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महामारी में पेशी के दौरान सुरक्षा के लिए दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में गिरफ्तार व्यक्तियों और विचाराधीन कैदियों को हथकड़ी लगाने के निर्देशों में ढील देने की अर्जी लगाई

LiveLaw News Network
23 April 2021 7:50 AM GMT
National Uniform Public Holiday Policy
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Supreme Court of India

दिल्ली पुलिस ने सुप्रीम कोर्ट में आवेदन दायर किया गया है, जिसमें कोरोना महामारी के दौरान गिरफ्तार व्यक्तियों और अन्य विचाराधीन कैदियों को लाने- ले जाने के दौरान हथकड़ी लगाने पर रोक लगाने के

शीर्ष अदालत द्वारा जारी किए गए निर्देशों में ढील देने का अनुरोध किया गया है।

वर्तमान आवेदन स्वत: संज्ञान मामले में दायर किया गया है, जो कि इन जेलों में कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के लिए पिछले साल शुरू किया गया था।

इस संबंध में याचिका इस प्रकार है:"

यह सम्मानपूर्वक तरीके से प्रस्तुत किया जाता है कि इस माननीय न्यायालय द्वारा जारी किए गए दिशा-निर्देशों में छूट देने करने के लिए वर्तमान आवेदन को प्राथमिकता दी जा रही है, कि जब तक कि कोविड -19 महामारी से बचा ना जाए तब तक गिरफ्तार व्यक्तियों और विचाराधीन कैदियों के हथकड़ी लगाने पर रोक लगा लगाने के आदेश पर ढील दी जाए ताकि जेल / पुलिस स्टेशन और न्यायालयों के बीच, गिरफ्तारी पैरोल, जांच आदि के दौरान अदालतों, अस्पतालों और अन्य स्थानों में विचाराधीन कैदी / गिरफ्तार व्यक्ति की पेशी/ ले जाने के दौरान सुरक्षा हो सके।

इसके अलावा, यह दलील भी दी गई है कि ऐसी आशंका है कि जेल और अदालतों के बीच विचाराधीन कैदियों के इस तरह उनका हाथ पकड़कर ले जाने से दोनों कैदी और पुलिस कर्मियों को कोविड -19 वायरस का खतरा होगा।

"क़ैदी / अभियुक्त को नज़दीक से पकड़ना असुरक्षित होगा। आगे भी, अगर पुलिस कर्मी दस्ताने पहनते हैं, तो यह कैदी / अभियुक्त को पकड़ने के लिए पर्याप्त पकड़ नहीं देगा। ऐसे में सामाजिक दूरी के नियमों को सुनिश्चित नहीं कर सकते। इसलिए, अगर उन्हें हथकड़ी लगाई जाती है, तो एस्कॉर्ट करने वाले पुलिस कर्मी उन्हें दूर से पकड़ सकते हैं, जिससे सुरक्षित दूरी सुनिश्चित हो जाती है, " याचिका में कहा गया है।

याचिका में यह भी कहा गया है कि दिल्ली पुलिस के कई जवान कोरोनोवायरस के कारण पहले ही अपनी जान गंवा चुके हैं और इससे उनके परिवार के सदस्यों को भी खतरा है, इसलिए, यह सम्मानपूर्वक प्रार्थना की जाती है कि असाधारण स्थिति के दौरान यह माननीय न्यायालय, कैदियों / अभियुक्तों और पुलिस कर्मियों की गरिमा के अधिकार और दोनों कैदियों / अभियुक्तों और पुलिस कर्मियों के जीवन और सुरक्षा के अधिकार को संतुलित करने पर विचार कर सकता है जो जेल / पुलिस स्टेशन से अदालतों के बीच परिवहन के दौरान साथ रहते हैं

और ये कोराना संक्रमण के जोखिम को कम करने में मदद करेगा, " ये विनती की गई है।

निम्नलिखित प्रार्थना की गई है:-

वर्तमान आवेदन और सूची I.A.No.78680 / 2020, IA नंबर 79197/2020 को स्वत: संज्ञान रिट याचिका (सी) नंबर 1/2020 में दर्ज करें और माननीय न्यायालय के समक्ष तत्काल सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करें-

ऐसे अन्य और आदेशों को पारित करें क्योंकि यह माननीय न्यायालय मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में सही और उचित मानता है।

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