रेप आरोपी को बंद कमरे में सुनवाई की मांग करने का अधिकार नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने तरुण तेजपाल की याचिका खारिज की

मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने सोमवार को पत्रकार तरुण तेजपाल की बलात्कार मामले की अपील में बंद कमरे में सुनवाई की याचिका खारिज कर दी।

तहलका पत्रिका के सह-संस्थापक और पूर्व प्रधान संपादक तेजपाल पर पत्रिका के आधिकारिक कार्यक्रम थिंक 13 फेस्टिवल के दौरान 7 और 8 नवंबर, 2013 को बैम्बोलिम, गोवा के ग्रैंड हयात में एक लिफ्ट के अंदर अपने कनिष्ठ सहयोगी पर ज़बरदस्ती करने का आरोप लगाया गया था।। उन्हें 21 मई को गोवा के मापुसा में एक फास्ट ट्रैक कोर्ट ने सभी आरोपों से बरी कर दिया था।

अपने 527 पन्नों के फैसले में, विशेष न्यायाधीश क्षमा जोशी ने तेजपाल को संदेह का लाभ देने के लिए महिला के गैर-बलात्कार पीड़िता जैसे व्यवहार और दोषपूर्ण जांच पर व्यापक टिप्पणी की थी। इसके बाद, तेजपाल ने 2013 के बलात्कार के मामले में अपने बरी होने के खिलाफ बंद कमरे में सुनवाई करने के लिए सीआरपीसी की धारा 327 के तहत बॉम्बे हाईकोर्ट में एक आवेदन दिया था। जब बॉम्बे हाईकोर्ट ने उनके आवेदन को खारिज कर दिया, तो उन्होंने उसी के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा-

"आखिरकार, धारा 327 का उद्देश्य पीड़िता के अधिकारों की रक्षा करना है। इसका विचार पीड़िता की रक्षा करना है ताकि वह निडर होकर बयान दे सके। जब कोई आरोपी है तो क्या उनके पास इसका उपाय होगा जब पीड़िता मांग नहीं कर रही हो ? "

सीजेआई ने कहा,

"प्रावधान कहता है कि मुकदमे तक पहुंचने वाली जांच बंद कमरे में होगी। हम उस चरण को पार कर चुके हैं। कोई निहित अधिकार नहीं है। अभियुक्त को मांग करने का कोई अधिकार नहीं है।"

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया कि अनुच्छेद 21 को संहिता की धारा 327(2) में पढ़ना होगा, क्योंकि आवेदक की निजता और प्रतिष्ठा के अधिकार का उल्लंघन होता है, अगर वर्तमान कार्यवाही में आवेदक को "बंद कमरे में" सुनवाई नहीं दी जाती है।

सीआरपीसी की धारा 327 (2) में प्रावधान है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 376, धारा 376ए, धारा 376बी, धारा 376सी या धारा 376डी के तहत बलात्कार या अपराध की जांच और ट्रायल बंद कमरे में किया जाएगा, बशर्ते कि पीठासीन अधिकारी न्यायाधीश, यदि वह उचित समझे, या किसी भी पक्ष द्वारा किए गए आवेदन पर, किसी विशेष व्यक्ति को अदालत द्वारा उपयोग किए जाने वाले कमरे या भवन में प्रवेश करने या उसमें रहने या रहने की अनुमति दे सकता है।

याचिकाकर्ता ने प्रस्तुत किया-

"प्रावधान कार्यवाही की रक्षा के लिए किया गया है। यह पीड़िता की रक्षा करने के लिए नहीं है। धारा स्वयं में यह तत्व नहीं लाती है कि यह केवल पीड़िता की रक्षा करने के लिए है या जिस तरीके से गवाही दी जाती है। आज समाज में क्या होता है कि झूठे मामले दायर किए जाते हैं। ऐसे मामले होते हैं जिनमें अंतरंग संबंध होते हैं, जहां बचाव पक्ष भी रिश्ते पर सवाल उठा सकता है। ऐसे मामले हो सकते हैं जहां उकसाने का आरोप हो जहां पुरुष या महिला को आरोपी बनाया जा सकता है। धारा 372 में पूरी कार्यवाही शामिल है, केवल कार्यवाही नहीं।"

तेजपाल की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल ने कहा-

"आरोप प्रथम दृष्टया झूठे हैं। मेरी प्रतिष्ठा दांव पर है। यह एक बहुत ही महत्वपूर्ण मुद्दा है। व्हाट्सएप संदेश आदि सामने आएंगे। पीड़िता की पहचान भी जारी की जाएगी। यह किसी के हित में नहीं है। पुट्टास्वामी के बाद, यह होना ही चाहिए। इसमें निजता, प्रतिष्ठा शामिल है। कम से कम आपको इतनी अनुमति देनी चाहिए कि यह एक वर्चुअल सुनवाई नहीं होनी चाहिए। न्यायाधीश कह रहे हैं कि यह एक वर्चुअल सुनवाई होगी। कृपया अनुमति न दें।"

गोवा राज्य की ओर से पेश सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया-

"न्यायाधीश ने फैसले में पीड़िता के नाम का खुलासा किया था और यह एक विश्वकोश है कि ऐसी स्थितियों में पीड़िता से कैसे व्यवहार करना चाहिए।"

पीठ ने याचिका को खारिज करते हुए यह फैसला हाईकोर्ट पर छोड़ दिया कि वह अपील की वर्चुअल सुनवाई करे या शारीरिक तौर पर।

केस : तरुण तेजपाल बनाम गोवा राज्य एसएलपी(सीआरएल)सं. 9769/2021