विकास दुबे एनकाउंटर : याचिकाकर्ता ने न्यायिक आयोग में शामिल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के सेवानिवृत जजों की सूची दी 

विकास दुबे और उसके पांच साथियों की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए न्यायिक आयोग में नियुक्ति के लिए सुप्रीम कोर्ट से हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस आर भानुमति के नामों का सुझाव देते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक अर्जी दायर की गई है।

यह आवेदन सुप्रीम कोर्ट की पीठ द्वारा दिए गए आदेश के मद्देनजर दायर किया गया है , जिसमें भारत के मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे, जस्टिस आर सुभाष रेड्डी और जस्टिस ए एस बोपन्ना ने उत्तर प्रदेश राज्य को विकास दुबे और उनके सहयोगियों की कथित मुठभेड़ की जांच के लिए गठित न्यायिक आयोग में शामिल करने के लिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों और सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारियों के नाम के सुझाव वाली सूची के साथ अधिसूचना का मसौदा तैयार करने का निर्देश दिया गया था।

अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय द्वारा दायर की गई अर्जी में कहा गया है कि "माननीय न्यायालय द्वारा राज्य को राज्य सरकार द्वारा बनाई गई SIT / न्यायिक आयोग के पुनर्गठन का प्रारूप इस माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करने का निर्देश देने की कृपा की गई है जिसे देखकर फैसला किया जा सके। "

यह कहते हुए कि राज्य ने "गैर-जिम्मेदार और अनुचित तरीके" से कार्य करके मामले की अपनी जांच में कई खामियों को अंजाम दिया है, अर्जी में " अखंड चरित्र " वाले सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व / सेवानिवृत्त न्यायाधीशों के नामों की सूची देकर SIT / न्यायिक आयोग के सदस्य के रूप में नियुक्ति के लिए उन पर विचार करने का अनुरोध किया गया है।

इस सूची में भारत के पूर्व मुख्य न्यायाधीश टीएस ठाकुर और आरएम लोढ़ा और पूर्व न्यायाधीश संतोष हेगड़े, अनिल आर दवे, कुरियन जोसेफ, फकीर मोहम्मद इब्राहिम कलीफुल्ला, एम वाई इकबाल, एके पटनायक, विक्रमजीत सेन, केएसपी राधाकृष्णन और एचएल गोखले शामिल हैं।

सूची में हाल ही में सेवानिवृत्त हुए जस्टिस दीपक गुप्ता और जस्टिस आर भानुमति भी शामिल हैं।

आवेदन में आरोप लगाया गया है कि प्रथम दृष्टया सबूत है कि दुबे का एनकाउंटर और उसकी संपत्ति का विध्वंस "एक सुनियोजित और मुखर आपराधिक साजिश के तहत किया गया, जिसमें न केवल यूपी पुलिस के शीर्ष / उच्चतर पुलिस अधिकारी, बल्कि राज्य प्रशासन के लोग भी शामिल हैं।" इस रहस्योद्घाटन के प्रकाश में, अनुप्रयोग यह दर्शाता है कि यह सुनिश्चित करना समझदारी होगी कि राज्य प्रशासन को SIT / न्यायिक आयोग के सदस्यों को चुनने से दूर रखा जाए।

इस कानूनी कहावत को लागू करते हुए कि न केवल न्याय किया जाना चाहिए, बल्कि किया जाते हुए भी दिखना भी चाहिए, आवेदन में यह प्रार्थना की गई है कि न्याय के नाम पर विवेकपूर्ण,समान और निष्पक्ष जांच के नाम पर, सर्वोच्च न्यायालय आवेदन में याचिकाकर्ता द्वारा प्रदान किए गए नामों का चयन कर सकता है।

गैंगस्टर विकास दुबे की कथित मुठभेड़ की हत्या के एक दिन पहले, अधिवक्ता घनश्याम उपाध्याय ने उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसके पांच सह-अभियुक्तों की "हत्या / कथित मुठभेड़" की जांच के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और दुबे की संभावित हत्या का संकेत दिया था।

"... इस बात की पूरी संभावना है कि अभियुक्त विकास दुबे को भी उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा अन्य सह-अभियुक्तों की तरह मार दिया जाएगा, जब उसकी हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल जाएगी।"

दूबे को मध्य प्रदेश से लाकर उत्तर प्रदेश में "उत्तर प्रदेश पुलिस द्वारा उसकी मुठभेड़ से बचाने" की आशंका जताते हुए, दलीलों में कहा गया है कि "... इस बात की पूरी संभावना है कि आरोपी विकास दुबे भी उत्तर प्रदेश के अन्य आरोपियों की तरह मारा जाएगा, एक बार उसकी हिरासत उत्तर प्रदेश पुलिस को मिल जाती है।"

जबकि याचिका 10 जुलाई को अदालत के सामने सूचीबद्ध नहीं हुई थी, दुबे को उत्तर प्रदेश पुलिस ने उसी तारीख को मार दिया था, जिस दिन यह प्रार्थना की गई थी कि याचिका को सूचीबद्ध किया जाए, क्योंकि वह पुलिस से बचने की कोशिश कर रहा था।

सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को नोट किया कि यह राज्य का कर्तव्य है कि वह कानून के शासन को बनाए रखे और यूपी राज्य को अपने न्यायिक आयोग का पुनर्गठन करने का निर्देश दिया ताकि वो उसमें सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश के साथ-साथ डीजीपी स्तर के एक सेवानिवृत्त पुलिस अधिकारी को शामिल करे।