क्या अनाथ बच्चे शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत कोटा पाने के हकदार हैं? सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र, राज्यों से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (15 सितंबर, 2023) को केंद्र सरकार और सभी राज्य सरकारों से इस पर जवाब मांगा कि क्या शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 की धारा 2 (डी) जो"वंचित समूहों से संबंधित बच्चे" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करती है, उसमें अनाथ बच्चे भी शामिल हो सकते हैं। अधिनियम की धारा 12 के अनुसार स्कूलों को 'वंचित समूहों से संबंधित बच्चों' के लिए कम से कम 25% कोटा प्रदान करना अनिवार्य है।

अदालत ने यह भी पूछा कि क्या कोविड-19 ​​​​महामारी के दौरान अनाथ बच्चों को पीएम केयर्स फंड के तहत प्रदान किए गए लाभों को अन्य अनाथों तक भी बढ़ाया जा सकता है।

सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की पीठ के समक्ष सूचीबद्ध यह मामला अब चार सप्ताह बाद सूचीबद्ध किया जाएगा।

शुरुआत में केंद्र सरकार ने मामले में स्थगन मांगा। एडिशनल सॉलिसिटर जनरल विक्रमजीत बनर्जी ने कहा कि उन्होंने हाल ही में मामला संभाला है और इसलिए उन्हें जवाब देने के लिए और समय चाहिए।

सीजेआई ने बताया कि इस मामले में साल 2018 में नोटिस जारी किया गया था और बार-बार स्थगन के कारण यह अभी भी जारी है।

इस समय याचिकाकर्ता के वकील प्रशांत भूषण ने कहा कि वर्तमान सुनवाई में उनकी केवल दो मांगें पूरी की जानी हैं-

1. पीएम-केयर्स फंड के तहत कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों को दिए जाने वाले लाभ को सभी अनाथों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

2. शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत शिक्षा के मामलों में आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) को दिए जाने वाले लाभ, यानी सभी निजी स्कूलों में ईडब्ल्यूएस श्रेणी के बच्चों के लिए 20% आरक्षण को सभी अनाथ बच्चों तक बढ़ाया जाना चाहिए।

सीजेआई ने बताया कि कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ हुए बच्चों के लाभ से संबंधित मुद्दे को सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में अपने पिछले आदेश में पहले ही चिह्नित कर दिया था।

पिछली सुनवाई में एएसजी माधवी दीवान से इस बारे में निर्देश लेने को कहा गया था कि क्या कोविड-19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों के लिए प्रदान की गई योजनाओं का लाभ सभी अनाथ बच्चों को दिया जा सकता है।

अदालत की शुक्रवार की कार्यवाही में याचिकाकर्ताओं ने तर्क दिया कि अनाथों के बीच इस आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए कि उनके माता-पिता की मृत्यु कैसे हुई।

सीजेआई ने टिप्पणी की,

" आप बिल्कुल सही हैं। हो सकता है कि उन्होंने पॉलिसी को कोविड के बाद वापस ले लिया हो। लेकिन अब आपको इसे सभी के लिए विस्तारित करना होगा। अनाथ एक अनाथ है, भले ही माता-पिता की मृत्यु किसी दुर्घटना या बीमारी से हुई हो। "

सीजेआई ने हालांकि कहा कि अदालत पहले यह जानना चाहती थी कि सरकार के पास क्या योजनाएं हैं और वे क्या करने की योजना बना रही हैं। मामले की गंभीरता को रेखांकित करते हुए सीजेआई ने कहा-

" मिस्टर विक्रमजीत, आप इसे किसी अन्य मामले की तरह नहीं मान सकते।"

मामले में याचिकाकर्ता पॉलोमी पाविनी शुक्ला ने तर्क दिया कि-

" शिक्षा का अधिकार अधिनियम प्रत्येक राज्य को किसी भी अन्य अतिरिक्त बच्चों को सूचित करने का अधिकार देता है जिन्हें लाभ के लिए पात्र माना जा सकता है। 2013 में गुजरात राज्य और 2015 में दिल्ली ने सरकारी आदेश द्वारा ऐसा किया है। इसके लिए कैबिनेट नोट की आवश्यकता नहीं है। यदि अन्य राज्य उसी सरकारी आदेश को जारी करने का निर्देश दिया जा सकता है, यह अच्छा होगा। "

सीजेआई ने इस पर ध्यान दिया और कहा कि अदालत के पिछले आदेश का अनुपालन नहीं किया गया और दोहराया कि एएसजी को इस बारे में निर्देश लेना चाहिए कि क्या उन योजनाओं का लाभ सभी अनाथ बच्चों तक बढ़ाया जा सकता है जो कोविड ​​​​-19 महामारी के दौरान अनाथ बच्चों के लिए प्रदान की गई थीं।

इसके अलावा, अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने उपयुक्त सरकारों से आरटीई अधिनियम की धारा 2 (डी) के तहत "वंचित समूहों से संबंधित बच्चे" की अभिव्यक्ति को परिभाषित करने की मांग की थी, जिसमें अनाथ बच्चों, विशेष रूप से सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन से पीड़ित बच्चों को शामिल किया जाए। .

आदेश सुनाते हुए सीजेआई ने कहा,

" हम भारत सरकार को निर्देश देते हैं कि जब वह जवाब दे तो इस पहलू पर भी विचार करें। सभी राज्य सरकारें भी उपरोक्त पहलू पर अपना हलफनामा दाखिल करेंगी।"

केस टाइटल : पॉलोमी पाविनी शुक्ला बनाम भारत संघ और अन्य WP(C) नंबर 503/2018 PIL-W