PMLA Act: सुप्रीम कोर्ट ने 'विजय मदनलाल चौधरी' फैसले पर पुनर्विचार की याचिका पर सुनवाई के दौरान ED की शक्तियों पर उठाए सवाल

सुप्रीम कोर्ट ने पिछले हफ्ते अपने विजय मदनलाल चौधरी फैसले पर पुनर्विचार की मांग करने वाले आवेदनों की श्रृंखला पर सुनवाई करते हुए प्रवर्तन निदेशालय (ED) की शक्तियों और विवेक के संबंध में कुछ मुद्दों पर प्रकाश डाला।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस बेला एम त्रिवेदी की पीठ विजय मदनलाल चौधरी के फैसले की सुदृढ़ता पर सवाल उठाने वाली कई याचिकाओं पर सुनवाई कर रही है, जो पिछले साल जुलाई में दिया गया था।

याचिकाकर्ताओं ने इस फैसले को बड़ी पीठ के पास भेजने की मांग करते हुए तर्क दिया कि धन शोधन निवारण अधिनियम (PMLA Act) की इसकी व्याख्या न तो धन शोधन पर अंतरराष्ट्रीय अनुबंधों के अनुरूप है और न ही हमारे संवैधानिक सिद्धांतों के अनुरूप है।

सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल और अभिषेक मनु सिंघवी के नेतृत्व में याचिकाकर्ताओं द्वारा PMLA Act के प्रावधानों की असंवैधानिकता के बारे में विस्तार से बहस करने के बावजूद, जिसे विजय मदनलाल पीठ ने बरकरार रखा गया, अदालत ने अंततः जस्टिस कौल की अध्यक्षता वाली विशेष पीठ को भंग करने का निर्देश दिया। ऐसा केंद्र के स्थगन के अनुरोध और शीतकालीन अवकाश के दौरान जस्टिस कौल के रिटायर्डमेंट के कारण था। फिर भी सुनवाई के दौरान, पीठ ने विजय मदनलाल फैसले, धन-शोधन रोधी क़ानून की इसकी व्याख्या और प्रवर्तन निदेशालय के आचरण पर कुछ चिंताएं व्यक्त कीं।

जब आपराधिक साजिश किसी अनुसूचित अपराध से संबंधित न हो तो क्या ईडी भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी का उपयोग करके PMLA Act लागू कर सकती है?

जस्टिस संजीव खन्ना ने कहा कि प्रवर्तन निदेशालय भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 120बी का हवाला देते हुए किसी आरोपी के खिलाफ PMLA Act लागू नहीं कर सकता, अगर कथित साजिश PMLA Act के तहत अनुसूचित अपराध से संबंधित नहीं है।

यह टिप्पणी तब की गई जब याचिकाकर्ताओं ने आरोप लगाया कि केंद्रीय एजेंसी इनकम टैक्स एक्ट में शामिल न होने के बावजूद, आईपीसी की धारा 120 बी को लागू करके आयकर चोरी के मामलों में "पिछले दरवाजे से" PMLA Act अनुसूचित अपराधों में मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी क़ानून लागू कर रही है।

कोर्ट ने कहा,

"अगर ED कहती है कि गैर-अनुसूचित अपराध में 120बी जोड़कर, ईसीआईआर के रजिस्ट्रेशन के लिए PMLA Act के तहत संज्ञान लिया जा सकता है, तो मेरे पास एक मुद्दा है।"

जस्टिस खन्ना ने यह स्वीकार करते हुए भी कहा कि आईपीसी की धारा 120बी एक स्टैंड-अलोन अपराध है।

जस्टिस खन्ना ने जोरदार ढंग से स्पष्ट किया,

"जब तक मूल अपराध को शामिल नहीं किया जाता है, आईपीसी की धारा 120बी स्टैंड-अलोन इसे मनी लॉन्ड्रिंग अपराध नहीं बनाएगा।"

यदि केवल कब्जे या अपराध की आय उत्पन्न करने को मनी लॉन्ड्रिंग माना जाता है तो क्या पीएमएलए दोहरे खतरे में पड़ जाएगा?

जस्टिस खन्ना ने यह भी जांचने की आवश्यकता बताई कि क्या PMLA Act प्रावधान एक ही कथित आपराधिक आचरण से उत्पन्न 'दूसरा अपराध' होने के आधार पर दोहरे खतरे के सिद्धांत से प्रभावित होंगे। यह इस व्याख्या के संदर्भ में है कि अपराध की आय का सृजन बिना किसी आगे की कार्रवाई के अपने आप में मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध होगा।

इस व्याख्या के आधार पर सुप्रीम कोर्ट ने अन्य मामले में कहा कि रिश्वत लेना भी मनी लॉन्ड्रिंग का अपराध है, क्योंकि अपराध की आय रिश्वत के माध्यम से उत्पन्न होती है और रखी जाती है।

जस्टिस खन्ना ने कहा कि मनीष सिसौदिया मामले में इस व्याख्या पर संदेह किया गया था।

सुनवाई के दौरान जस्टिस खन्ना ने कहा,

“क्या यह दूसरा अपराध है, क्या यह दोहरे खतरे का कारण बनेगा, इसकी जांच करनी होगी। मैंने इसे अन्य मामले (मनीष सिसौदिया) में बताया है। विजय मदनलाल में कुछ वर्गों में एक विरोधाभास उभर रहा है, जहां धन सृजन को PMLA Act द्वारा कवर नहीं किया जाता है। लेकिन धन का सृजन हमेशा कब्जे की ओर ले जाएगा, यह कब्जे के बिना नहीं हो सकता।''

हालांकि, सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने तर्क दिया कि किसी विशेष क़ानून के तहत दंडित किए गए अपराध का अर्थव्यवस्था पर प्रभाव व्यापक हो सकता है। यही कारण है कि इसे PMLA Act के दायरे में लाने की मांग की गई।

सहमति जताते हुए जस्टिस खन्ना ने कहा,

“मिस्टर मेहता ने जो कहा वह उदाहरण के लिए आर्म्स एक्ट के संबंध में पूरी तरह से लागू होता है। आप पर केवल बरामद हथियारों के लिए आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा चलाया जा सकता है, लेकिन आप हथियारों का उपयोग पैसे निकालने के लिए भी कर सकते हैं, आदि आदि।”

हालांकि न्यायाधीश ने विजय मदनलाल चौधरी के फैसले के कुछ पहलुओं पर संदेह व्यक्त किया। साथ ही उन्होंने याचिकाकर्ताओं के तर्क पर सवाल उठाया कि यह गलत है, क्योंकि इसमें PMLA Act की धारा 45 को रद्द करने वाले पहले के फैसले पर विचार नहीं किया गया, क्योंकि यह 2018 में संशोधन के सामने खड़े हुए।

उन्होंने कहा,

"आपका तर्क है: जिसे स्पष्ट रूप से मनमाने ढंग से रद्द कर दिया गया, वह एक कड़ी शर्त है, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया... पहले यह तीन साल थी, लेकिन अब इसकी वृद्धि के बाद तीन न्यायाधीशों की पीठ ने दो न्यायाधीशों की राय के बावजूद इसे बरकरार रखा है... लेकिन, तीन न्यायाधीशों की पीठ एक अलग दृष्टिकोण अपना सकती है। सच तो यह है कि विधायिका ने कानून को दोबारा बनाया। वस्तुओं और कारणों के कथन में कारण निर्दिष्ट नहीं किया गया, हो सकता है। लेकिन कारण, जो उन्हें शायद लगा, वह अदालत द्वारा बताई गई खामियों को दूर करना था, चाहे सही हो या गलत...''

सबूत के बोझ और ट्रायल से पहले कुर्की के संबंध में।

इसके अलावा, उन्होंने बेनामी लेनदेन निषेध अधिनियम 2016 से संबंधित अगस्त 2022 के फैसले की ओर भी इशारा किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने असाधारण परिस्थितियों में मुकदमे से पहले संपत्ति पर कब्जा करने की अनुमति देते हुए विजय मदनलाल चौधरी के अनुपात के बारे में चिंता व्यक्त की थी।

जस्टिस खन्ना ने कहा,

“तीन न्यायाधीशों की समन्वय पीठ का यह निर्णय निरंतर अपराध से निपटता है और कुछ पहलुओं पर विजय मदनलाल पर संदेह करता है। इसे भी ध्यान में रखना होगा।”

आगे उन्होंने कहा,

“दायित्व के स्थानांतरण के संबंध में भी एक मुद्दा है। तुम्हें इसका भी उत्तर देना होगा।”

जुलाई 2022 में दिए गए विजय मदनलाल चौधरी मामले में फैसले ने गिरफ्तारी, समन, तलाशी और जब्ती और कठोर जमानत शर्तों और PMLA Act के तहत सबूत के बोझ को उलटने से संबंधित ईडी की शक्तियों को बरकरार रखा। एक पुनर्विचार याचिका और उस पर पुनर्विचार की मांग करने वाले आवेदनों का अलग बैच दोनों वर्तमान में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लंबित हैं।

अगस्त 2022 में पुनर्विचार याचिका पर नोटिस जारी करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि फैसले के कम से कम दो पहलुओं पर दोबारा गौर करने की आवश्यकता है- फैसला कि ईसीआईआर की प्रति आरोपी को देने की आवश्यकता नहीं है और अपराधबोध के अनुमान को कायम रखना।

केस टाइटल: प्रवर्तन निदेशालय बनाम मेसर्स ओबुलापुरम माइनिंग कंपनी प्राइवेट लिमिटेड | आपराधिक अपील नंबर 1269/2017 और संबंधित मामले।