एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन की वैधता की अवधि की गणना के लिए विचार नहीं किया जाएगाः पर्यावरण और वन मंत्रालय

पर्यावरण और वन मंत्रालय ने सोमवार को जारी अधिसूचना में कहा कि एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को मौजूदा पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन की वैधता की अवधि की गणना के उद्देश्य से विचार नहीं किया जाएगा।

2006 के पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना में यह संशोधन को कोरोना वायरस (COVID-19) और उसके बाद घोष‌ित किए गए लॉकडाउन के मद्देनजर किया गया है।

इसका अर्थ यह है कि इस वर्ष समाप्त हो रहा पर्यावरणीय अनुमोदन, वे एक और वर्ष के लिए मान्य होगा।

मंत्रालय ने कहा कि यह उक्त अधिसूचना में दी गई अधिकतम अवधि के बाद भी पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन की वैधता के विस्तारित करने के लिए प्राप्त कई अनुरोधों के बाद किया गया है। इस मामले की जांच उक्त मंत्रालय में की गई है और चिंता को इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए वास्तविक पाया गया है कि लॉकडाउन (पूर्ण या आंशिक) के कारण क्षेत्र में गतिविधियों का सिलसिला जारी है।

पैरा 9A में किया गया संशोधन निम्नानुसार है-

"कोरोना वायरस के प्रकोप और उसके बाद घोष‌ित लॉकडाउन के मद्देनजर, अधिसूचना के प्रावधानों के तहत दिए गए पूर्व पर्यावरणीय अनुमोदन की वैधता की अवधि की गणना के उद्देश्य से एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि पर‌ विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि, दी गई पर्यावरणीय अनुमोदन के संबंध में इस अवधि के दरमियान की गई सभी गतिविधियों को वैध माना जाएगा।"

इसके अलावा, पैरा 7 में एक नया खंड जोड़ा गया है-

"एक अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021 तक की अवधि को, कोरोना वायरस के प्रकोप के मद्देनजर, अधिसूचना के प्रावधानों के तहत दी गई संदर्भ की शर्तों की वैधता की अवधि की गणना के उद्देश्य से ‌विचार नहीं किया जाएगा, हालांकि, इस अवधि के दरमियान की गई सभी गतिविधियां उक्त शर्तों के संदर्भ में मान्य मानी जाएंगी।"

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