सीपीसी आदेश XXXVII नियम 3- बचाव के लिए अनुमति देना सामान्य नियम है; इनकार एक अपवाद: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने अपने में एक फैसले में कहा है कि बचाव के लिए अनुमति देना (सशर्त या बिना शर्त) सामान्य नियम है; और बचाव के लिए अनुमति का इनकार एक अपवाद है। कोर्ट ने संबंधित फैसले में नागरिक प्रक्रिया संहिता (सीपीसी) 1908 के आदेश XXXVII के नियम 3 के दायरे पर चर्चा की है।

न्यायमूर्ति विनीत सरन और न्यायमूर्ति दिनेश माहेश्वरी की पीठ ने कहा कि ऐसे मामलों में बचाव की अनुमति की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए, जहां प्रतिवादी के पास व्यावहारिक रूप से कोई बचाव नहीं है और वह अदालत के समक्ष विचारणीय मुद्दों की एक झलक भी देने में असमर्थ है।

संहिता का आदेश XXXVII 'समरी प्रोसीजर' से संबंधित है और उसके नियम 3 में प्रतिवादी की उपस्थिति संबंधी प्रक्रिया शामिल है। उक्त नियम के अनुसार, उपस्थित होने वाले प्रतिवादियों को इस तरह के मुकदमे का बचाव करने के लिए अनुमति लेनी पड़ती है, और बचाव के लिए अनुमति बिना शर्त या ऐसी शर्तों पर दी जा सकती है जो कोर्ट या न्यायाधीश को न्यायपूर्ण प्रतीत हो।

इसमें यह भी कहा गया है कि बचाव के लिए अनुमति से इनकार नहीं किया जाएगा, जब तक कि कोर्ट संतुष्ट न हो कि प्रतिवादी द्वारा बताए गए तथ्यों से यह संकेत नहीं मिलता है कि उसके पास बचाव के पर्याप्त मुद्दे हैं या प्रतिवादी द्वारा बचाव का इरादा तुच्छ है या कपटपूर्ण है।

इस मामले में, वादी ने सीपीसी के आदेश XXXVII के अनुसार समरी सूट दायर किया, जिसमें इसने खुद को लोहे और स्टील उत्पादों के निर्माता और आपूर्तिकर्ता बताते हुए पंजीकृत पाटर्नरशिप फर्म बताया था। प्रतिवादी नंबर 1 ने निम्नलिखित तर्कों के साथ अन्य बातों सहित, बचाव की अनुमति मांगी थी, कि वादी के साथ अनुबंध की कोई गोपनीयता नहीं थी, क्योंकि खरीद आदेश केवल प्रतिवादी संख्या 2 द्वारा जारी किए गए थे; कि विचाराधीन चालान वादी द्वारा प्रतिवादी संख्या 2 के नाम से बनाए गए थे; कि न तो खरीद आदेश और न ही चालान पर प्रतिवादी नंबर 1 के हस्ताक्षर थे; और यह कि सभी सौदे वादी और प्रतिवादी संख्या 2 के बीच थे, जहां प्रतिवादी संख्या 1 द्वारा कोई कानूनी दायित्व का निर्वहन नहीं किया जाना था और प्रतिवादी संख्या 1 विवादित अनुबंध के लिए अजनबी था। दूसरे प्रतिवादी ने भी बचाव के लिए अनुमति की मांग करते हुए ऐसा ही एक आवेदन दायर किया। ट्रायल कोर्ट ने यह देखते हुए कि प्रतिवादियों द्वारा कोई विचारणीय मुद्दा नहीं उठाया गया था, दोनों प्रतिवादियों को बचाव के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया। हाईकोर्ट ने इस आदेश के खिलाफ दायर अपील खारिज कर दी।

इस प्रकार इस अपील में सुप्रीम कोर्ट के समक्ष उठाए गए मुद्दे थे (1) क्या वादी विचाराधीन दावे के लिए सीपीसी के आदेश XXXVII के तहत समरी सूट बनाए रखने का हकदार था; और (2) क्या अपीलकर्ता-प्रतिवादी संख्या 2 को बचाव की अनुमति देने से उचित ही मना कर दिया गया है?

पहले मुद्दे के बारे में, पीठ ने कहा कि वादी के अनुसार, मामला लिखित अनुबंध पर आधारित है जो अपीलकर्ता द्वारा निर्देश और प्रतिवादी नंबर 1 की ओर से जारी लिखित खरीद आदेश से उत्पन्न होता है; और वादी ने खरीद आदेशों के तहत ऐसी आपूर्ति के लिए चालान पेश किया था। इसलिए, सीपीसी के आदेश XXXVII के संदर्भ में समरी सूट की स्थिरता के खिलाफ दलील को खारिज कर दिया गया था।

'मेचेलेक इंजीनियर्स एंड मैन्युफैक्चरर्स बनाम बेसिक इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन: एआईआर 1977 एससी 577' और 'आईडीबीआई ट्रस्टीशिप सर्विसेज लिमिटेड बनाम हबटाउन लिमिटेड: (2017) 1 SCC 56' में नियम और निर्णयों का उल्लेख करते हुए, कोर्ट ने निम्नलिखित अवलोकन किए:

बचाव के लिए अनुमति देना (सशर्त या बिना शर्त) सामान्य नियम है; और बचाव के लिए अनुमति से इनकार एक अपवाद है।

यह एक बार में स्पष्ट है कि भले ही आईडीबीआई ट्रस्टीशिप के मामले में, इस कोर्ट ने कहा है कि 'मेचेलेक इंजीनियर्स' के मामले के पैराग्राफ-8 में बताए गए सिद्धांत आदेश XXXVII के नियम 3 के संशोधन के मद्देनजर हटा दिए जाएंगे, लेकिन मूल विषय के अनुसार, सिद्धांत समान रहते हैं कि बचाव के लिए अनुमति देना (सशर्त या बगैर शर्त) सामान्य नियम है; और बचाव के लिए अनुमति से इनकार एक अपवाद है।

दूसरे शब्दों में कहें तो, आम तौर पर, ऐसे मामलों में बचाव की अनुमति की प्रार्थना को अस्वीकार किया जाना चाहिए, जहां प्रतिवादी के पास व्यावहारिक रूप से कोई बचाव नहीं है और वह अदालत के समक्ष विचारणीय मुद्दों की एक झलक भी देने में असमर्थ है।

ट्रायल कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह एक ओर वाणिज्यिक कारणों के शीघ्र निपटान और दूसरी ओर अनुचित रूप से गंभीर आदेशों द्वारा विचारणीय मुद्दों को बंद न करने की आवश्यकताओं को संतुलित करे।

जैसा कि देखा गया है, यदि प्रतिवादी कोर्ट को संतुष्ट करता है कि उसके पास पर्याप्त बचाव है, यानी, एक बचाव जिसके सफल होने की संभावना है, तो वह बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है। दूसरी स्थिति में, जहां प्रतिवादी एक निष्पक्ष या वास्तविक या उचित बचाव का संकेत देने वाले विचारणीय मुद्दों को उठाता है, भले ही सकारात्मक रूप से अच्छा बचाव न हो, वह बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार होगा।

तीसरी स्थिति में, जहां प्रतिवादी विचारणीय मुद्दों को उठाता है, लेकिन यह संदिग्ध बना रहता है कि क्या प्रतिवादी इसे अच्छे विश्वास या मुद्दों की वास्तविकता के बारे में उठा रहा है, ट्रायल कोर्ट से अपेक्षा की जाती है कि वह एक ओर तो वाणिज्यिक कारणों के शीघ्र निपटान की आवश्यकताओं को संतुलित करे और दूसरी ओर अनावश्यक रूप से गंभीर आदेशों द्वारा विचारणीय मुद्दों को बंद न करे। इसलिए, ट्रायल कोर्ट समय या परीक्षण के तरीके के साथ-साथ अदालत में भुगतान या प्रतिभूति प्रस्तुत करने के लिए शर्तें लगा सकता है।

चौथी स्थिति में, जहां प्रस्तावित बचाव प्रशंसनीय लेकिन असंभव प्रतीत होता है, ट्रायल के समय या तरीके के साथ-साथ अदालत में भुगतान या प्रतिभूति या दोनों प्रस्तुत करने, जो संपूर्ण मूल राशि तक विस्तारित हो सकता है, के रूप में बढ़ी हुई शर्तें लगाई जा सकती हैं और इसमें उचित और अपेक्षित ब्याज भी जोड़ा जा सकता है।

संदेह या आपत्ति के ऐसे मामलों में भी बचाव के लिए अनुमति से इनकार करना नियम नहीं है

इस प्रकार, यह देखा जा सकता है कि व्यापक बचाव के मामले में, प्रतिवादी बिना शर्त अनुमति का हकदार है; और यहां तक कि एक निष्पक्ष और उचित बचाव पर विचारणीय मुद्दे के मामले में, प्रतिवादी आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार होता है। प्रतिवादी के इरादे या विचारणीय मुद्दों की वास्तविकता के साथ-साथ बचाव की संभावना के बारे में संदेह के मामले में भी अनुमति दी जा सकती है, लेकिन ट्रायल या भुगतान या प्रतिभूति जमा कराने के समय या तरीके के रूप में शर्तों को लागू करते हुए।

इस प्रकार, संदेह या आपत्तियों के ऐसे मामलों में भी, बचाव के लिए अनुमति से इनकार करना नियम नहीं है; लेकिन अनुमति मंजूर करते समय उपयुक्त शर्तें लगाई जा सकती हैं। यह केवल उस मामले में होता है जहां प्रतिवादी के पास कोई पर्याप्त बचाव नहीं होता है और/या न्यायालय के विचार के साथ कोई वास्तविक विचारणीय मुद्दे नहीं उठाते हैं कि बचाव तुच्छ या कपटपूर्ण है कि बचाव की अनुमति से इनकार किया जाना चाहिए और वादी तुरंत निर्णय का हकदार है। बेशक, ऐसे मामले में जहां वादी द्वारा दावा की गई राशि का कोई हिस्सा प्रतिवादी द्वारा स्वीकार किया जाता है, बचाव की अनुमति तब तक नहीं दी जानी चाहिए जब तक कि इस तरह स्वीकार की गई राशि प्रतिवादी द्वारा न्यायालय में जमा नहीं की जाती है।

अनुमति से इनकार करना आमतौर पर केवल ऐसे मामलों में माना जाएगा जहां प्रतिवादी किसी भी वास्तविक विचारणीय मुद्दे को दिखाने में विफल रहता है और न्यायालय बचाव को तुच्छ या परेशान करने वाला पाता है।

इसलिए, बचाव के लिए अनुमति की मांग करने वाले एक आवेदन पर कार्रवाई करते समय, यह आगे बढ़ने का सही तरीका नहीं होगा कि अनुमति से इनकार करना नियम है या बचाव की अनुमति केवल असाधारण मामलों में या केवल उन मामलों में दी जानी है जहां बचाव पक्ष योग्य प्रतीत होगा।

यहां तक कि विचारणीय मुद्दों को उठाने के मामले में भी, जिसमें प्रतिवादी ने अपने निष्पक्ष या उचित बचाव का संकेत दिया है, वह आमतौर पर बचाव के लिए बिना शर्त अनुमति का हकदार है जब तक कि अनुमति से इनकार करने का कोई मजबूत कारण न हो।

यह बलपूर्वक दोहराया जाता है कि भले ही रक्षा की संभावना के बारे में एक उचित संदेह बना रहता है, जैसा कि ऊपर कहा गया है, तो कठोर या उच्च शर्तों को अनुमति देते समय लगाया जा सकता है, लेकिन अनुमति से इनकार आमतौर पर केवल ऐसे मामलों में ही किया जाएगा जहां प्रतिवादी कोई भी वास्तविक विचारणीय मुद्दा साबित करने में विफल रहता है और कोर्ट को लगता है कि संबंधित बचाव तुच्छ या कपटपूर्ण है।

मामले के तथ्यात्मक पहलुओं की जांच करते हुए, पीठ ने पाया कि अपीलकर्ता प्रतिवादी ने विशेष रूप से अपने दायित्व से संबंधित विचारणीय मुद्दों को उठाया और इस प्रकार अपीलकर्ता के बचाव को पूरी तरह से तुच्छ या कपटपूर्ण नहीं कहा जा सकता है। अपील की अनुमति देते हुए, कोर्ट ने अपीलकर्ता-प्रतिवादी को बचाव की अनुमति दे दी।

केस का नामः बी. एल. कश्यप एंड सन्स लिमिटेड बनाम जेएमएस स्टील एंड पावर कॉरपोरेशन

साइटेशन: 2022 लाइवलॉ (एसी) 59

केस नं./ तारीखः एसएलपी (सी) 19413/2018 | 18 जनवरी 2022

कोरमः जस्टिस विनीत सरन और जस्टिस दिनेश माहेश्वरी

पेशी: अपीलकर्ताओं के लिए - श्री जयंत के मेहता, वरिष्ठ अधिवक्ता, श्री अभिमन्यु महाजन, अधिवक्ता श्री अपूर्व भूमेश, एओआर, सुश्री माधवी खरे, अधिवक्ता और सुश्री अनुभा गोयल, अधिवक्ता तथा प्रतिवादियों के लिए - श्री रामेश्वर प्रसाद गोयल, एओआर श्री श्रीराम पी., एओआर श्री दिनकर तिवारी, अधिवक्ता।

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