एचपीसी द्वारा द्वारा रिहा किए गए सभी कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के ना कहा जाए : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को आदेश दिया कि स्वत: संज्ञान मामले में 7 मई के आदेश के अनुसार राज्यों की उच्चाधिकार प्राप्त समितियों द्वारा रिहा किए गए सभी कैदियों को अगले आदेश तक आत्मसमर्पण करने के लिए नहीं कहा जाना चाहिए।

शीर्ष अदालत ने सभी राज्य सरकारों को अगले शुक्रवार तक एक रिपोर्ट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया, जिसमें बताया जाना है कि 7 मई के आदेश को कैसे लागू किया गया और एचपीसी द्वारा COVID स्थिति को ध्यान में रखते हुए आपातकालीन पैरोल पर कैदियों को रिहा करने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए।

पीठ ने कहा कि राज्यों में कोई समान मानदंड नहीं है। राज्यों को यह बताना होगा कि क्या उन्होंने पैरोल देते समय उम्र, सहवर्ती रोगों जैसे कारकों पर विचार किया है।

सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस नागेश्वर राव और जस्टिस एएस बोपन्ना की तीन-न्यायाधीशों की बेंच कोविड महामारी के दौरान जेलों की भीड़भाड़ कम करने के संबंध में अपने स्वत: संज्ञान मामले की सुनवाई कर रही थी।

सुप्रीम कोर्ट ने 1 जून को स्पष्ट किया था कि जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए राज्य सरकारों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों का गठन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432, 433 ए के तहत कैदियों को छूट के लिए आवेदनों पर विचार करने वाले रिमिशन बोर्डों के रास्ते में नहीं आएगा।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और अनिरुद्ध बोस की अवकाश पीठ ने स्पष्ट किया था कि 7 मई को पारित आदेश – जिसमें एचपीसी को महामारी के दौरान जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कैदियों की पहचान की गई श्रेणियों को पैरोल या अंतरिम जमानत देने पर विचार करने का निर्देश दिया गया था – इससे रिमिशन बोर्डों का कामकाज प्रभावित नहीं होगा।।

7 मई के आदेश को भारत के मुख्य न्यायाधीश की अगुवाई वाली 3-न्यायाधीशों की पीठ ने स्वत: संज्ञान मामले में जेलों में COVID ​​​​वायरस के संक्रमण को देखते हुए पारित किया था जिसमें महामारी की दूसरी लहर के दौरान जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कई निर्देश जारी किए गए थे।

पिछले साल, COVID-19 महामारी की पहली लहर के दौरान, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों में उच्चाधिकार प्राप्त समितियों के गठन का निर्देश दिया था ताकि जेलों में भीड़भाड़ कम करने के लिए कम जघन्य अपराधों में दोषियों और विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत या पैरोल पर रिहा करने पर विचार किया जा सके।

सुप्रीम कोर्ट ने सुझाव दिया था कि एचपीसी उन कैदियों की रिहाई पर विचार कर सकती है जिन्हें दोषी ठहराया गया है या उन अपराधों के लिए विचाराधीन हैं जिनके लिए निर्धारित सजा 7 साल या उससे कम है, जुर्माने के साथ या बिना और कैदी को अधिकतम से कम साल के लिए सजा दी गई है।

एचपीसी में (i) राज्य विधिक सेवा समिति के अध्यक्ष, (ii) प्रधान सचिव (गृह/कारागार) किसी भी पद से जाने जाते हों, (iii ) कारागार महानिदेशक

जब पिछले साल नवंबर-दिसंबर तक महामारी कम होने लगी, तो कई उच्च न्यायालयों/एचपीसी ने अंतरिम जमानत रद्द कर दी, और कैदियों को आत्मसमर्पण करने के लिए कहा।