"कयामत के पैगंबर" और " आर्म चेयर बुद्धिजीवी' देश में नकारात्मकता फैला रहे हैं, स्थानीय स्तर पर भड़काने से ये प्रवासी पैदल चल रहे हैं : सॉलिसिटर जनरल

 देश भर में फंसे प्रवासियों की पीड़ा को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महत्वपूर्ण अंतरिम निर्देश पारित किए।

न्यायमूर्ति अशोक भूषण, न्यायमूर्ति एस के कौल और न्यायमूर्ति एम आर शाह की पीठ ने लॉकडाउन के दौरान प्रवासी श्रमिकों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए दायर जनहित याचिकाओं और प्रवासी श्रमिकों के दुख और समस्याओं से संबंधित स्वत: संज्ञान लेकर मामले की सुनवाई की।

सॉलिसिटर जनरल (एसजी) तुषार मेहता केंद्र के लिए पेश हुए और केंद्र और राज्य सरकारों द्वारा उठाए गए उपायों के बारे में कोर्ट को अवगत कराया।

सुनवाई के दौरान, सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि केंद्र सुप्रीम कोर्ट के लिए बहुत आभारी है, लेकिन उसे एक शिकायत है जिसका "न्यायालय के एक अधिकारी" के रूप में रिकॉर्ड पर आना अनिवार्य है।

मेहता ने जोर देकर कहा कि वास्तव में देश के भीतर कुछ तत्व हैं जो प्रवासी संकट के बारे में "गलत सूचना" फैलाने पर अड़े हैं।

सॉलिसिटर जनरल ने कहा,

"कुछ अलग, सीमित उदाहरण [प्रवासी संकट के] बार-बार दिखाए जा रहे हैं। ये मानव मन पर गहरा प्रभाव डालते हैं।"

मेहता ने एक अभूतपूर्व मानवीय संकट के प्रति समाज के कुछ वर्गों द्वारा "हतोत्साहित" व्यवहार और असंगत उपद्रव करने का आरोप लगाया। उन्होंने इन व्यक्तियों को "कयामत के भविष्यद्वक्ताओं" के रूप में नामित किया।

एसजी,

"मुझे अदालत के एक अधिकारी के रूप में कुछ और कहना है। शिकायत है। कुछ मीडिया रिपोर्ट और कुछ लोग हैं - दो शिकायतें जो मैं दर्ज करना चाहता हूं। "कयामत के दूत हैं जो गलत सूचना फैलाते रहते हैं। राष्ट्र के प्रति शिष्टाचार नहीं दिखा रहे हैं।"

ऊपर जोड़ते हुए, सॉलिसिटर जनरल ने जोर दिया कि केंद्र इस "अभूतपूर्व संकट" का प्रबंधन करने के लिए अपने स्तर पर सबसे अच्छा कर रहा है लेकिन कुछ लोग नकारात्मकता फैला रहे हैं।

उन्होंने कहा कि "आर्म चेयर" बुद्धिजीवियों में दिन-रात काम करने वाले मंत्रियों और अधिकारियों के प्रयासों की स्वीकार्यता का पूरा अभाव है।

एसजी ने कहा :

" COVID19 को रोकने के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं लेकिन हमारे देश में कयामत के पैगंबर हैं जो केवल नकारात्मकता, नकारात्मकता, नकारात्मकता फैलाते हैं। ये आर्म चेयर बुद्धिजीवी देश के प्रयास को नहीं पहचानते हैं। "

इसके अलावा, सॉलिसिटर जनरल ने भारत में प्रसिद्ध तस्वीर "द वल्चर एंड द लिटिल गर्ल" और कथित "प्रूफ़र्स ऑफ़ डूम" की कहानी का उदाहरण भी दिया।

उन्होंने कहा कि एक फोटोग्राफर केविन कार्टर 1983 में अकाल-ग्रस्त सूडान गए थे। कार्टर ने एक गिद्ध की फोटो खींची, जो बच्चे के मरने की प्रतीक्षा कर रहा था। न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित होने के बाद उनकी तस्वीर को पुलित्जर पुरस्कार से सम्मानित किया गया। हालांकि, कार्टर ने चार महीने बाद आत्महत्या कर ली।

उन्होंने जोड़ा,

"... एक पत्रकार ने उनसे पूछा - बच्चे का क्या हुआ? उन्होंने कहा कि मुझे नहीं पता, मुझे घर लौटना था। तब रिपोर्टर ने उनसे पूछा - कितने गिद्ध थे? उन्होंने कहा - एक रिपोर्टर ने कहा - नहीं। वहां दो थे। एक कैमरा पकड़े हुए था ...। "

उपरोक्त उदाहरण पर प्रकाश डालते हुए और कार्टर और सरकार के कार्यों की आलोचना करने वाले लोगों के बीच एक सादृश्यता का चित्रण करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने आग्रह किया कि "राजनीतिक एजेंडा" को लागू करने के लिए शीर्ष अदालत का उपयोग नहीं किया जाना चाहिए। एडीएम जबलपुर की घटना और सरकार और न्यायपालिका के बीच समानताएं खींचने वाले हस्तक्षेपकर्ताओं के खिलाफ तर्क-वितर्क करते हुए, एसजी तुषार मेहता ने कहा कि "आर्म चेयर बुद्धिजीवी" केवल अदालत को तटस्थ मानते हैं और कार्यपालिको को गाली देते हैं।

"इन आर्म चेयर बुद्धिजीवियों के लिए, अदालत केवल तभी तटस्थ होती है जब वे कार्यपालिका को गाली देते हैं। यदि कुछ मुट्ठी भर लोग संस्थान को नियंत्रित करना चाहते हैं, तो यह एक एडीएम जबलपुर की घटना बन जाएगी। "

तत्काल मुद्दे में हस्तक्षेप करने वालों से आग्रह करते हुए सॉलिसिटर जनरल ने प्रवासी संकट के दौरान उनके योगदान के बारे में जानकारी मांगी।

एसजी :

"जो लोग आपके सामने आते हैं, उन्हें अपनी साख कायम करने दें। वे करोड़ों में कमाते हैं। क्या उन्होंने एक पैसा लगाया है? लोग सड़कों पर लोगों को खाना खिला रहे हैं। क्या उनमें से किसी ने अपने एसी कार्यालयों से बाहर आने की परवाह की है?" यह पूछने के लिए कि उन्होंने क्या योगदान दिया है? अदालत को उन्हें अपने योगदान पर एक हलफनामा दायर करने के लिए कहना होगा; सोशल मीडिया पर लिखने के अलावा, लेखों को कलमबद्ध करने, साक्षात्कार देने के अलावा क्या किया है ?

लोग अथक परिश्रम कर रहे हैं।सफाई कर्मियों से पीएम तक।" इसके बाद, जब वरिष्ठ वकील कपिल सिब्बल ने बहस शुरू की, तो सॉलिसिटर जनरल ने हस्तक्षेप किया और प्रार्थना की कि मानवतावादी संकट का इस्तेमाल "राजनीतिक एजेंडे" के लिए न किया जाए।

यहीं पर सॉलिसिटर जनरल ने सिब्बल से संकट के प्रति उनके योगदान के बारे में पूछा था।

सिबल ने एसजी से कहा : यह एक मानवीय संकट है। राजनीति से कोई लेना-देना नहीं। इसे व्यक्तिगत न बनाएं।

एसजी: उनका मंच राजनीतिक मंच नहीं बनना चाहिए।

सिब्बल: यह एक मानवीय संकट है।

एसजी : संकट में आपका क्या योगदान है?

सिब्बल: 4 करोड़। यही मेरा योगदान है।

एसजी ने यह भी कहा कि प्रवासियों के संकट की "पृथक घटनाएं" हैं जिन्हें मीडिया में बार-बार दिखाया जा रहा है।

"बार-बार पृथक घटना की रिपोर्टिंग का गहरा प्रभाव पड़ता है, " उन्होंने टिप्पणी की।

उन्होंने यह भी कहा कि "स्थानीय दायित्व" ने कई मामलों में प्रवासियों को पैदल चलने को प्रेरित किया।

"कई मामलों में स्थानीय स्तर जिम्मेदार

है जो लोगों को पैदल चलने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। जो लोग चलना शुरू कर देते हैं, जब राज्य ने उन्हें पाते हैं, बस तुरंत उनके पास जाती है और उन्हें निकटतम रेलवे स्टेशन ले जाती है, " उन्होंने कहा।

इस मामले की सुनवाई को 5 जून तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

दरअसल 26 मई को सुप्रीम कोर्ट ने प्रवासियों के संकट के बारे में संज्ञान लिया, जो 24 मार्च को देशव्यापी बंद की घोषणा के बाद से चल रहे हैं। न्यायालय ने कहा कि

प्रवासियों के कल्याण के लिए सरकारों द्वारा

किए जा रहे उपायों में "अपर्याप्तता और कुछ ख़ामियां " हैं।

"हम प्रवासी मजदूरों की समस्याओं और दुखों पर संज्ञान लेते हैं, जो देश के विभिन्न हिस्सों में फंसे हुए हैं। अखबार की खबरें और मीडिया रिपोर्ट लगातार प्रवासी मजदूरों की दुर्भाग्यपूर्ण और दयनीय स्थिति दिखाती रही हैं जो लंबी दूरी तक पैदल और साइकिल से चल रहे हैं, " पीठ ने कहा।

कुछ समय पहले, 20 प्रमुख वकीलों के एक समूह ने सीजेआई के समक्ष एक प्रतिनिधित्व पेश किया था, जिसमें शिकायत की गई थी कि इस मुद्दे पर न्यायालय की निष्क्रियता के कारण कार्यपालिका गंभीर मानवीय संकट के बीच अनियंत्रित हो गई है। उन्होंने कहा कि अदालत की केंद्र सरकार के "झूठे" दावों पर सवाल उठाने की अनिच्छा के चलते कार्यपालिका " अत्यधिक दखल" दे रही है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष, वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे सहित कई पूर्व न्यायाधीश और वरिष्ठ वकील प्रवासियों के मुद्दे पर अपनी निष्क्रियता के लिए शीर्ष अदालत की आलोचना करने में मुखर रहे हैं।