अगर आरोपी को अनुसूचित अपराध से डिस्चार्ज कर दिया जाता है तो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन जारी नहीं रह सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने कहा कि यदि आरोपी को निर्धारित अपराध से बरी कर दिया जाता है तो धन शोधन निवारण अधिनियम के तहत अभियोजन जारी नहीं रह सकता है।

अदालत ने एक इंद्राणी पटनायक और अन्य की ओर से दायर रिट याचिका की अनुमति देते हुए यह टिप्पणी की। तर्क दिया कि अनुसूचित अपराध के संबंध में उनका मुकदमा पहले ही समाप्त हो चुका है क्योंकि उन्हें आपराधिक मामले से डिस्चार्ज कर दिया गया था। उन्होंने तर्क दिया कि इसके परिणामस्वरूप, पीएमएलए की कार्यवाही भी जारी नहीं रह सकी।

दूसरी ओर, अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने प्रस्तुत किया कि उन्हें आगे के निर्देश नहीं मिले हैं कि क्या अभियोजन एजेंसी ने उक्त आदेश को चुनौती दी है या नहीं।

जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया की पीठ ने कहा,

"रिकॉर्ड के मुताबिक याचिकाकर्ता अनुसूचित अपराध से डिस्चार्ज हो गया है और इसलिए, इस न्यायालय द्वारा घोषित कानून के मद्देनजर, आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप कथित अनुसूचित अपराध से संबंधित संपत्ति के अवैध लाभ के लिए उस पर मुकदमा चलाने का कोई सवाल ही नहीं उठता है। हमें पीएमएलए के तहत याचिकाकर्ताओं के खिलाफ कार्यवाही को आगे बढ़ने की अनुमति देने का कोई कारण नहीं मिलता है।"

पीठ ने विजय मदनलाल चौधरी बनाम भारत संघ 2022 लाइव लॉ (एससी) 633 में हाल के फैसले में की गई निम्नलिखित टिप्पणियों पर भरोसा किया,

"2002 अधिनियम की धारा 3 के तहत अपराध एक अनुसूचित अपराध से संबंधित आपराधिक गतिविधि के परिणामस्वरूप संपत्ति के अवैध लाभ पर निर्भर है। यह ऐसी संपत्ति से जुड़ी प्रक्रिया या गतिविधि से संबंधित है, जो धन-शोधन के अपराध का गठन करता है। 2002 के अधिनियम के तहत प्राधिकरण किसी भी व्यक्ति पर काल्पनिक आधार पर या इस धारणा के आधार पर मुकदमा नहीं चला सकते हैं कि एक अनुसूचित अपराध किया गया है, जब तक कि यह क्षेत्राधिकार पुलिस के साथ पंजीकृत नहीं है और/या लंबित पूछताछ/ट्रायल जिसमें समक्ष आपराधिक शिकायत के माध्यम से शामिल है। यदि व्यक्ति को अंततः अनुसूचित अपराध से डिस्चार्ज कर दिया जाता है या उसके खिलाफ आपराधिक मामला सक्षम अधिकार क्षेत्र के न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया जाता है, तो उसके खिलाफ या ऐसी संपत्ति का दावा करने वाले किसी भी व्यक्ति के खिलाफ धन-शोधन का कोई अपराध नहीं हो सकता है।"

अदालत ने हालांकि प्रवर्तन निदेशालय को इन कार्यवाही को फिर से शुरू करने की मांग करने के लिए स्वतंत्रता सुरक्षित रखी, अगर याचिकाकर्ताओं को रिहा करने का आदेश रद्द कर दिया जाता है या किसी भी तरह से भिन्न होता है, और यदि पीएमएलए के तहत आगे बढ़ने के लिए कोई वैध आधार है।

केस

इंद्राणी पटनायक बनाम प्रवर्तन निदेशालय | 2022 लाइव लॉ (एससी) 920 | WP(C) 368 ऑफ 2021 | 3 नवंबर 2022 | जस्टिस दिनेश माहेश्वरी और जस्टिस सुधांशु धूलिया