राजस्थान हाईकोर्ट ने सचिन पायलट खेमे की याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक स्थगित की, स्पीकर को 21 जुलाई तक नोटिस पर कोई भी फैसला न लेने के लिए कहा

राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को विधानसभा के अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस के खिलाफ सचिन पायलट के नेतृत्व में 19 असंतुष्ट कांग्रेस विधायकों द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई 20 जुलाई तक के लिए स्थगित कर दी।

मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता की पीठ ने स्पीकर को निर्देश दिया है कि वे नोटिस पर 21 जुलाई, शाम 5 बजे तक कोई फैसला नहीं लें।

विधायकों को अध्यक्ष द्वारा शुक्रवार तक कारण बताओ नोटिस पर अपनी प्रतिक्रियाएं देने के लिए कहा गया था।

पायलट और 18 अन्य असंतुष्ट विधायकों की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता हरीश साल्वे ने प्रस्तुत किया कि

"सदन से बाहर के कृत्यों के संबंध में व्हिप के निर्देशों का उल्लंघन संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत अंग-विच्छेद कानून के दायरे में नहीं आता है। सीएम के "तानाशाही कामकाज" के बारे में असहमति बढ़ाना एक आंतरिक मामला है और इसमें दोष नहीं है। अयोग्यता नोटिस 'अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता' और आंतरिक चर्चा को रोकने का प्रयास है।"

साल्वे ने प्रस्तुत किया कि याचिकाकर्ताओं ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की "तानाशाही" के खिलाफ पार्टी के केंद्रीय निकाय के सामने आवाज उठाई। उन्होंने कहा कि विधायकों के बोलने की आजादी है और यह 'दलबदल' के दायरे में नहीं होगा।

उन्होंने जोर दिया कि

"घरों और होटलों में बैठकों के लिए व्हिप लागू नहीं होता; केवल सदन के भीतर कार्यवाही के लिए लागू होता है। इसके अलावा, एक पार्टी व्हिप केवल तभी लागू होती है जब विधानसभा सत्र होता है।"

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी भी साल्वे की दलीलों को दोहराते हुए याचिकाकर्ताओं के लिए उपस्थित हुए।

उत्तरदाताओं की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता डॉ. अभिषेक मनु सिंघवी ने प्रस्तुत किया कि स्पीकर द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस को चुनौती देने वाली याचिका "प्रिमैच्योर" है। उन्होंने कहा कि अध्यक्ष के अपनी बात रख सकते हैं। उन्होंने कहा कि न्यायालय अध्यक्ष द्वारा जारी किए गए नोटिस में हस्तक्षेप नहीं कर सकता।

कल याचिकाकर्ताओं ने संविधान की दसवीं अनुसूची की पैरा 2 (1) की संवैधानिकता के खिलाफ चुनौती को याचिका में शामिल करने के लिए एक संशोधन आवेदन दिया था।

कल ही न्यायमूर्ति सतीश कुमार शर्मा की एकल पीठ ने मामले को डिवीजन बेंच के पास भेज दिया था।

सचिन पायलट ने 18 अन्य विधायकों के साथ राज्य विधानसभा अध्यक्ष द्वारा जारी अयोग्यता नोटिस को चुनौती देते हुए गुरुवार को राजस्थान उच्च न्यायालय का रुख किया था।

विधानसभा अध्यक्ष ने मंगलवार को बागी विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने के नोटिस जारी किए, जिसमें कहा गया कि उन्होंने सोमवार और मंगलवार को विधायक दल की बैठक में भाग लेने के पार्टी के मुख्य सचेतक डॉक्टर महेश जोशी द्वारा जारी किए गए निर्देश का उल्लंघन किया है।

यह कहते हुए कि उनकी गतिविधियां सरकार की निरंतरता के प्रति उदासीन थीं, स्पीकर ने उन्हें संविधान की दसवीं अनुसूची के तहत दलबदल के आधार पर अयोग्य घोषित नहीं करने का कारण बताने के लिए शुक्रवार तक का समय दिया था।

बागी विधायकों ने रिट याचिका में दावा किया कि उन्होंने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता छोड़ने का कोई इरादा नहीं जताया है। उन्होंने कहा कि यहां याचिकाकर्ताओं में से किसी ने भी व्यक्त आचरण या निहित आचरण के आधार पर, अपने निर्वाचन क्षेत्रों के सदस्यों और / या जनता को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की सदस्यता को छोड़ने या स्वैच्छिक रूप से त्यागने का कोई संकेत नहीं दिया है।

याचिका में कहा गया है कि याचिकाकर्ता पार्टी के प्रति अपनी निष्ठा व्यक्त करते रहे हैं। उनका तर्क है कि पार्टी की बैठकों में भाग लेने में विफलता संविधान की दसवीं अनुसूची के पैरा 2 (ए) या 2 (बी) के तहत अयोग्य घोषित करने का आधार नहीं है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि पार्टी के कुछ सदस्यों द्वारा लिए गए कुछ निर्णयों से असहमत होने की अभिव्यक्ति पार्टी के हितों के खिलाफ कार्रवाई या सरकार की निरंतरता के रूप में नहीं कही जा सकती। पायलट को उनके विद्रोह के बाद राज्य के उपमुख्यमंत्री पद से हटा दिया गया था, उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के दबाव में जारी स्पीकर का नोटिस "दुर्भावना" पर आधारित है। याचिका में कहा गया है कि आरोप इतने निराधार हैं कि विवेकपूर्ण दिमाग का कोई भी सदस्य इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकता कि याचिकाकर्ताओं ने स्वेच्छा से भारतीय कांग्रेस पार्टी की सदस्यता छोड़ दी है।