सुप्रीम कोर्ट में मनी लॉन्ड्रिंग, कालाबाजारी आदि सहित सभी अपराधों के लिए 'एक राष्ट्र एक दंड संहिता' की मांग वाली याचिका दायर

सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर केंद्र को भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित मौजूदा पुराने कानूनों के बजाय एक सख्त और व्यापक दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है। याचिका में 161 साल पुराने 'औपनिवेशिक' भारतीय दंड संहिता,1860 को बदलने की मांग की गई है।

याचिका में शुरुआत में कहा गया है कि,

"कानून का शासन और जीवन का अधिकार स्वतंत्रता और गरिमा को एक कड़े और व्यापक 'एक राष्ट्र एक दंड संहिता (One nation one penal Code)' को लागू किए बिना सुरक्षित नहीं किया जा सकता है, जिसमें रिश्वत, मनी लॉन्ड्रिंग, काला धन, मुनाफाखोरी, मिलावट, जमाखोरी, कालाबाजारी, मादक पदार्थों की तस्करी, सोने की तस्करी और मानव तस्करी पर विशेष अध्याय हैं।"

भाजपा नेता और अधिवक्ता अश्विनी कुमार उपाध्याय द्वारा दायर याचिका में भ्रष्टाचार-अपराध से संबंधित सभी घरेलू-अंतर्राष्ट्रीय कानूनों की जांच के लिए एक न्यायिक आयोग या एक विशेषज्ञ समिति के गठन की मांग की गई है। यह अधिवक्ता अश्विनी कुमार दुबे के माध्यम से दायर किया गया है।

याचिका में भारत के विधि आयोग को भ्रष्टाचार और अपराध से संबंधित घरेलू और आंतरिक कानूनों की जांच करने और छह महीने के भीतर एक कड़े व्यापक भारतीय दंड संहिता का मसौदा तैयार करने का निर्देश देने की मांग की गई है।

याचिकाकर्ता ने कहा कि,

"आईपीसी का पुनर्गठन वांछनीय है क्योंकि इसके कई प्रावधान बदलते सामाजिक-आर्थिक विकास और तकनीकी प्रगति के साथ अप्रचलित हो गए हैं। मॉब लिंचिंग, वित्तीय अपराध, सफेदपोश अपराध, आर्थिक अपराध आदि जैसे अपराधों को आईपीसी 1860 में उचित मान्यता नहीं मिली है। गंभीर अपराधों के लिए उचित सजा प्रावधान है। "

याचिका में कहा गया है कि चेन-स्नैचिंग को डकैती या चोरी के अपराध के रूप में पंजीकृत किया गया है। इसी तरह, ऑनर किलिंग, मॉब लिंचिंग आदि जैसे अपराधों को आईपीसी में शामिल नहीं किया गया है। जबकि कुछ राज्यों को ऐसे अपराधों के खिलाफ संरक्षण प्राप्त है और एक ही अपराध के लिए सजा भी अलग है।

याचिका में कहा गया है कि,

"इसलिए सजा को मानकीकृत करने और उन्हें एक समान बनाने के लिए एक नया आईपीसी आवश्यक है। भारत को एक व्यापक दंड संहिता की आवश्यकता है जो सभी नागरिकों को सभी अपराधों के खिलाफ समान सुरक्षा प्रदान करे और जीवन, स्वतंत्रता, गरिमा और कानून के शासन के अधिकार को सुरक्षित रखे।"

याचिका में न्यायालय से कानून का शासन सूचकांक और भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक में भारत की रैंकिंग में सुधार के लिए उचित आदेश और निर्देश पारित करने का भी आग्रह किया गया है।

याचिका में कहा गया है कि मई 2020 में गृह मंत्रालय द्वारा गठित आपराधिक कानून में सुधार समिति में पांच पुरुष सदस्य थे और इस समिति में सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के एक भी पूर्व न्यायाधीश, पूर्व सॉलिसिटर / अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल, सेवानिवृत्त आईएएस, आईपीएस अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और पत्रकार को शामिल नहीं किया गया था। याचिकाकर्ता ने तर्क दिया है कि समिति न तो समावेशी है और न ही एक नए आईपीसी (एक राष्ट्र एक दंड संहिता) का मसौदा तैयार करने के लिए सक्षम है, इसलिए कार्यकारी कार्रवाई मनमानी और तर्कहीन है।