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अगर वांछित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध न हों तो भर्ती एजेंसी को सभी पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

LiveLaw News Network
7 Aug 2019 2:16 AM GMT
अगर वांछित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध न हों तो भर्ती एजेंसी को सभी  पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट
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सुप्रीम कोर्ट ने दोहराया है कि अगर वांछित योग्यता के व्यक्ति उपलब्ध न हों तो भर्ती करने वाली एजेंसी को सभी उपलब्ध पदों को भरने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता ।सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) द्वारा दायर एक अपील की अनुमति दी है और यह माना है कि सहायक शिक्षक (प्राथमिक) की नियुक्ति के लिए परीक्षा में न्यूनतम कट-ऑफ अंक निर्धारित करना उसकी स्वतंत्रता के तहत है।

यहाँ तथ्यपूर्ण विवाद यह था कि दिल्ली अधीनस्थ सेवा चयन बोर्ड (DSSSB) ने MCD के स्कूलों में सहायक शिक्षक (प्राथमिक) की नियुक्ति के लिए एक अधिसूचना जारी की थी। खंड 25 के आधार पर उक्त अधिसूचना उपलब्ध श्रेष्ठ प्रतिभाओं को चुनने के लिए DSSSB को चयन के लिए न्यूनतम योग्यता अंक तय करने के लिए विवेक प्रदान करती है। इसके अलावा खंड 26 में प्रावधान है कि लिखित परीक्षा में किसी उम्मीदवार द्वारा प्राप्त अंकों का खुलासा नहीं किया जाएगा।

इसके बाद कुछ प्रतियोगियों ने परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की और मनमानी के आधार पर खंड 25 और 26 को रद्द करने के लिए दिल्ली उच्च न्यायालय में एकल न्यायाधीश के सामने रिट याचिका दायर की। उनके द्वारा दायर रिट याचिका को खारिज कर दिया गया था और उसी अदालत की खंडपीठ के समक्ष उनके द्वारा चुनौती दी गई थी।यह अपील सफल रही और इसीलिए अपीलकर्ता ने वर्तमान अपील को सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की।

मूल रिट याचिका में उत्तरदाताओं द्वारा दिए गए तर्क थे:

1) DSSSB साक्षात्कार / परीक्षण आयोजित करने और पैनल तैयार करने के लिए सिर्फ एक एजेंसी थी। उसे न्यूनतम योग्य अंक निर्धारित करके योग्य उम्मीदवारों की जांच करने के लिए अपने स्वयं के मानदंड को निर्धारित करने का अधिकार नहीं था और चयन प्रक्रिया शुरू करने के लिए एमसीडी द्वारा दी गई आवश्यकता का पालन करने के वो लिए बाध्य है।

2) DSSSB द्वारा न्यूनतम अंकों के बारे में कोई भी विवरण देने से इनकार करने की कार्रवाई जो उनके द्वारा एकतरफा रूप से तय की गई थी, मनमानी और भेदभावपूर्ण है।

3) न्यूनतम अंकों के कट-ऑफ मानदंडों के मद्देनजर, कुल 2348 विज्ञापित पदों में से केवल 1638 का परिणाम घोषित किया गया था। यह प्रस्तुत किया गया था कि DSSSB द्वारा अपनाई गई यह प्रक्रिया कुलदीप सिंह और अन्य बनाम DSSSB और अन्य, WP (C) 5650 /51 / 2004 मामले में जारी निर्देशों के विपरीत हैं जिसमें यह कहा गया था कि पदों की संख्या जो प्रत्येक श्रेणी के विरुद्ध रिक्त हैं, उन सभी को सामान्य रूप से योग्य उम्मीदवारों से भरा जाना चाहिए। उस प्रकाश में चयन के लिए न्यूनतम योग्यता अंक निर्धारित किए बिना शेष रिक्तियों के खिलाफ उत्तरदाताओं के मामले पर विचार करने के लिए DSSSB को दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

अपीलकर्ता ने कहा था कि:

1) भर्ती की विधि, पात्रता मानदंड निर्धारित करना आदि कार्यकारी नीतिगत निर्णयों से संबंधित मामले थे और किसी भी वैधानिक नियमों / कानूनों की अनुपस्थिति में, कार्यकारी निर्णय बने रहेंगे। इसके अलावा जब MCD को DSSSB द्वारा अपनाई गई विधि पर कोई आपत्ति नहीं थी तो उत्तरदाता द्वारा की गई आपत्तियां अस्थिर होंगी।

2) भेदभाव के आरोप टिके नहीं रह सकते क्योंकि उत्तरदाताओं ने यह प्रदर्शित नहीं किया कि सभी उम्मीदवारों के लिए समान रूप से लागू होने पर कटऑफ प्रतिशत तय करने का मापदंड किस तरह से मनमाना था।

3) कुलदीप सिंह के मामले में निर्णय को रद्द करने की मांग की गई थी और हरियाणा राज्य बनाम सुभाष चंद्र मारवाह और अन्य, AIR 1973 SC 2216 पर भरोसा रखा किया गया। यह तर्क दिया गया कि एक स्कोर तय करने के लिए सरकार के पास विकल्प है जो प्रतियोगिता के उच्च मानक को बनाए रखने की दृष्टि से पद के लिए पात्रता तय करने के लिए ज्यादा आवश्यक है।

न्यायमूर्ति आर बानुमति और न्यायमूर्ति ए एस बोपन्ना की पीठ ने अपीलकर्ता की दलीलों में योग्यता पाई। पहले विवाद को संबोधित करते हुए यह ठहराया गया कि DSSSB को विशेष रूप से कार्यकारी विभाग द्वारा उपयोगकर्ता विभाग में रिक्तियों को भरने के लिए उपयुक्त उम्मीदवारों का चयन करने के उद्देश्य से बनाया गया था और वो सफल उम्मीदवारों की घोषणा के लिए मानदंड तय करके अपने दायित्व का निर्वहन करने के लिए बाध्य है। पीठ ने कहा, "निजी उत्तरदाताओं के लिए अनुचित सहानुभूति दिखाते हुए वांछित योग्यता नहीं होने के बावजूद उनके चयन का निर्देश देना नियोक्ता के उपयुक्त उम्मीदवार चुनने के अधिकार के साथ हस्तक्षेप करना होगा।"

दूसरी दलील पर पीठ ने उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश द्वारा लिए गए निर्णय से सहमति व्यक्त की कि यदि तय मानदंड दोषपूर्ण थे तब भी न्यायालयों को तब तक हस्तक्षेप करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि एक ही मानक / मानदंड सभी के लिए लागू नहीं किया गया हो तथा उम्मीदवारों और किसी विशेष उम्मीदवार से पक्षपात ना किया गया हो।

अंतिम विवाद पर अदालत ने अश्विनी कुमार सिंह बनाम यूपी लोक सेवा आयोग और अन्य (2003) 11 SCC 584, जिसमें यह आयोजित किया गया था कि यह सार्वभौमिक आवेदन का नियम नहीं है कि जब भी रिक्तियां मौजूद हों तो प्रति बल मेरिट सूची में शामिल व्यक्तियों को नियुक्त किया जाना होगा। आगे आयोजित किया गया था कि जब उत्तरदाता परीक्षा के लिए उपस्थित हुए तो उन्हें न्यूनतम योग्यता अंक से संबंधित खंड 25 के बारे में पूरी जानकारी थी और इसके बावजूद उन्होंने परीक्षा में उपस्थित होकर प्रक्रिया में भाग लिया।

"DSSSB और अपीलकर्ता को शिक्षकों की गुणवत्ता के साथ भर्ती होने की चिंता थी और उन्होंने यह बताने के लिए एक योग्यता रेखा तय की थी कि ऐसी सीमा के ऊपर अंकों का प्रतिशत प्राप्त करने वाले व्यक्तियों को ही चुना जाएगा, नियोक्ता को इस रेखा को नीचे करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। पीठ ने कहा कि शिक्षकों की भर्ती जो वांछित सीमा तक नहीं की गई है क्योंकि कुछ पद खाली रह गए हैं, उन्हें किसी भी सूरत में अगली भर्ती से पूरा किया जाएगा।



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