बाद के शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों को मेडिकल में एडमिशन के लिए दी गई अनुमति को पिछले शैक्षणिक वर्ष की अनुमति नहीं माना जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को कहा कि बाद के शैक्षणिक वर्ष के लिए छात्रों को मेडिकल में एडमिशन के लिए दी गई अनुमति को पिछले शैक्षणिक वर्ष के लिए दी गई अनुमति नहीं माना जा सकता है, जब आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 के अनुसार न्यूनतम मानक के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा था। उक्त शर्तों में इसने आयुर्वेद शास्त्र सेवा मंडल एंड अन्य बनाम भारत संघ एंड अन्य (2013) 16 एससीसी 696 में सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के प्रभाव को स्पष्ट किया।

जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई ने सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन द्वारा कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेशों के खिलाफ की गई को अनुमति दी, जिसने कर्नाटक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज को वर्ष 2019-2020 के लिए दी गई अनुमति के मद्देनजर शैक्षणिक वर्ष 2018-2019 के लिए छात्रों को एडमिशन देने की अनुमति दी थी।

पूरा मामला

कर्नाटक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज ("केएएमसी") ने शैक्षणिक वर्ष 2014-2015 से स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम शुरू करने की अनुमति के लिए राज्य सरकार, राजीव गांधी स्वास्थ्य विज्ञान विश्वविद्यालय और केंद्रीय भारतीय चिकित्सा परिषद ("सीसीआईएम") को आवेदन किया था।

भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2012 के संदर्भ में सीसीआईएम द्वारा अनुमति दी गई थी, जिसे बाद में भारतीय चिकित्सा केंद्रीय परिषद (स्नातकोत्तर आयुर्वेद शिक्षा) विनियम, 2016 ("2016 विनियम") द्वारा हटा दिया गया था। 2016 के विनियमों के अनुसार संस्थान के पास एक केंद्रीय अनुसंधान प्रयोगशाला और एक पशु गृह होना आवश्यक है।

KAMC ने धर्मस्थल मंजुनाथेश्वर कॉलेज ऑफ आयुर्वेद, उडुपी के साथ अपने पशु गृह का उपयोग करने के लिए सहयोग किया, जिसे विनियमों के तहत अनुमति दी गई थी।

शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति देने से पहले 2018-19, भारत संघ ने सीसीआईएम को निरीक्षण करने और अपनी सिफारिश प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

03.08.2018 को सीसीआईएम की रिपोर्ट पर भरोसा करते हुए, भारत संघ ने कमियों को इंगित करते हुए एक नोटिस जारी किया।

केएएमसी को सुनने के बाद, 05.09.2018 को इसने शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति को अस्वीकार कर दिया।

केएएमसी ने कर्नाटक उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। इस बीच, भारत संघ ने शैक्षणिक वर्ष 2019-20 के लिए अपने पीजी पाठ्यक्रम में छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी।

उच्च न्यायालय के एकल न्यायाधीश ने बाहुबली विद्यापीठ जेवी मंडल ग्रामीण आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज बनाम भारत संघ और अन्य और और सेंट्रल काउंसिल ऑफ इंडियन मेडिसिन बनाम भारत संघ और अन्य में अपने डिवीजन बेंच के फैसलों पर भरोसा किया।

यह देखने के लिए कि जब अनुमति बाद के वर्ष के लिए दी जाती है, तो लाभ पिछले वर्ष के लिए भी अर्जित होगा। सीसीआईएम ने इसे डिवीजन बेंच के समक्ष चुनौती दी, जिसने एकल न्यायाधीश के आदेश में हस्तक्षेप करने से इनकार कर दिया।

अपीलकर्ता द्वारा उठाई गई आपत्तियां

शुरुआत में, सीसीआईएम की ओर से पेश अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ऐश्वर्या भाटी ने न्यायालय को आश्वासन दिया कि शैक्षणिक वर्ष 2018-19 के लिए पीजी आयुर्वेद पाठ्यक्रमों में प्रवेश बाधित नहीं होगा, लेकिन इसमें शामिल कानून के प्रश्न पर विचार करने के लिए अनुरोध किया।

उसने प्रस्तुत किया कि 2016 के विनियम न्यूनतम मानक की आवश्यकताओं को निर्धारित करते हैं, जिसे अनुमति देने के लिए संस्थानों द्वारा पूरा किया जाना है। यह औसत था कि क्योंकि बाद के वर्ष के लिए अनुमति दी गई थी, 2018 में निरीक्षण के दौरान सामने आई कमियों के केएएमसी को दूर नहीं करेगा।

यह बताया गया कि उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद शास्त्र सेवा मंडल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य (2013) 16 एससीसी 696 में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले पर विचार नहीं किया।

अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल माधवी दीवान ने भारत संघ की ओर से उपस्थित होकर भाटी द्वारा किए गए प्रस्तुतीकरण का समर्थन किया।

प्रतिवादियों द्वारा उठाई गई आपत्तियां

केएएमसी की ओर से पेश अधिवक्ता चिन्मय देशपांडे ने कहा कि उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच द्वारा पुष्टि किए गए एकल न्यायाधीश के फैसले में कोई विकृति नहीं है।

सुप्रीम कोर्ट का विश्लेषण

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि इंडियन मेडिसिन सेंट्रल काउंसिल एक्ट, 1970 को उस पृष्ठभूमि में अधिनियमित किया गया है जिसमें भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के अभ्यास को विनियमित करने के लिए कोई केंद्रीय कानून नहीं है। अधिनियम 2003 में संशोधित किया गया। संशोधन द्वारा सम्मिलित अधिनियम की धारा 13 ए में कहा गया है कि केंद्र सरकार की अनुमति के बिना मेडिकल कॉलेज स्थापित नहीं किए जा सकते हैं। इसलिए अनुमति लेने के इच्छुक किसी भी कॉलेज को केंद्र सरकार को एक योजना प्रस्तुत करनी चाहिए।

आगे कहा कि धारा 13(5) नैसर्गिक न्याय के सिद्धांतों का पालन करने के बाद केंद्र सरकार को योजना को अस्वीकृत करने की शक्ति प्रदान करती है।

धारा 22 का हवाला देते हुए, कोर्ट ने कहा कि केंद्रीय परिषद भारतीय चिकित्सा में शिक्षा के न्यूनतम मानकों को निर्धारित करने की हकदार है। धारा 36 के तहत, केंद्रीय परिषद को केंद्र सरकार की पूर्व मंजूरी से नियम बनाने का अधिकार है।

पीठ ने कहा,

"इस प्रकार यह स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है कि उक्त अधिनियम की धारा 22 और 36(1)(जे) के साथ पठित धारा 13ए मेडिकल कॉलेज की स्थापना, अध्ययन या प्रशिक्षण का एक नया या उच्च पाठ्यक्रम खोलने के लिए एक पूरी योजना प्रदान करती है, जिसमें स्नातकोत्तर भी शामिल है।"

कोर्ट ने 2016 के विनियमों के विनियम 3(1)(ए) का उल्लेख किया जो प्रावधान करता है कि अधिनियम के तहत स्थापित आयुर्वेदिक कॉलेजों को आगामी शैक्षणिक सत्र में प्रवेश लेने की अनुमति के संबंध में अनुदान पर विचार करने के लिए हर साल 31 दिसंबर से पहले बुनियादी ढांचे और शिक्षण और प्रशिक्षण सुविधाओं के लिए बुनियादी मानकों की आवश्यकताओं को पूरा करना चाहिए।

कोर्ट ने नोट किया,

"इस प्रकार यह देखा जा सकता है कि यह निष्कर्ष कि बाद के शैक्षणिक वर्ष के लिए दी गई अनुमति भी पिछले शैक्षणिक वर्ष के लाभ के लिए सुनिश्चित होगी, हालांकि उक्त संस्थान न्यूनतम मानक के मानदंडों को पूरा नहीं कर रहा है, पूरी तरह से गलत है।"

कोर्ट ने नोट किया कि उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय पारित करते समय अधिनियम की धारा 13ए की योजना पर विचार नहीं किया।

बेंच ने कहा कि उच्च न्यायालय ने आयुर्वेद शास्त्र सेवा मंडल (सुप्रा) में निर्णय की व्याख्या करने में भी यह कहते हुए गलती की कि सर्वोच्च न्यायालय ने इस तर्क पर विचार नहीं किया था कि चूंकि कमियों को दूर कर दिया गया था और बाद के शैक्षणिक वर्ष के लिए अनुमति दी गई थी।

कोर्ट ने कहा कि फैसले के संयुक्त पठन से यह स्पष्ट है कि उसने उक्त तर्क को स्वीकार करने से इनकार कर दिया गया था।

कोर्ट ने टिप्पणी की,

"हमें यह कहते हुए दुख हो रहा है कि यद्यपि आयुर्वेद शास्त्र सेवा मंडल (सुप्रा) के मामले में निर्णय विशेष रूप से अपीलकर्ता द्वारा यहां पर भरोसा किया गया। एकल न्यायाधीश और कर्नाटक उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच ने इस न्यायालय के फैसले के बजाय उसी उच्च न्यायालय की डिवीजन बेंच के पहले के फैसले पर भरोसा करने के लिए चुना।"

केस का नाम: सेंट्रल काउंसिल फॉर इंडियन मेडिसिन बनाम कर्नाटक आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज एंड अन्य।

प्रशस्ति पत्र: 2022 लाइव लॉ (एससी) 365

मामला संख्या और दिनांक: सिविल अपील संख्या 2892 ऑफ 2022 | 11 अप्रैल 2022

कोरम: जस्टिस एल नागेश्वर राव और जस्टिस बी.आर. गवई

आदेश की कॉपी यहां पढ़ें: