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सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने पर कहा

LiveLaw News Network
7 Oct 2020 6:55 AM GMT
सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट ने शाहीन बाग धरने पर कहा
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सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को माना कि सार्वजनिक स्थानों पर अनिश्चित काल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है।

"असहमति और लोकतंत्र हाथोंहाथ चलता है, लेकिन निर्धारित क्षेत्र में विरोध प्रदर्शन किया जाना चाहिए," न्यायमूर्ति एसके कौल, न्यायमूर्ति अनिरुद्ध बोस और न्यायमूर्ति कृष्ण मुरारी की पीठ ने विरोध करने के अधिकार के दायरे में ये निर्णय सुनाया कि क्या इस तरह के अधिकार पर कोई सीमाएं हो सकती हैं।

अदालत ने कहा कि "सोशल मीडिया चैनल अक्सर खतरे से भरे होते हैं" और वे अत्यधिक ध्रुवीकरण वाले वातावरण की ओर ले जाते हैं।

"यह वही है जो शाहीन बाग में देखा गया था। विरोध शुरू होने से यात्रियों को असुविधा हुई," शीर्ष अदालत ने नागरिकता संशोधन अधिनियम का विरोध करने के लिए दिल्ली के शाहीन बाग में एक सड़क रोकने के खिलाफ दाखिल याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए कहा।

अदालत ने अतिक्रमण और अवरोधों को हटाने के लिए प्रशासन और इसकी अक्षमता पर भी फटकार लगाई कि ऐसा करने के लिए न्यायिक आदेशों की प्रतीक्षा करना , प्रशासन की शिथिलता थी जो अदालत के हस्तक्षेप की प्रतीक्षा के समान था।

"किस तरह से प्रशासन को कार्य करना चाहिए यह उनकी ज़िम्मेदारी है और प्रशासनिक कार्यों को करने के लिए अदालत के आदेशों के पीछे नहीं छिपना चाहिए। उपयुक्त कार्रवाई करने के लिए प्रतिवादी पक्षों की ज़िम्मेदारी है लेकिन इस तरह के कार्यों का उचित परिणाम होना चाहिए। अदालत तय तरती है कि कार्रवाई की वैधता है या नहीं।"

सुप्रीम कोर्ट ने कहा,

"प्रशासन को कंधे देने का क्या मतलब। दुर्भाग्य से प्रशासन द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की गई और इस तरह हमारा हस्तक्षेप हुआ।"

21 सितंबर को, सुप्रीम कोर्ट ने "अन्य लोगों के आवागमन के अधिकार के साथ विरोध के अधिकार को संतुलित करने की आवश्यकता" के पहलू पर अपना फैसला सुरक्षित रखा, जिसमें शाहीन बाग और अन्य स्थानों पर प्रदर्शनकारियों को महामारी की स्थिति के चलते तुरंत हटाने के दिशानिर्देश जारी करने की मांग की गई थी।

न्यायमूर्ति एसके कौल की अगुवाई वाली पीठ ने मौखिक रूप से टिप्पणी की थी कि शाहीन बाग में जो प्रयोग किया गया था, उसमें कहा गया था कि कोई आदेश पारित किया जाए, चाहे वह सफल हो या न हो।

जस्टिस बोस ने कहा कि सार्वजनिक सड़क का उपयोग करने के लिए लोगों के अधिकार के साथ विरोध का अधिकार संतुलित होना चाहिए। लंबे समय तक एक सार्वजनिक सड़क पर जाम लगा रहा। "सड़क का उपयोग करने के इस अधिकार के बारे में क्या?"

न्यायमूर्ति कौल ने टिप्पणी की,

"एक सार्वभौमिक नीति नहीं हो सकती है। संसदीय लोकतंत्र में, बहस का अवसर होता है। एकमात्र मुद्दा किस तरीके से और कहां.. और कब तक और कैसे इसे संतुलित करना है।"

सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया था कि उचित अधिकारों के साथ विरोध का अधिकार एक मौलिक अधिकार है।

जनवरी में जस्टिस एसके कौल और जस्टिस केएम जोसेफ की पीठ ने दिल्ली के शाहीन बाग में CAA -NRC के खिलाफ चल रहे विरोध प्रदर्शन के खिलाफ याचिका पर नोटिस जारी किया था।

पीठ ने टिप्पणी की थी,

"एक कॉमन क्षेत्र में अनिश्चित विरोध नहीं किया जा सकता है। यदि हर कोई हर जगह विरोध करना शुरू कर दे, तो क्या होगा?"

इसके बाद, अदालत ने प्रदर्शनकारियों के साथ बातचीत करने के लिए वरिष्ठ अधिवक्ता संजय हेगड़े की अध्यक्षता में एक मध्यस्थता टीम नियुक्त की थी और जमीनी स्थिति का हवाला देते हुए वार्ताकारों द्वारा रिपोर्ट दाखिल की गई थी।

सुप्रीम कोर्ट में भी एक जनहित याचिका दायर की गई थी, जिसमें कोरोना वायरस के खतरे को देखते हुए शाहीन बाग या अन्य ऐसी साइटों से प्रदर्शनकारियों को तत्काल हटाने के लिए निर्देश देने को कहा गया था।

प्रदर्शनकारी ज्यादातर महिलाएं थीं जो 15 दिसंबर 2019 से नागरिकता (संशोधन) अधिनियम (CAA), राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर (NRC) और राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) का विरोध कर रही थीं।

COVID-19 प्रतिबंधों के कारण प्रदर्शनकारियों द्वारा इसे खाली किए जाने के बाद 24 मार्च को दिल्ली पुलिस ने विरोध स्थल पर संरचनाओं को हटा दिया था।

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