भूमि अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित व्यक्ति को तुरंत मुआवजा दिया जाए: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर कोई व्यक्ति जमीन के अधिग्रहण के कारण अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित हो जाता है तो उसे तुरंत मुआवजा दिया जाना चाहिए।

अदालत ने कहा कि अगर उसे तुरंत मुआवजा नहीं दिया जाता है, तो वह जमीन पर कब्जा करने की तारीख से भुगतान की तारीख तक मुआवजे की राशि पर ब्याज का हकदार होगा।

इस मामले में, मुद्दा ब्याज का भुगतान करने के दायित्व के संबंध में था, चाहे वह कब्जा लेने की तारीख से शुरू हो या केवल अवार्ड की तारीख से।

कोर्ट ने निर्देश दिया कि ब्याज का भुगतान 04.04.1997 से किया जाना है, जब पहले वर्ष के लिए 03.04.1998 तक कब्जा लिया गया था, 9 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से और उसके बाद 04.04. 1998 से भुगतान की तिथि अर्थात 08.09.2004 तक15 प्रतिशत प्रति वर्ष की दर से ब्याज का भुगतान किया जाना है। हाईकोर्ट ने इसमें बदलाव किया है।

जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार की बेंच ने कोर्ट द्वारा जारी इस निर्देश को बहाल करते हुए कहा,

"यह अच्छी तरह से तय है कि सामान्य नियम यह है कि यदि भूमि के अधिग्रहण के कारण कोई व्यक्ति अपनी संपत्ति के कब्जे से वंचित हो जाता है, तो उसे तुरंत मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए और यदि उसे तुरंत भुगतान नहीं किया जाता है, तो उसे आरएल जैन (डी) बनाम डीडीए एंड अन्य (2004) 4 एससीसी 79 के अनुसार भूमि के कब्जे की तारीख से मुआवजे की राशि पर ब्याज दिया जाना चाहिए। (पैराग्राफ 17.1)"

अदालत ने माना कि संदर्भ कोर्ट द्वारा निर्दिष्ट दर पर अपीलकर्ता उस तारीख से ब्याज का हकदार होगा जब या जब से भूमि का कब्जा लिया गया था यानी 04.04.1997।

केस का नाम: गयाबाई दिगंबर पुरी (मृत्यु) बनाम एग्जीक्यूटिव इंजीनियर

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइवलॉ (एससी) 15

केस नंबर: एसएलपी (सी) डायरी 17566/2020 | 3 जनवरी 2022

कोरम: जस्टिस एएम खानविलकर और जस्टिस सीटी रविकुमार

वकील: अपीलकर्ता के लिए एडवोकेट मृत्युंजय सिंह, प्रतिवादी के लिए एओआर उदय बी. दुबे

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