अवार्ड को चुनौती देने के लिए एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार प्रदान की गई राशि का 75% पूर्व जमा करना अनिवार्य: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने देखा कि मध्यस्थता और सुलह अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देने के लिए सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अनुसार दी गई राशि का 75% पूर्व जमा करना अनिवार्य है।

इस मामले में पंजाब एंड हरियाणा हाईकोर्ट की खंडपीठ ने एकल पीठ को मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अधिनिर्णय की राशि का 75% पूर्व जमा करने के आग्रह के बिना आगे बढ़ने का निर्देश दिया।

सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष अपील में उठाया गया मुद्दा यह था कि क्या मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अवार्ड को चुनौती देने के लिए एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के अनुसार प्रदान की गई राशि का 75% पूर्व जमा अनिवार्य है या नहीं।

अदालत ने कहा कि इस मुद्दे का जवाब गुजरात राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण बनाम अस्का इक्विप्मेंट्स लिमिटेड; (2022) 1 एससीसी 61 के हालिया फैसले में दिया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 की व्याख्या करते समय और गुडइयर (इंडिया) लिमिटेड बनाम नॉर्टन इंटेक रबर्स (पी) लिमिटेड; (2012) 6 एससीसी 345 के मामले में इस न्यायालय के पहले के निर्णय को ध्यान में रखते हुए, यह देखा गया है कि एमएसएमईडी अधिनियम की धारा 19 के अनुसार अवार्ड के रूप में राशि का 75% पूर्व जमा करना अनिवार्य है। यह भी देखा गया है कि साथ ही, कठिनाई जो अपीलीय अदालत के समक्ष पेश की जा सकती है और यदि अपीलीय अदालत संतुष्ट है कि अपीलकर्ता/आवेदक को एक समय में एक पूर्व जमा के रूप में 75% जमा करने के लिए अपीलकर्ता/आवेदक के कारण अनुचित कठिनाई होगी, तो अदालत किश्तों में पूर्व जमा करने की अनुमति दे सकती है। इसलिए, यह विशेष रूप से देखा गया है और माना जाता है कि एमएसएमईडी अधिनियम, 2006 की धारा 19 के तहत प्रदान की गई राशि का 75% पूर्व जमा करना अनिवार्य है।"

अदालत ने प्रतिवादी को निर्देश दिया कि वह मध्यस्थता अधिनियम, 1996 की धारा 34 के तहत अपने आवेदन से पहले दी गई राशि का 75% जमा करे, जिसमें अवार्ड को चुनौती दी गई है और योग्यता के आधार पर विचार किया गया है।

मामले का विवरण

तिरुपति स्टील्स बनाम शुभ औद्योगिक घटक | 2022 लाइव लॉ (एससी) 383 | सीए 2941 ऑफ 2022 | 19 अप्रैल 2022

कोरम: जस्टिस एमआर शाह और जस्टिस बीवी नागरत्न

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