स्मृति शेषः जस्टिस शांतनगौदर के महत्वपूर्ण फैसले

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस मोहन मल्लिकाराजनागौड़ा शांतनगौदर का 24 अप्रैल को 62 वर्ष की उम्र में निधन हो गया।

उन्हें फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था, उनका कार्यकाल 5 मई, 2023 तक था। सुप्रीम कोर्ट में जाने से पहले, वे केरल हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस थे। उनका मातृ उच्च न्यायालय कर्नाटक उच्च न्यायालय था।

जस्टिस शांतनगौदर ने सुप्रीम कोर्ट में अपने कार्यकाल में दिए गए कई उल्लेखनीय फैसलों के जरिए अपनी छाप छोड़ी।

सुप्रीम कोर्ट के जज बनने के एक साल के भीतर, जस्टिस शांतनगौदर ने इंदौर विकास प्राधिकरण मामले में अपनी असहमति के साथ अपनी उपस्थिति दर्ज कराई थी, जो नए भूमि अधिग्रहण कानून की धारा 24 से निपटा था।

एक समन्वित पीठ द्वारा निर्धारित एक मिसाल को पलटने की बेंच की अयोग्यता की ओर इशारा करते हुए, जस्टिस शांतनगौदर ने जस्टिस अरुण मिश्रा और जस्टिस एके गोयल के बहुमत से अलग पक्ष रख था और याद दिलाया था कि इस मामले को एक बड़ी पीठ को संदर्भित करना उचित होगा। उल्लेखनीय है कि मामला अंततः बड़ी बेंच को भेजा गया।

जस्टिस शांतनगौदर फैसलों के लेखन में सिद्धहस्त थे और उन्होंने कानून के कई महत्वपूर्ण प्रश्नों का निस्तारण किया।

जस्टिस शांतनगौदर की स्मृति में कुछ महत्वपूर्ण निर्णयों की चर्चा की जा रही है-

बैंक लॉकर में सुरक्षित कस्टडी के लिए दिशानिर्देश जारी किए गए

हाल ही में दिए गए एक फैसले में, जस्टिस शांतनगौदर के नेतृत्व में एक पीठ ने अमिताभ दासगुप्ता बनाम यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में बैंक लॉकरों में कीमती सामान की सुरक्षित कस्टडी सुनिश्चित करने के लिए दिशा-निर्देश जारी किए थे। इस बात पर जोर दिया गया था कि बैंकों को लॉकर या सेफ्टी ‌डिपॉजिट सिस्टम की सुरक्षा पर अलग से ध्यान देना चाहिए।

निजी तौर पर विवादों को निपटाने वाली पार्टियां भी कोर्ट फीस रिफंड पाने की हकदार हैं

विवादों के निजी निपटान को प्रोत्साहित करने वाले एक फैसले में, जस्टिस शांतनगौदर के नेतृत्व वाली पीठ ने हाल ही में कहा कि पक्षकार जो अपने मामलों को निजी मध्यस्थता के माध्यम से सुलझाते हैं, सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 89 के तहत विचार किए गए मोड के बाहर, भी अदालत की फीस वापस पाने के हकदार हैं। (मद्रास हाईकोर्ट बनाम एमसी सुब्रमण्यम)।

जस्टिस शांतनगौदर के फैसले ने प्रावधानों को एक उद्देश्यपूर्ण व्याख्या दी, और संकीर्ण व्याख्या को खारिज कर दिया, जिसका प्रभाव यह ‌था कि पक्षों के दो वर्ग बन रहे थे।

अदालत को अभियुक्तों के डिफॉल्ट जमानत के अधिकार के बारे में सूचित करना चाहिए जब वह देय हो

जस्टिस शांतनगौदर (जस्टिस यूयू ललित और जस्टिस विनीत सरन की अगुवाई वाली पीठ का हिस्सा होते हुए) ने यह निर्णय लिया कि मजिस्ट्रेटों का दायित्व है कि वह आरोपियों को ‌डिफॉल्ट बेल के उनके अधिकार के बारे में सूचित करें, जब उसकी देयता व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए दिखाई गई चिंता के लिए महत्वपूर्ण हों।

यह निर्णय भी लिया गया है कि बाद में चार्जशीट दाखिल करने या समय बढ़ाने की मांग करने पर आवेदन करने पर डिफॉल्ट जमानत लेने का अधिकार नहीं खत्म होगा, एक बार जब यह देय होगा (एम रवींद्रन बनाम इंटेलिजेंस ऑफिसर)।

एक अन्य फैसले में, जस्टिस शांतनगौदर ने देखा कि मजिस्ट्रेट और ट्रायल कोर्ट की भी जिम्मेदारी है कि वे "आपराधिक न्याय प्रणाली की अखंडता के लिए रक्षा की पहली पंक्ति" के रूप में नागरिकों के मूलभूत अधिकारों को सुरक्षित रखें।

बीज कंपनी के खिलाफ उपभोक्ता शिकायत दर्ज कराने का किसान हकदार

जस्टिस शांतनगौदर ने एक ऐतिहासिक फैसला सुनाया था, जिसमें कहा गया था कि किसान मेसर्स नंदन बायोमेट्रिक्स लिमिटेड बनाम एस अंबिका देवी के मामले में सेवा की कमी के लिए एक बीज कंपनी के खिलाफ एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज करने का हकदार है ।

जजमेंट में माना गया था कि किसान के बीज खरीदने को व्यावसायिक उद्देश्य के रूप में नहीं माना जा सकता है। उन्होंने किसानों को पेश आने वाली कठिनाइयों और बड़े कॉर्परोटें की शोषण करने की प्रवृत्ति पर खास टिप्पणी की थी।

"... हम यह ध्यान देने के लिए विवश हैं कि भारतीय कृषि परिदृश्य, आज बहुत ही संकट की स्थिति में है। किसानों को जहरीले उर्वरकों और कीटनाशकों के कारण ‌मिट्टी की ऊपरी परत के क्षरण, भोजन, पानी और मिट्टी के दूषित होने जैसी गंभीर पर्यावरणीय चिंताओं और मौसम की अन‌िश्चितता से निपटना पड़ता है, जो जलवायु बिगड़ने के साथ अधिक गंभीर और अप्रत्याशित होती जा रही है।

फसल विविधीकरण और रोटेशन जैसे अभ्यास, जो प्रजातियों की विविधता के लिए महत्वपूर्ण हैं और इस प्रकार मिट्टी के स्वास्थ्य को बनाए रखने और खेत की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए महत्वपूर्ण हैं, और खेती के पारंपरिक रूपों में अंतर्निहित हैं, भारतीय खेती में सभी आकारों के कॉरपोरेट्स, जो बढ़ी हुई पैदावार और आकर्षक रिटर्न के वादे के साथ आते हैं, के बढ़ते जा रहे अतिक्रमण से खतरे में हैं। यह बीज की बिक्री के संबंध में भी सच है, भले ही भारतीय कानून पेटेंट सहित बीजों सहित पौधों की सामग्री की रक्षा करता है।"

ज्यादातर भारतीय किसानों के पास छोटी जोत हैं, जिनके लिए सिंचाई, बिजली, बीज, उर्वरक और कीटनाशक जैसे महंगे इनपुट की आवश्यकता होती है, लेकिन उसकी लागत कवर करने के लिए पर्याप्त आउटपुट पैदा नहीं कर पाते हैं।

हालांकि छोटे किसानों पर बीज कंपनियों का प्रभाव भारत में, अब तक, न्यूनतम है, जब इस तरह के छोटा जोत के किसान बीज कंपनियों द्वारा निर्धारित शर्तों पर फसल उगाने के लिए समझौता करते हैं तो यह कुछ लाभ अर्जित करने की उम्मीद में किया जाता जो उनके इनपुट की लागत की भरपाई करेगा और कुछ आय पैदा करेगा।

अक्सर, फसलों को श्रम और मशीनीकरण के गहन उपयोग की आवश्यकता होती है। इसलिए, मौजूदा मामले में एक समझौते के रूप में अक्सर किसान को तकनीकी और वित्तीय सहायता की गारंटी दी जाती है ताकि वह सौदे को पूरा कर सके। कहने की जरूरत नहीं है कि फसल की सफलता या विफलता पूरे सीजन के लिए किसान की आय को बनाएगी या बिगाड़ देगी। इसका परिणाम उन परिस्थितियों में हो सकता है जहां छोटे और मध्यम स्तर के किसान खुद को अनुबंधों में फंसा पाते हैं, जहां वे महंगे बीज खरीदते हैं जो खराब हो जाते हैं, जिसके परिणामस्वरूप फसल खराब होती है और वे गंभीर वित्तीय संकट में होते हैं। ऋणग्रस्तता की समस्या से किसान की दुर्दशा और भी बदतर हो जाती है, और यह सब अक्सर आत्महत्या की त्रासदी में प्रकट होता है।

जस्टिस शांतनगौदर ने फैसले में कहा कि किसान आत्महत्या वास्तव में एक प्रणालीगत मुद्दा है, जो पिछले कुछ दशकों में बना है और शायद बिगड़ गया है।

यदि आरोपी के पास कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं है, तो कोर्ट को एक एमिकस क्यूरी नियुक्त करना चाहिए या कानूनी सहायता सेवाओं का लाभ उठाना चाहिए

व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चिंताओं को दूर करने वाले एक अन्य फैसले में, जस्टिस शांतनगौदर के नेतृत्व वाली पीठ ने फैसला सुनाया कि अदालतों को किसी अभियुक्त को दंडित नहीं करना चाहिए, यदि उसके पास कोई कानूनी प्रतिनिधित्व नहीं है।

निर्णय में कहा गया है कि जब किसी अभियुक्त की ओर से न्यायालय के समक्ष वकील पेश नहीं होता है तो उसे या तो एमिकस क्यूरी की नियुक्ति करनी होती है या मामले को कानूनी सेवा समिति के हवाले करना होता है ताकि वह एक वकील की नियुक्ति कर सके। (केस: शेख मुख्तार बनाम आंध्र प्रदेश राज्य)

वालेट पार्किंग के लिए दिए गए वाहन की चोरी के लिए देयता से बचने के लिए होटल 'मालिकों के जोखिम' खंड पर भरोसा नहीं कर सकते

ताजमहल होटल बनाम यूनाइटेड इंडिया इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड में जस्टिस शांतनगौदर का निर्णय उस वैधानिक व्याख्या को अपनाने के लिए उनकी प्रवृत्ति को दर्शाता है, जो एक ऐसे व्यक्ति का पक्ष लेगी जो एक बड़े और शक्तिशाली संस्थान के खिलाफ खड़ा है। बीज कंपनी के खिलाफ किसान के मामले में इसी तरह का दृष्टिकोण स्पष्ट था।

इस मामले में, यह आयोजित किया गया था कि वालेट पार्किंग के लिए दिए गए वाहन की चोरी के मामले में, होटल यह तर्क देते हुए दायित्व से छूट का दावा नहीं कर सकता है कि यह उनके नियंत्रण से परे तीसरे पक्ष के कृत्यों के कारण था, या कि वे एक 'मालिक का जोखिम' खंड द्वारा संरक्षित हैं।

अस्पतालों का कर्तव्य है कि वे नर्सों को हॉस्टल की सुविधा प्रदान करें

जस्टिस शांतनगौदर का एक अन्य निर्णय एक प्रतिष्ठान में किसी व्यक्ति के अधिकारों की रक्षा करने से जुड़ा था। लीलावती कीर्तिलाल मेहता मेडिकल ट्रस्ट बनाम एम/एस यूनिक शांती डेवलपर्स मामले में, उन्होंने माना कि नर्सों को अस्पताल के पास बेहतर चिकित्सा देखभाल की सुविधा के लिए छात्रावास की सुविधा प्रदान करना एक सकारात्मक कर्तव्य है।

कोर्ट ने नर्सों के महत्व और उन्हें छात्रावास की सुविधा प्रदान करने के लिए अस्पतालों के कर्तव्य के बारे में कुछ टिप्पणियां कीं।

फैसले में कहा गया, "नर्स मरीजों की शीघ्र स्वस्थता में मदद करती हैं और अस्पतालों और चिकित्सा केंद्रों के लिए महत्वपूर्ण संसाधन हैं क्योंकि वे मरीजों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए 24/7 उपलब्ध एकमात्र संसाधन हैं। वे अस्पताल सेवा की गुणवत्ता के सभी पहलुओं में सीधे शामिल हैं, यह रोगियों की रिकवरी की निगरानी हो या, ​​बेडसाइड दवा प्रबंधन या सर्जरी और अन्य प्रमुख कार्यों के साथ सहायता के रूप में हो।

कुछ स्थितियों में वे चिकित्सा जटिलताओं को रोकने के लिए तत्काल हस्तक्षेप करने के लिए जिम्मेदार हैं। वे उपचार करने और मूल्यांकन के मोर्चे पर हैं, और अमूल्य भावनात्मक सहायता प्रदान करती हैं क्योंकि वे एक गंभीर बीमारी होने की जटिलताओं और निहितार्थों को समझने के लिए सबसे अच्छे स्थान पर हैं।

अत: नर्सों को छात्रावास की सुविधा प्रदान करना ताकि बेहतर चिकित्सा देखभाल की सुविधा हो, अस्पताल में एक सकारात्मक कर्तव्य है ताकि इसके द्वारा किए गए उपचारात्मक देखभाल प्रयासों के लाभकारी प्रभाव को बनाए रखा जा सके।

इस तरह का कर्तव्य अस्पताल द्वारा पैदा अधिशेष या टर्नओवर के बावजूद मौजूद है, और इसलिए यह लाभ कमाने के उद्देश्य या किसी भी व्यावसायिक उपयोग के लिए धारा 2 (1) (डी) के तहत परिकल्पित से संबंधित नहीं है।

नारी निकेतन में हिरासत में ली गई एक महिला को उसकी इच्छा के खिलाफ मुक्त कराया और उसे अपने प्रेमी के साथ जाने की अनुमति दी

जस्टिस शांतनगौदर की अध्यक्षता वाली पीठ ने उत्तर प्रदेश के नारी निकेतन में बंद अपनी प्रेमीका की रिहाई की मांग करने वाले बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका को प्रेमिका की इच्छा के विरुद्ध अनुमति दी थी।

इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि वह एडल्ट थी, पीठ ने उसकी रिहाई का निर्देश दिया, यह देखते हुए कि वह अपनी इच्छा के अनुसार जीने के लिए स्वतंत्र थी।

बड़ी बेंच के लिए किए गए संदर्भ

जस्टिस शांतनगौदर उन पीठों का हिस्सा थे, जिन्होंने बड़ी पीठ को महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दों रिफर किए, जैसे-

-सार्वजनिक पद के लिए आरक्षण के दावों पर समुदाय प्रमाण पत्र जमा करने की तिथि के बाद विचार किया जा सकता है (आदेश यहां पढ़ा जा सकता है)

-क्या दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 340 प्रारंभिक जांच और अदालत द्वारा संहिता की धारा 195 के तहत शिकायत किए जाने से पहले अभियुक्त को सुनवाई का अवसर प्रदान करती है? (आदेश यहां पढ़ा जा सकता है)

-क्या बिना सबूत दिए शिकायतकर्ता की मौत भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन के लिए घातक हो सकती है? (आदेश यहां पढ़ा जा सकता है)

विविधता, समावेशिता पर जोर; कट्टरता के खिलाफ लड़ाई का आह्वान; तर्कसंगतता और आलोचनात्मक सोच को प्रोत्साहित किया

जस्टिस मोहन शांतनगौदर ऐसे व्यक्ति थे, जिन्होंने हमारे देश की समृद्ध विविधता के संरक्षण की पुरजोर वकालत की, और समावेशिता और सहानुभूति को बढ़ावा देने और कट्टरता और घृणा से लड़ने की आवश्यकता को रेखांकित किया। वह तर्कसंगतता और आलोचनात्मक सोच के समर्थक थे।

जस्टिस शांतनगौदर के ये दृष्टिकोण 2019 में NUALS कोच्चि के दीक्षांत समारोह के दौरान उनके द्वारा दिए गए भाषण में स्पष्ट हो गए।

"वर्तमान वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य अन्य से भय और घृणा से संचालित हो रहा है, और यह "अन्य" वह है, जो किसी भी राष्ट्रीय, धर्म, जाति, जातीयता, त्वचा के रंग, भाषा, सेक्स या लिंग, और इसी जैसे पहचान के किसी भी कथित मानदंड पर अपने समान नहीं है।",

विभाजनकारी विचारों से लड़ने के लिए तर्कसंगतता और आलोचनात्मक सोच की आवश्यकता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा।

"आजकल के आक्रामक विचारों से लड़ने के लिए सक्षम होने के लिए, सबसे पहले, किसी को तर्कसंगतता और आलोचनात्मक सोच को मजबूत करने की आवश्यकता है, जिसका आदर्श नियम किसी भी विचार या प्रस्ताव को वैसे ही स्वीकार नहीं करना है, बल्‍कि समालोचना और प्रश्न द्वारा इसकी वैधता को निर्धारित करना है।"

जस्टिस मोहन शांतनगौदर का असामयिक निधन न्यायपालिका के लिए एक बड़ी क्षति है।

टीम लाइवलॉ ने जस्टिस मोहन शांतानागौदर को श्रद्धांजलि अर्पित करती है और उनके दुख में उनके परिवार के साथ शामिल है।