E- कॉमर्स साइटों पर उत्पादों के "मूल देश" घोषित करने के निर्देश वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया

सुप्रीम कोर्ट ने उस याचिका पर नोटिस जारी किया है जिसमें केंद्र से निर्देश देने को कहा गया है कि वो ये सुनिश्चित करे कि ई-कॉमर्स साइटों और व्यापारिक घराने उत्पादों के "मूल देश" घोषित करें ताकि चीनी उत्पादों के बहिष्कार की सुविधा मिल सके।

भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे,जस्टिस एएस बोपन्ना और जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम की पीठ ने मामले को सुना और उस पर नोटिस जारी करने के लिए आगे बढ़ी।

अधिवक्ता दिव्य ज्योति सिंह द्वारा दायर याचिका, भारत और चीन के बीच गलवान घाटी में 15 जून को हुए संघर्ष को देखते हुए दाखिल हुई जिसमें कई भारतीय सैनिकों की जान गई। यह माना गया है कि एक कानून के प्रचार की आवश्यकता है जो उपभोक्ताओं को चीनी उत्पादों को खरीदने से रोकने के लिए ई-कॉमर्स साइटों को "मूल देश" घोषित करने के लिए मजबूर करेगा।

" एक ओर चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने के लिए देश में एक लहर चल रही है, "वेब-पोर्टल पर ' उत्पादक देश ' के गैर-प्रकटीकरण द्वारा ये विशाल व्यावसायिक घराने / ई-कॉमर्स पोर्टल न केवल भारतीयों की देशभक्ति की भावनाओं के साथ खेल रहे हैं , बल्कि चीनी उत्पादों के बहिष्कार में प्रत्येक नागरिक के प्रयासों में घातक साबित हो रहे हैं और स्थानीय निर्माताओं / ब्रांडों को बढ़ावा देने के तरीके को भी अवरुद्ध कर रहे हैं जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री द्वारा कहा गया है ताकि देश आत्मनिर्भर हो जो समय की जरूरत है।"

दलीलों में आगे कहा गया है कि उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2 (9) में संशोधन करने की भी आवश्यकता है, जो यह कहता है कि उपभोक्ता को गुणवत्ता, मात्रा, शक्ति, शुद्धता, माल, उत्पाद या सेवाओं के मानक और मूल्य, जैसा कि मामला हो सकता है, के बारे में सूचित करने का अधिकार देता है , ताकि अनुचित व्यापार प्रथाओं के खिलाफ उपभोक्ता की रक्षा हो सके और इसमें उत्पाद के "मूल के देश" को भी शामिल किया जाना चाहिए।

"उपभोक्ता के अनिवार्य अधिकारों में से एक यह है कि उन्हें उत्पाद की उत्पत्ति के देश के बारे में पता होना चाहिए। यह महत्वपूर्ण बिंदुओं में से एक है जिसका उपभोक्ता उत्पाद की गुणवत्ता को समझने के लिए भी उपयोग करता है।"

याचिका में कहा गया है कि किसी स्टोर से उत्पाद खरीदते समय हमेशा "देश में बने" लेबल का पता लगाया जा सकता है, ई-कॉमर्स पोर्टल समान रूप से ये प्रदान नहीं करते हैं और "मूल देश" का खुलासा करने वाला कोई नियम नहीं है।

"आज, लद्दाख क्षेत्र में भारत-चीनी संघर्ष के कारण हमारे सैनिकों के जीवन के नुकसान के प्रभाव के रूप में, जब पूरा देश एकजुट है और एक साथ मातृभूमि के प्रति निष्ठा दिखा रहा है, औरौ उन सभी चीनी उत्पादों / अनुप्रयोगों का बहिष्कार करने के इस तरह एक राष्ट्रव्यापी अभियान चलाया जा रहा है जैसे कि टिक- टॉक आदि जिसके द्वारा चीन राजस्व उत्पन्न करता है।"

उपरोक्त के प्रकाश में, याचिका में एक कानून बनाने के निर्देश के लिए प्रार्थना की गई है, जो ई-कॉमर्स पोर्टल्स जैसे अमेज़ॅन, फ्लिपकार्ट, स्नैपडील आदि के लिए अनिवार्य है कि वो सभी उपभोक्ताओं के लिए भारत में बेचे जाने वाले सभी सामानों के लिए मूल देश का खुलासा और प्रदर्शित करें या CoPrA, 2019 की धारा 2 (9) में उपयुक्त संशोधन यह जोड़ने के लिए करे कि उपभोक्ता के अधिकार में ई-कॉमर्स पोर्टल पर " मूल देश " जानने का अधिकार भी शामिल होगा।