्ध हैं"

अंत में, सुनवाई से पहले मामलों के प्रश्नों के साथ-साथ " मेंशनिंग हेल्पलाइन नंबरों" के लिए बनाए गए एक व्हाट्सएप ग्रुप को भी 011-23381463 और 011-23111428 पर उपलब्ध कराया गया है।

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