'जिला अस्पताल में 60 फीसदी से अधिक रिक्तियां परेशान करने वाला परिदृश्य': सुप्रीम कोर्ट ने यूपी सरकार को सभी जिला अस्पतालों में पदों की मौजूदा स्थिति दिखाने के लिए कहा

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाल ही में देखा कि विशेष रूप से जिला अस्पताल, संभल में पुरुष और महिला डॉक्टरों/परिचारकों के 62% और 70% के रिक्त पद बहुत परेशान करने वाले परिदृश्य है।

न्यायमूर्ति एसके कौल और न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश की पीठ ने एसएलपी पर विचार करते हुए इलाहाबाद उच्च न्यायालय के 9 सितंबर, 2021 के आदेश पर विचार करते हुए दो महिलाओं की हथियारों से हत्या के आरोपी हाजी मुशाहिद को जमानत देने से इनकार करने पर विचार किया।

बेंच ने कहा,

"हमने वरिष्ठ सलाहकार द्वारा दायर हलफनामे का भी अवलोकन किया है, जिसमें स्वीकार किया गया है कि जिला अस्पताल, संभल में 10.1.2018 से 07.6.2020 तक कोई सर्जन तैनात या संलग्न नहीं किया गया था। 08.6.2020 को, डॉ प्रदीप अग्रवाल, सर्जन को फिर से संलग्न किया गया था। हलफनामे में कहा गया है कि जिला अस्पताल संभल में रिक्त पदों को भरने के लिए जिले के मुख्य चिकित्सा अधीक्षक/मुख्य चिकित्सा अधिकारी बार-बार सरकार को पत्र लिख रहे हैं। अनुरोध में कहा गया है कि अंतिम बार दिनांक 21.6.2019 को किया गया। हलफनामे के साथ दाखिल किए गए फॉर्म -2 के अवलोकन से पता चलता है कि जिला अस्पताल, संभल में कई पद रिक्त हैं। स्थिति पुरुष और महिला डॉक्टरों / परिचारकों दोनों के लिए समान है। क्रमशः 62% और 70% रिक्त है। यह एक बहुत ही परेशान करने वाला परिदृश्य है। हम यह भी नहीं जानते हैं कि यह प्रश्न में जिले के लिए विशिष्ट है या यह एक बड़ी प्रचलित समस्या है। उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं।"

पीठ ने 18 जनवरी, 2022 को राज्य को निर्देश दिया था कि वह जिला अस्पताल में किसी सर्जन की अनुपस्थिति के कारणों की जांच करे।

इस संबंध में एक हलफनामा दायर करने के लिए निर्देश जारी किए गए थे, जिसमें याचिकाकर्ता के वकील की दलील पर विचार किया गया था कि एक गवाह के एक बयान ने सुझाव दिया था कि जिला अस्पताल, संभल में मृतक को कोई इलाज नहीं दिया जा सकता है, भले ही चोटें सामान्य प्रकृति की हों क्योंकि वहां कोई सर्जन नहीं है।

शीर्ष न्यायालय ने राज्य को राज्य के सभी 75 जिला अस्पतालों के लिए एक उपयुक्त हलफनामा दायर करने का निर्देश दिया, जिसमें एक चार्ट दिखाया गया कि कुल पदों के मुकाबले पदों की मौजूदा स्थिति क्या है।

पीठ ने अपने आदेश में आगे कहा,

"हम राज्य के लिए एक उपयुक्त हलफनामा दायर करने के लिए दूसरे पहलू पर मामले को बरकरार रखते हैं। जो निर्धारित किया गया है, उसे देखते हुए, हम एक बड़ी समय अवधि देने के इच्छुक हैं, जिसमें सभी 75 जिला अस्पतालों की स्थिति निर्धारित की जानी चाहिए। आगे एक चार्ट के साथ दिखाया जाए कि कुल पदों के मुकाबले पदों की मौजूदा स्थिति क्या है। हम उक्त उद्देश्य के लिए छह सप्ताह का समय देते हैं।"

पीठ ने देखा कि अपीलकर्ता की भूमिका अन्य अभियुक्तों की तरह ही है और टिप्पणी की कि यदि कुछ समानता है, तो अपीलकर्ता जमानत का हकदार होगा।

कोर्ट ने कहा,

"हम अपीलकर्ता की जमानत के अधिकार को रोकना नहीं चाहते हैं। इस तरह ट्रायल कोर्ट की संतुष्टि के लिए नियम और शर्तों पर अपीलकर्ता को जमानत देते हैं।"

जिला चिकित्सालयों में रिक्तियों के संबंध में अब मामले की अगली सुनवाई 29 मार्च 2022 को होगी।

केस का शीर्षक: हाजी मुशाहिद बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एंड अन्य। Special Leave to Appeal (Crl.) No.8503/2021

कोरम: जस्टिस एसके कौल और जस्टिस एमएम सुंदरेश

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