हिरासत में मौत/ रेप की अनिवार्य न्यायिक जांच की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें पुलिस हिरासत या जेल में मौत, लापता होने और कथित बलात्कार से संबंधित मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच की मांग की गई है।

मानवाधिकार कार्यकर्ता और याचिकाकर्ता सुहास चकमा के अनुसार, सरकार सीआरपीसी की धारा 176 (1 ए) को लागू करने में विफल रही है जो ऐसे मामलों में अनिवार्य न्यायिक जांच को निर्धारित करती है।

उन्होंने कहा कि 23 जून, 2006 को अनिवार्य प्रावधान के लागू होने के बाद भारत में प्रतिदिन हिरासत में होने वाली मौतों / बलात्कारों की संख्या में 66% की वृद्धि हुई है।

जस्टिस आरएफ नरीमन की अध्यक्षता वाली पीठ ने केंद्र से चार सप्ताह में अपना जवाब दाखिल करने को कहा है। याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया है कि भले ही सीआरपीसी की धारा 176 (1 ए) शब्द "करेगा" का उपयोग करती है लेकिन किसी व्यक्ति की मृत्यु या लापता होने या हिरासत में कथित बलात्कार के मामले में न्यायिक जांच हासिल करना एक उथल-पुथल वाली और बड़ी राजनीतिक लड़ाई बन गई है।

उन्होंने कहा कि असम में हिरासत में मृत्यु के कुछ 58 मामलों की रिपोर्ट की गई थी, लेकिन उनमें से केवल एक में जांच की गई थी। इसी तरह, राष्ट्रीय राजधानी में, ऐसे पांच मामलों में से केवल एक को ही जांचा गया।

रिमांड आदेश के बिना हिरासत में मौत उन्होंने कहा है कि एनसीआरबी द्वारा प्रकाशित "क्राइम इन इंडिया" वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, 2005 और 2017 के बीच बिना कोर्ट रिमांड के "पुलिस हिरासत में लोगों की मौत या गुमशुदगी के 827 मामले आए और न्यायिक जांच के आदेश केवल 166 मामलों में दिए गए यानी कुल मामलों का 20 फीसदी।

"धारा 176 (1 ए) के बाद से इसके अधिनियमित को अछूता छोड़ दिया गया है, केवल क़ानून की पुस्तकों में बने रहा और बढ़ते हिरासत अपराधों के परिणाम के साथ जमीन पर लागू नहीं किया गया।"

उन्होंने तर्क दिया कि अदालतों द्वारा बिना रिमांड आदेश के पुलिस हिरासत में भेजे गए लोगों की मौत या गुमशुदगी का मामला सरासर हत्या है और यह गिरफ्तारी और हिरासत से संबंधित कानूनों की असामान्य विफलता को उजागर करता है, जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा डी.के. बसु बनाम पश्चिम बंगाल राज्य में तय किया गया है ।

रिमांड ऑर्डर के तहत हिरासत में मौत

याचिकाकर्ता ने आगे कहा कि एक बार जब किसी व्यक्ति को अदालत में पेश किया जाता है और अदालत आदेश देती है, तो न्यायपालिका भी व्यक्ति के जीवन के अधिकार की सुरक्षा के लिए एक पक्ष बन जाती है।

फिर भी अदालत रिमांड के साथ पुलिस हिरासत में कुल 476 लोगों को 2005 और 2017 के बीच मृत या गायब होने की सूचना दी गई थी और अभी तक, न्यायिक जांच केवल 104 मामलों में दर्ज की गई थी यानी कुल मामलों का 21 फीसदी ।

इसकी निंदा करते हुए याचिकाकर्ता ने कहा,

"अदालत के रिमांड के बाद पुलिस हिरासत में लोगों की मौत या लापता होना और धारा 176 (1 ए) के अनुसार न्यायिक जांच का आदेश देने में विफलता निचली न्यायपालिका की एक बड़ी और अकारण विफलता है।"

उन्होंने कहा कि एनसीआरबी के आंकड़ों के अनुसार, अदालत द्वारा पुलिस हिरासत में भेजे गए लोगों की मौत या लापता होने के 476 मामलों के संबंध में 266 मामले दर्ज किए गए, 54 पुलिसकर्मियों पर आरोप लगाए गए लेकिन एक भी पुलिसकर्मी को आज तक दोषी नहीं ठहराया गया।

एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल जांच

याचिकाकर्ता ने यह भी बताया कि जिन मामलों की जांच की गई थी, उनमें से अधिकांश संख्या संतोषजनक नहीं थी जो कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेटों द्वारा की गई ना कि न्यायिक मजिस्ट्रेटों द्वारा।

उन्होंने कहा कि एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रियल जांच धारा 176 (1 ए) के तहत अभेद्य है और यहां तक ​​कि भारत के विधि आयोग ने 152 वीं रिपोर्ट में उन्हें अपर्याप्त पाया था और अनिवार्य न्यायिक जांच की सिफारिश की थी।

याचिकाकर्ता ने दावा किया है कि "23 जून 2006 को लागू हुई धारा 176 (1 ए) को लागू नहीं करने से उस विधायी इरादे को प्रभावी ढंग से हरा दिया गया है जिसमें देश को कानून के शासन द्वारा शासित बनाने की कोशिश की गई। यह पारदर्शिता और निवारक के रूप में स्थापित करने में विफल रहा है।

धारा 176 (1 ए) के गैर-कार्यान्वयन ने कानून तोड़ने वालों यानी अपराधी पुलिस या जेल अधिकारियों क ढाल दी है जिनकी हिरासत में किसी व्यक्ति की मृत्यु या महिला के लापता होने या बलात्कार का जघन्य अपराध हुआ है। "

उन्होंने तर्क दिया कि एक सभ्य समाज में, यह कानून का डर है जो अपराधों को रोकता है लेकिन भारत में प्रभावी रूप से अपराधी या जेल अधिकारियों के बीच कानून का कोई डर नहीं है जो अभद्रता के साथ हिरासत में अपराध करते हैं ।

इस प्रकार, उन्होंने अदालत से ऐसे सभी मामलों में धारा 176 (1 ए) के तहत तत्काल पंजीकरण और कार्यवाही शुरू करने का निर्देश देने की प्रार्थना की है जहां इस तरह की जांच सक्षम न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा की जा सके ।

इसमें प्रत्येक जिले के जिला / सत्र न्यायाधीश को भी निर्देश देने की मांग की गई है कि वे अपने संबंधित उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश और एनएचआरसी के समक्ष तिमाही रिपोर्ट दायर करें, जिसमें हिरासत में किसी भी व्यक्ति की मौत, गुमशुदगी या बलात्कार की सूचना दी जाए और धारा 176 ( 1 ए) के तहत कार्यवाही की जाए।