‘जूनियर वकीलों को उचित वेतन दें, उन्हें ब्रीफ और बहस करने दें’: जस्टिस अब्दुल नज़ीर विदाई समारोह में कहा

सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस एस. अब्दुल नज़ीर ने विदाई अवसर पर अपनी उस भावना को व्यक्त किया जो अतीत में न्यायिक बिरादरी के अन्य सदस्यों द्वारा बार के जूनियर सदस्यों को निष्पक्ष रूप से वेतन देने और उन्हें ब्रीफ और बहस करने की अनुमति देने के संबंध में व्यक्त की गई है।

सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा आयोजित अपने विदाई समारोह में बोलते हुए जस्टिस नज़ीर ने कहा,

"जूनियर सदस्यों को जब भी संभव हो, मामलों में ब्रीफ और बहस करने के उचित अवसर दिए जाने चाहिए। उन्हें उचित पारिश्रमिक दिया जाना चाहिए। ये बच्चे इस पेशे की गहराई को नापना सीख रहे हैं और अपना रास्ता तलाश रहे हैं। हम सिर्फ इस धारणा के कारण इतनी अच्छी प्रतिभा को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते कि मुकदमेबाजी एक करियर विकल्प के रूप में वित्तीय रूप से अव्यवहार्य है।“

जस्टिस नज़ीर ने कानूनी पेशे के सीनियर और अनुभवी सदस्यों को एक जूनियर वकील के रूप में अपने दिनों के दौरान जो बदलाव चाहते थे, वैसा बदलाव लाने के लिए कार्रवाई करने का आह्वान किया।

उन्होंने कहा कि जूनियर को एक 'सभ्य वेतन' अधिक प्रतिभाशाली और गतिशील युवा सदस्यों को पेशे में प्रवेश करने के लिए प्रेरित करेगा।

उन्होंने कहा कि न्यायसंगत और सुलभ न्याय प्रदान करने के लिए वकीलों की युवा पीढ़ी और उनके मूल्यवान इनपुट की आवश्यकता है और न्याय के लिए रोने वाली आखिरी आवाज तक पहुंचें, जिसे अन्यथा सुना नहीं जा सकता।

जस्टिस चंद्रचूड़ द्वारा की गई इसी तरह की टिप्पणी का जिक्र करते हुए जस्टिस नजीर ने कहा,

"कुछ समय पहले इसी मुद्दे पर मुख्य न्यायाधीश ने जो कहा था, मैं उसका समर्थन करता हूं। कई मौकों पर, मुख्य न्यायाधीश ने सीनियर वकीलों को अपने जनियर को उचित वेतन देने के लिए प्रोत्साहित किया, ताकि वे गरिमापूर्ण जीवन जी सकें। बहुत लंबे समय से, हमने अपने पेशे में युवाओं को दास श्रमिकों के रूप में माना है। क्योंकि इसी तरह हम बड़े हुए हैं। यह बदलना चाहिए, और पेशे के सीनियर सदस्यों के रूप में ऐसा करने का बोझ हम पर है।"

जस्टिस चंद्रचूड़ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा आयोजित एक सम्मान समारोह में बोलते हुए टिप्पणी की थी।

सभा को संबोधित करते हुए जस्टिस नज़ीर ने एक वकील के करियर में परामर्श के मूल्य के बारे में भी बात की। युवा पीढ़ी को अपनी ऊर्जा को चैनलाइज़ करने और एक अदृश्य मदद करने वाले हाथ की तरह कार्य करने के लिए एक संरक्षक की आवश्यकता है।“

एक और मुद्दा जो उन्होंने उठाया वह था न्यायपालिका में महिलाओं का निराशाजनक प्रतिनिधित्व।

हालांकि सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश ने उन क्षेत्रों पर संक्षेप में बात की जिनमें सुधार की आवश्यकता थी, उन्होंने यह कहते हुए आज और भविष्य की स्थिति के बारे में एक उम्मीद भरी भविष्यवाणी भी पेश की कि आज हम जो स्थिति देखते हैं वह पहले जैसी गंभीर नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हमेशा उत्कृष्टता के लिए प्रयास किया है, और इसकी स्थापना के बाद से अब तक एक लंबा सफर तय किया है।

जस्टिस नज़ीर ने यह विश्वास भी व्यक्त किया कि शीर्ष संस्था मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ के मार्गदर्शन में आज के 'गतिशील परिदृश्य' की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार है।

उन्होंने आगे कहा,

"मुझे यह भी उम्मीद है कि हमारे भविष्य के मुख्य न्यायाधीश और न्यायाधीश ऐसी चीजों को आगे बढ़ाएंगे।"

जस्टिस एस अब्दुल नज़ीर को फरवरी 2017 में सुप्रीम कोर्ट में पदोन्नत किया गया था, इससे पहले वह कर्नाटक हाईकोर्ट के न्यायाधीश थे। वह उन कुछ न्यायाधीशों में से हैं, जिन्हें पहले उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश बने बिना सीधे शीर्ष अदालत में पदोन्नत किया गया था। लगभग छह वर्षों के अपने कार्यकाल में, जस्टिस नज़ीर ने कई ऐतिहासिक निर्णय लिखे हैं और ऐतिहासिक फैसले देने वाली बेंचों का हिस्सा रहे हैं, जैसे कि अयोध्या का फैसला और 'निजता का अधिकार' का फैसला।

हाल ही में, उन्होंने एक संविधान पीठ का भी नेतृत्व किया, जिसने पिछले दो दिनों में दो महत्वपूर्ण फैसले दिए - पहला, 2016 के नोटबंदी को न्यायिक स्वीकृति देना, और दूसरा, एक मंत्री के बयानों के लिए सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी ठहराने से इनकार करना।

पहली पीढ़ी के वकील के रूप में जस्टिस नज़ीर को बड़े पैमाने पर अंग्रेजी बोलने वाले सदस्यों के धन और प्रभाव वाले परिवारों के वर्चस्व वाले पेशे के विश्वासघाती जल को नेविगेट करते हुए बहुत संघर्ष का सामना करना पड़ा।

नज़ीर के विदाई समारोह में मुख्य न्यायाधीश चंद्रचूड़ ने कहा,

“अपने चाचा के खेत में पले-बढ़े भाई नज़ीर के लिए यह एक संघर्ष पूर्ण जीवन रहा है।“