यदि प्रस्तावित वाहन मौजूदा वाहन से पुराना है तो आरटीओ को प्रतिस्थापन के आवेदन को अस्वीकार करने का विवेकाधिकार : सुप्रीम कोर्ट ने केरल मोटर वाहन नियम, 174 (2) (सी) को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 174 (2) (सी) को बरकरार रखा है जो सड़क परिवहन प्राधिकरण को प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है यदि प्रस्तावित वाहन मौजूदा परमिट के तहत कवर किए गए वाहन से पुराना है।

अदालत ने कहा कि इस नियम के तहत, प्राधिकरण, जहां आवश्यक हो, परमिट के तहत वाहन के प्रतिस्थापित की अनुमति देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए विवेकाधिकार लागू कर सकता है।

जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा की पीठ ने कहा,

जहां जिस वाहन को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है वह परमिट के तहत कवर किए गए वाहन की तुलना में मामूली और असंगत रूप से पुराना है, इस तरह के एक आवेदन को अनुमति देने में प्राधिकरण को उचित ठहराया जा सकता है।

शामिल कानून

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 83 में प्रावधान है कि परमिट धारक, उस प्राधिकारी की अनुमति से, जिसके द्वारा परमिट दिया गया है, परमिट द्वारा कवर किए गए किसी भी वाहन को उसी प्रकृति के किसी अन्य वाहन से बदल सकता है। नियम 174 (2) (सी) में प्रावधान है कि, एक आवेदन प्राप्त होने पर, परिवहन प्राधिकरण अपने विवेक से परमिट - प्रतिस्थापन की मांग करने वाले आवेदन को अस्वीकार कर सकता है, यदि बदले जाने की मांग वाला प्रस्तावित नया वाहन पुराना है।

पृष्ठभूमि

एक आवेदक द्वारा दायर एक रिट याचिका की अनुमति देते हुए, हाईकोर्ट की एकल पीठ ने कहा कि प्रतिस्थापन परमिट की मांग करने वाले एक आवेदन पर विचार करते समय, यह वाहन की सड़क योग्यता और व्यवहार्यता पर विचार किया जाना है, न कि वाहन का मॉडल पर, जिसका अर्थ है , वाहन के निर्माण का वर्ष। राज्य / आरटीओ द्वारा दायर अपील को खारिज करते हुए, डिवीजन बेंच ने कहा कि नियम, 174 (2) (सी) प्रतिबंधित करता है कि एक पुराने वाहन को नहीं लाया जा सकता है, यह किसी व्यक्ति को दिए गए अधिकार को प्रावधानों द्वारा प्रतिबंधित करेगा। इस प्रकार, नियम 174(2)(c) को निष्क्रिय माना गया।

उठाए गए मुद्दे

सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपील में, निम्नलिखित मुद्दे उठाए गए:

(1) क्या केरल मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 174(2)(सी) अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन है क्योंकि मोटर वाहन की आयु सीमा के निर्धारण के संबंध में शक्ति केंद्र सरकार के अनन्य अधिकार क्षेत्र में है?

(2) क्या केरल मोटर वाहन नियम, 1989 का नियम 174(2)(सी) मोटर वाहन अधिनियम, 1988 की धारा 83 से आगे और उसके विपरीत यात्रा करता है?

(3) केरल मोटर वाहन नियम, 1989 के नियम 174(2)(सी) के तहत अपनी शक्ति का प्रयोग करते हुए प्राधिकरण द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विवेक का दायरा क्या है?

एमवी अधिनियम की धारा 83 का उल्लेख करते हुए, पीठ ने कहा कि धारा 83 में समान प्रकृति के वाहन द्वारा प्रतिस्थापन को अनिवार्य करने का उद्देश्य और लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि अनुदान के समय की गई और लगाई गई शर्तों की जांच की जाए, परमिट के निर्वाह के दौरान भी।

केंद्र सरकार की शक्तियों को प्रभावित नहीं करता है

मुद्दे (1) के संबंध में, अदालत ने कहा कि राज्य सरकार द्वारा परिवहन परमिट के तहत वाहन के प्रतिस्थापन को सक्षम करने के लिए बनाया गया नियम 174 (2) (सी) के निर्धारण के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लंघन नहीं करता है। वाहन की आयु, या वाहन की फिटनेस को अध्याय IV में धारा 56 और 59 के तहत प्रदान किया गया है।

"नियम 174 के तहत जांच केवल प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए है कि मौजूदा परमिट बाधित नहीं है और साथ ही परमिट से विचलित होकर सार्वजनिक हित से समझौता नहीं किया गया है। नियम का केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई असर नहीं पड़ेगा। और इस तरह यह अधिनियम के प्रावधानों का उल्लंघन नहीं होगा। एक और पहलू है जो इस स्थिति को एक निश्चित मात्रा में स्पष्टता प्रदान कर सकता है। वह वाहन जिसे प्राधिकरण धारा 83 के तहत प्रतिस्थापन के लिए इस आधार पर मंज़ूरी नहीं दे सकता है कि यह परमिट के तहत कवर किए गए वाहन से पुराना है, राज्य के भीतर परिवहन वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है इस तरह के उपयोग के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि उक्त वाहन फिट हो सकता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर हो सकता है। नियम 174 (2) (सी) की कठोरता केवल एक मौजूदा परिवहन परमिट के संदर्भ में है, न कि परिवहन वाहनों के लिए इस तरह की शर्त के रूप में।"

'समान प्रकृति' अभिव्यक्ति के अर्थ को सीमित करने की आवश्यकता नहीं है

मुद्दे (2) का जवाब देते हुए, अदालत ने कहा कि हाईकोर्ट ने धारा 83 में "समान प्रकृति" की व्याख्या इस प्रकार की थी: समान प्रकृति का अर्थ होगा; बस से बस, मिनी बस से मिनी बस, वातानुकूलित बस से वातानुकूलित बस, ट्रक से ट्रक और मिनी बस से बस नहीं और गैर वातानुकूलित बस से वातानुकूलित बस सा नियमित बस द्वारा बस या मिनी बस नहीं; यही एकमात्र प्रतिबंध है।

अदालत ने कहा,

"आक्षेपित निर्णय में यह धारणा कि अभिव्यक्ति "समान प्रकृति" केवल सीमित है, जिसका अर्थ है "बस द्वारा बस, मिनी बस द्वारा मिनी बस और मिनीबस द्वारा बस नहीं ..." प्रावधान कोपढ़ने का सही तरीका नहीं है। एक अभिव्यक्ति के अर्थ को समान प्रकृति को प्रतिबंधित करने की कोई आवश्यकता नहीं है। वास्तव में, इस तरह के भावों को बेहतर तरीके से खुला रखा जाता है ताकि अदालतें बदलती परिस्थितियों की जरूरतों को पूरा कर सकें"

सरकार, स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को जहां आवश्यक हो, विवेकाधिकार लागू करने में सक्षम बनाती है

पीठ ने राज्य द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण पर ध्यान दिया कि, ऐसा नहीं है कि परिवहन परमिट द्वारा कवर किए गए वाहनों से पुराने वाहनों को बदलने की मांग करने वाले आवेदन नियम के संचालन से खारिज कर दिए जाएंगे और प्राधिकरण को शक्ति दी गई है कि उक्त आधार पर किसी आवेदन को अस्वीकार करने से पहले अपने विवेक का प्रयोग करें।

इस संबंध में पीठ ने कहा:

"शक्ति के प्रयोग को उचित, निष्पक्ष और गैर-मनमाना बनाने के लिए जहां आवश्यक हो विवेक का प्रयोग किया जाना है। विवेक व्यक्त या निहित हो सकता है। नियम 174 (2) एक ऐसा प्रावधान है जहां सरकार ने जहां कहीं आवश्यक हो, परमिट के तहत वाहन के प्रतिस्थापन की अनुमति देने की शक्ति का प्रयोग करते हुए स्पष्ट रूप से प्राधिकरण को विवेक लागू करने में सक्षम बनाया है। इस विवेक का उचित, निष्पक्ष रूप से प्रयोग करना होगा क्योंकि तथ्य और परिस्थिति स्पष्ट रूप से प्रदर्शित होगी। उदाहरण के लिए, जहां वाहन को प्रतिस्थापित करने की मांग की गई है वह मामूली और असंगत रूप से परमिट के तहत कवर किए गए वाहन से पुराना है, प्राधिकरण शायद इस तरह के एक आवेदन की अनुमति देने के लिए उचित हो सकता है। प्राधिकरण उन परिस्थितियों को भी ध्यान में रखेगा जिनमें परमिट धारक को तुलनात्मक योग्यता के मामलों में चुना गया था जिसके तहत प्रतिद्वंद्वी आवेदकों के पास अपने स्वयं के वाहनों की पेशकश का हक होगा। कहने की जरूरत नहीं है कि अगर विवेक का प्रयोग सिर्फ उचित और गैर- मनमानेपन पर आधारित नहीं है सिद्धांतों के अनुसार, ऐसा निर्णय संवेदनशील होगा और अपील में सुधार और आगे की समीक्षा के अधीन होगा। इस मुद्दे पर और अधिक विचार करने की आवश्यकता नहीं है।"

केस : क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बनाम शाजु

साइटेशन: 2022 लाइव लॉ ( SC) 174

केस नं.|तारीख: 2022 की सीए 1453-1454 | 17 फरवरी 2022

पीठ: जस्टिस केएम जोसेफ और जस्टिस पीएस नरसिम्हा

वकील: अपीलकर्ता के लिए वकील संतोष कृष्णन, वकील जी प्रकाश एमिकस क्यूरी के रूप में।

हेडनोट्स: मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 83 - केरल मोटर वाहन नियम, 1989 - नियम 174 (2) (सी) - नियम 174 (2) (सी) [जो सड़क परिवहन प्राधिकरण को प्रतिस्थापन के लिए एक आवेदन को अस्वीकार करने में सक्षम बनाता है यदि प्रस्तावित वाहन मौजूदा परमिट के तहत कवर किए गए से पुराना है ] वैध है - नियम 174 (2) (सी) न तो अधिनियम का उल्लंघन है, न ही धारा 83 को ओवरराइड करता है - क्षेत्रीय परिवहन प्राधिकरण बनाम शाजू [ ILR 2017 (3) में केरल एचसी निर्णय केईआर 720] को रद्द किया जाता है। (पैरा 1, 23, 24)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 83 - केरल मोटर वाहन नियम, 1989 - नियम 174 (2) (सी) - धारा 83 में समान प्रकृति के वाहन द्वारा प्रतिस्थापन को अनिवार्य करने का उद्देश्य और लक्ष्य केवल यह सुनिश्चित करना है कि जांच और अनुदान के समय लागू और जारी की गई शर्तें परमिट नियम 174 (2) (सी) के निर्वाह के दौरान भी जारी रहती हैं, यह सुनिश्चित करने का इरादा है कि जिन शर्तों के तहत परिवहन परमिट प्रदान किया गया है, वे परमिट द्वारा एक नए वाहन द्वारा प्रतिस्थापित करने की मांग करने पर भी कमजोर नहीं होते हैं। (पैरा 15)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 56, 59 और 83 - केरल मोटर वाहन नियम, 1989 - नियम 174 (2) (सी) - नियम 174 (2) (सी) के तहत वाहन के प्रतिस्थापन को सक्षम करने के लिए राज्य सरकार द्वारा बनाया गया परिवहन परमिट, अध्याय IV में धारा 56 और 59 के तहत वाहन की आयु, या वाहन की फिटनेस के निर्धारण के संबंध में केंद्र सरकार की शक्तियों का उल्लंघन नहीं करता है। नियम 174 के तहत जांच केवल प्राधिकरण को यह सुनिश्चित करने में सक्षम बनाने के लिए है कि मौजूदा परमिट बाधित न हो और साथ ही परमिट से विचलित होकर सार्वजनिक हित से समझौता न हो। इस नियम का केंद्र सरकार की शक्ति पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और इस तरह यह अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध नहीं होगा। (पैरा 13.6)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 83 - केरल मोटर वाहन नियम, 1989 - नियम 174 (2) (सी) - वाहन जिसे प्राधिकरण धारा 83 के तहत प्रतिस्थापन के लिए इस आधार पर मंज़ूरी नहीं दे सकता है कि वह परमिट के अंतर्गत आने वाले वाहन से पुराना है, राज्य के भीतर परिवहन वाहन के रूप में इस्तेमाल किया जा सकता है। इस तरह के उपयोग के लिए कोई निषेध नहीं है क्योंकि उक्त वाहन फिट हो सकता है और केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित आयु सीमा के भीतर हो सकता है। नियम 174 (2) (सी) की कठोरता केवल एक मौजूदा परिवहन परमिट के संदर्भ में है, न कि परिवहन वाहनों के लिए इस तरह की शर्त के रूप में। (पैरा 13.7)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 83 - अभिव्यक्ति "समान प्रकृति" केवल "बस द्वारा बस, मिनी बस द्वारा मिनी बस और मिनी बस द्वारा नहीं ..." तक ही सीमित है। प्रावधान को पढ़ने का सही तरीका नहीं है। एक अभिव्यक्ति के अर्थ को समान प्रकृति को सीमित करने की कोई आवश्यकता नहीं है - परमिट की अवधि और नवीनीकरण (धारा 81), परमिट के हस्तांतरण (धारा 82) से संबंधित धारा 83 के निकट प्रावधानों के संदर्भ में देखा गया समान प्रकृति के वाक्यांश की अभिव्यक्ति के अर्थ को स्पष्टता दें। समान प्रकृति अनिवार्य रूप से परमिट में वाहन की समान प्रकृति से संबंधित होनी चाहिए। पूछे जाने वाले प्रश्न परमिट के तहत वाहन की प्रकृति है। वह किस तरह का वाहन था? यह दिए गए परमिट से कैसे जुड़ा था? क्या नया वाहन उसी उद्देश्य की पूर्ति करता है जैसा पुराना वाहन परमिट के तहत सेवा दे रहा था? (पैरा 21.3, 13.4)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 83 - वाहन की एक जांच, अकेले, परमिट के साथ इसके संबंध के बावजूद धारा 83 के उद्देश्य के लिए एक अप्रासंगिक विचार बन जाता है - जांच का दायरा केवल यह जांचने तक सीमित है कि वाहन परमिट के समान प्रकृति का है या नही। (पैरा 13.2,13.3)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 83 - केरल मोटर वाहन नियम, 1989 - नियम 174 (2) (सी) - परिवहन परमिट के निर्वाह और जारी रहने के दौरान वाहन का प्रतिस्थापन केवल परिवहन परमिट के संचालन में एक घटना है। ऐसी घटना को संबोधित करते समय प्राधिकरण उस इतिहास और पृष्ठभूमि से बेखबर नहीं हो सकता जिसमें परमिट दिया गया है। (पैरा 21.2)

मोटर वाहन अधिनियम, 1988 - धारा 72 - परिवहन परमिट का अनुदान एक महत्वपूर्ण कार्य है जिसे अधिनियम के तहत वैधानिक प्राधिकरण निष्पादित करेगा (पैरा 18.1)

विधानों की व्याख्या - अधीनस्थ विधान - वैधानिक उद्देश्य और लक्ष्य को प्रभावित करने के लिए एक अधीनस्थ विधान की व्याख्या की जानी चाहिए। (पैरा 21.1)

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