आरोपी को 24 घंटे में एफआईआर की कॉपी उपलब्ध करवाने के निर्देश देने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल

सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर करके यह मांग की गई है कि राज्यों के पुलिस महानिदेशक और संबंधित गृह सचिवों को दिशा-निर्देश जारी करके ऐसी कार्यविधि विकसित करने को कहा जाए, जिसमें कि आरोपी व्यक्ति द्वारा मांगे जाने पर एफआईआर की सर्टिफाइड कॉपी उसे 24 घंटे में उपलब्ध करवाए जाना सुनिश्चित किया जा सके।

अविषेक गोयनका द्वारा दायर, जनहित याचिका (पीआईएल) में कहा गया है कि मौजूदा महामारी की स्थिति के कारण, एफआईआर उपलब्ध करवाने का महत्व बहुत अधिक है "क्योंकि न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतें बंद हैं, आरोपी व्यक्तियों को उनके कानूनी उपाय को त्यागना पर मजबूर किया जा रहा है, जो संविधान के अनुच्छेद 14 और 21 का उल्लंघन है।"

इसके आलोक में तत्काल याचिक का सवाल है कि यूथ बार एसोसिएशन ऑफ इंडिया बनाम यूनियन ऑफ इंडिया (2016) 9 एससीसी 473 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्देश जो पुलिस / क्षेत्राधिकार मजिस्ट्रेट द्वारा एफआईआर की प्रमाणित प्रति की आपूर्ति के संबंध में है, वर्तमान महामारी की स्थिति को देखते हुए उन पर फिर से विचार करने की आवश्यकता है।

याचिका में कहा गया है कि

"आरोपी व्यक्ति किसी भी कानूनी उपाय की तलाश तभी प्रभावी ढंग से कर सकता है, जब उसके पास शिकायत की एक प्रति के साथ एफआईआर की प्रति हो।

सामान्य परिस्थितियों में, कोई भी न्यायालय के मजिस्ट्रेट के न्यायालय से ये प्रति प्राप्त कर सकता है ..... न्यायिक मजिस्ट्रेट की अदालतों के बंद होने से आरोपी व्यक्तियों को एफआईआर की प्रतिलिपि के लिए पुलिस की दया पर छोड़ दिया गया है।

एफआईआर की प्रति उपलब्ध नहीं होने से ऐसे व्यक्तियों के मौलिक अधिकारों पर अंकुश लगताt है। "

इस प्रकार, दलील में कहा गया है कि भले ही COVID19 महामारी से प्रभावी ढंग से लड़ने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन इसके दिशानिर्देश "इस तरह के आरोपी व्यक्तियों द्वारा वर्तमान महामारी की स्थिति में शिकायत की एक प्रति के साथ एफआईआर की प्रतिलिपि प्राप्त करने में उदासीनता के प्रति पूरी तरह से चुप हैं।"

याचिका में यह भी कहा गया है कि आपदा प्रबंधन अधिनियम (डीएमए) के तहत महामारी के प्रसार के दौरान केंद्र सरकार राज्य सरकार को अनिवार्य निर्देश जारी कर सकती है। लेकिन इससे संघीय सिद्धांत को चोट नहीं पहुंचेगी।

इसके अतिरिक्त, याचिका में राज्यों और पुलिस महानिदेशक और गृह सचिवों को भौतिक और इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से एफआईआर की प्रतिलिपि के लिए आवेदन स्वीकार करने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश जारी करने की मांग की गई है। साथ ही इस याचिका में की गई प्रार्थना के लिए एक विशेषज्ञ समिति बनाने के निर्देश देने की मांग की गई है।