सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और RBI से मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज पर फिर से विचार करने को कहा, " हमारी चिंता कठिन समय में बोझ कम करने पर"

भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गई 6 महीने की मोहलत के दौरान लोन पर ब्याज के खिलाफ जनहित याचिका याचिकाओं पर सुनवाई को सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को पहले हफ्ते तक के लिए स्थगित कर दिया।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने केंद्र, भारतीय रिजर्व बैंक से इस मुद्दे की "समीक्षा" करने के लिए कहा और इंडियन बैंक एसोसिएशन से पूछा कि क्या नए मानदंडों को लाया जा सकता है।

"दलीलों में मुद्दा यह है कि ब्याज को अधिस्थगन के दौरान चार्ज नहीं किया जाना चाहिए और कम से कम ब्याज पर ब्याज नहीं लिया जाना चाहिए।"

अगस्त के पहले सप्ताह में याचिका को फिर से सूचीबद्ध किया जाए और केंद्र और आरबीआई इस मुद्दे की समीक्षा करेंगे। इंडियन बैंक एसोसिएशन यह देखेगा कि क्या नए दिशानिर्देशों को लागू किया जा सकता है, " पीठ ने आदेश दिया।

पीठ ने गजेन्द्र शर्मा और कुछ अन्य लोगों की याचिका पर सुनवाई की जिसमें 27 मार्च और 22 मई के आरबीआई के परिपत्रों को चुनौती दी गई थी कि जिसमें उसने 6 महीने की मोहलत के दौरान वित्तीय संस्थानों को ऋण पर ब्याज लगाने की अनुमति दी थी।

बुधवार को सुनवाई के दौरान भारत के सॉलिसिटर जनरल, तुषार मेहता ने बैंकों की स्थिरता को प्रभावित करने वाली ब्याज माफी के बारे में चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा कि मोहलत केवल प्रभाव में भुगतान का एक 'स्थगन' है और अन्य दायित्वों को बरकरार रहना चाहिए। ब्याज माफी से जमाकर्ताओं के हितों को खतरा होगा, उन्होंने कहा।

एसजी ने कहा कि केंद्र और आरबीआई की चिंता ब्याज की माफी के कारण "जमा पर गंभीर प्रभाव" के बारे में है। पीठ ने कहा कि 'महामारी के समय को सामान्य परिस्थितियों के रूप में नहीं माना जा सकता है।'

न्यायमूर्ति एस के कौल ने कहा, "हमारी सीमित चिंता इन कोशिशों के दौरान बोझ कम करने की है।"

पीठ ने यह भी टिप्पणी की कि केंद्र बैंकों पर सब कुछ नहीं छोड़ सकता है। इंडियन बैंक एसोसिएशन की ओर से पेश वरिष्ठ वकील हरीश साल्वे ने बैंकों की चिंताओं को व्यक्त किया।

साल्वे ने कहा, "आधिकारिक अनुमानों के मुताबिक, दुनिया 2022 तक मंदी का दौर देखेगी। इस दौरान ब्याज नहीं वसूलने से पूरा बैंकिंग क्षेत्र काफी संकट में रहेगा।"

साल्वे ने नेटफ्लिक्स के उदाहरण का हवाला देते हुए यह भी कहा कि कुछ सेक्टर महामारी के दौरान अच्छा कर रहे थे। इसलिए, उन्होंने कहा कि ब्याज माफी को केवल "केस टू केस" आधार पर माना जा सकता है।बस इस समय के दौरान ब्याज माफ करना एक व्यवहारिक बात नहीं है, उन्होंने कहा।

भारतीय स्टेट बैंक की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने पेश किया कि जमाकर्ताओं के लिए बैंकों के दायित्व महामारी के दौरान भी लागू हैं।

उन्होंने कहा, "90% कर्जदारों ने मोहलत नहीं मांगी है क्योंकि वे जानते हैं कि यह मुफ़्त नहीं है। ब्याज माफी एक मुफ्त उपहार की तरह जारी नहीं की जा सकती है, " उन्होंने कहा।

पीठ ने जवाब दिया कि लोग ब्याज की वजह से मोहलत का लाभ उठाने में संकोच करते हैं।

पीठ ने कहा,

" एक बार जब आप स्थगन की अनुमति देते हैं, तो आपको यह देखना होगा कि उसका लाभ उठाया गया है, इसीलिए लोग इसका लाभ नहीं उठा रहे हैं।"

पीठ ने कहा कि यह बैंकों की चिंताओं को समझता है, और केवल ब्याज पर छूट की बात कर रहा है।

न्यायमूर्ति कौल ने कहा, "हम इन सभी चिंताओं से अवगत हैं। हम केवल ब्याज पर ब्याज के बारे में बात कर रहे हैं। इन तीन महीनों के लिए, आपने लोन टाल दिया है लेकिन तब आपने ब्याज पर ब्याज नहीं टाला है।

न्यायाधीश ने कहा,

"क्या बैंक इस हिस्से को अवशोषित कर सकते हैं या केंद्र सरकार बैंकों को ब्याज पर छूट के इस हिस्से को अवशोषित करने के लिए सुसज्जित कर सकती है? यही एकमात्र सवाल है ।

पीठ ने यह भी कहा कि यदि बैंक कर्ज लेने वालों को ब्याज नहीं देते हैं तो बैंक गैर निष्पादित आस्तियों (एनपीए) के रूप में खातों को वर्गीकृत करेंगे।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ वकील राजीव दत्ता ने कहा कि वह याचिकाकर्ताओं की परेशानी को समझने के लिए अदालत के सामने "बाध्य" है।

उन्होंने कहा,

"कोई भी देश चक्रवृद्धि ब्याज नहीं लेगा। हां कुछ क्षेत्र बेहतर कर रहे हैं। आज साइकिल भारी बिक्री की रही हैं। यह बात नहीं है! मैं केवल ब्याज छूट पर स्थगन अवधि का ब्याज चाहता हूँ। हम एक विनम्र नागरिक हैं! 90 प्रतिशत भारतीयों ने इसे चुना नहीं है।"

दत्ता ने कहा, "आज आरबीआई बैंकों से पैसा निकालना चाहता है? इस गंभीर स्थिति में? उन लोगों के बारे में क्या जिन्होंने बैंकों से बड़ी रकम ली है और देश छोड़कर भाग गए हैं? वे कैसे बहाने बना रहे थे?" दत्ता ने कहा।

आरबीआई ने इस मामले में एक जवाबी हलफनामा दायर किया है जिसमें कहा गया है कि ब्याज की माफी वित्तीय संस्थानों के वित्तीय स्वास्थ्य को प्रभावित करेगी।

4 जून को हुई पिछली सुनवाई में, शीर्ष अदालत ने ऋण अदायगी के लिए दी गई मोहलत की अवधि के दौरान ब्याज की छूट देने पर चिंता व्यक्त की थी।

अधिस्थगन की अनुमति देते समय ब्याज लेना "हानिकारक" है, बेंच ने उस अवसर पर मौखिक रूप से कहा था।