सुप्रीम कोर्ट-वकील ने सीजेआई से सुप्रीम कोर्ट की अथॉरिटी कम करने के लिए सूचना आयुक्त के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेकर अवमानना ​​​​कार्रवाई शुरू करने का अनुरोध किया

सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट-ऑन-रिकॉर्ड, अल्दानीश रीन ने भारत के मुख्य न्यायाधीश और सुप्रीम कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों को एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने अनुरोध किया है कि सूचना आयुक्त, सीआईसी उदय माहुरकर के खिलाफ स्वत: संज्ञान लेते हुए न्यायालय की अवमानना ​​अधिनियम की धारा15 के तहत आपराधिक अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करें।

पत्र में दावा किया कि सूचना आयुक्त ने अपने एक आदेश में भारत के सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम किया और उसका अपमान किया। उनके आदेश को सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ एक गलत हमला बताते हुए पत्र में कहा गया है कि आईसी महुरकर ने शीर्ष अदालत के न्यायाधीशों और इस न्यायालय द्वारा प्रशासित न्याय में जनता के विश्वास को हिलाने का प्रयास किया।

एओआर रीन के सीजेआई को लिखे गए पत्र में 25-11-2022 के सूचना आयुक्त, उदय महुरकर द्वारा लिखे गए आदेश को संदर्भित किया गया है, जिसमें उन्होंने अखिल भारतीय इमाम संगठन बनाम भारत संघ और अन्य में सुप्रीमी कोर्ट के फैसले का अवलोकन किया। संविधान का उल्लंघन करते हुए पारित किया गया था और इसने एक गलत मिसाल कायम की थी।

पत्र में लिखा कि

"कथित अवमाननाकर्ता, जो कानून की बारीकियों को समझने के लिए कानून स्नातक भी नहीं है और उन्होंने आगे बढ़कर कहा कि सुप्रीम कोर्ट के दो विद्वान न्यायाधीशों द्वारा पारित निर्णय संविधान के उल्लंघन में पारित किया गया था और एक गलत मिसाल कायम की है। कथित अवमानना ​​करने वाले के सामने कोई ठोस सामग्री नहीं थी और केवल अपनी कल्पना के आधार पर वह सुप्रीम कोर्ट के अधिकार को कम करने के अपने प्रयास को और अधिक न्यायोचित ठहराते रहे।"

... उपरोक्त कथित अवमाननाकर्ता द्वारा अपनाई गई भाषा न केवल अवमाननापूर्ण है, बल्कि मुस्लिम समुदाय का अपमान करने का भी प्रयास है और इससे विभिन्न समुदायों के बीच वैमनस्य फैल सकता हैं।"

पत्र में कहा गया है कि आईसी महुरकर ने जजों की सत्यनिष्ठा को लेकर जनता के मन में एक आशंका पैदा करने की कोशिश की। गौरतलब है कि एओआर रीन के पत्र में आगे कहा गया है कि यदि सुप्रीम कोर्ट ऐसे अधिकारियों को अनुशासित करने की उपेक्षा करेगा, जो अर्ध-न्यायिक कार्य कर रहे हैं, तो यह इस अदालत पर उनके अपमानजनक हमले की पुनरावृत्ति को प्रोत्साहित करना होगा।

यह ध्यान दिया जा सकता है कि इससे पहले, एओआर रीन ने भारत के अटॉर्नी जनरल, आर. वेंकटरमणि को एक पत्र लिखा था, जिसमें आईसी महुरकर के खिलाफ आपराधिक अवमानना ​​​​कार्यवाही शुरू करने के लिए उनकी सहमति मांगी थी। अटॉर्नी जनरल ने हालांकि, 9 दिसंबर को अनुमति देने से इनकार कर दिया था

उन्होने कहा था,

" मैंने मामले और विचाराधीन आदेश में किए गए अवलोकनों की प्रकृति पर ध्यान दिया है, जो मामले के निपटारे के लिए प्रासंगिक नहीं हैं। मेरी राय में हालांकि मामला न्यायालय अवमानना ​​अधिनियम, 1971 की धारा 15(1)(बी) के तहत आपराधिक अवमानना ​​​​के तहत संज्ञान का वारंट नहीं करता है। विशेष रूप से इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि विचाराधीन आदेश अपीलीय पुनर्विचार के लिए उत्तरदायी होगा। मुझे लगता है कि जहां अपीलीय प्रक्रियाएं पक्षकारों के लिए खुली हैं, अवमानना ​​प्रक्रिया हमेशा क्रम में नहीं हो सकती।"

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लिखे अपने पत्र में एओआर रीन ने यह भी कहा कि वह भारत के अटॉर्नी जनरल वेंकटरमणी द्वारा उन्हें लिखे गए अपने पत्र के जवाब में की गई टिप्पणियों से असहमत हैं।