पुलिस का घर जाना, राउडी शीट खोलना, थाने में बुलाना, निजता का उल्लंघन : एपी हाईकोर्ट

आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट ने एक महत्वपूर्ण फैसले में माना कि उपद्रवी (Rowdy) के रूप में ब्रांड लोगों की शीट खोलना, उनकी तस्वीरें जमा करके उनका प्रदर्शन करना, अउनके घर जाना और मौजूदा पुलिस सरकारी आदेश के अनुसार पुलिस स्टेशन को समन करना " निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन" है।

कोर्ट ने माना कि पुलिस के आदेश अनुच्छेद 21 के अर्थ में "कानून" के रूप में योग्य नहीं हैं और कानून की मंजूरी के बिना, पुलिस लोगों की व्यक्तिगत जानकारी एकत्र नहीं कर सकती और उनके घर जा सकती है।

जस्टिस डीवीएसएस सोमजायुलु की एकल पीठ द्वारा दिए गए फैसले में कहा गया,

"तस्वीरें जमा करना, तस्वीरों का प्रदर्शन करना, किसी व्यक्ति को "उपद्रवी" के रूप में उसकी ब्रांडिंग करना, पुलिस थाने में बुलाना, परेड करना/इंतज़ार करवाना, घर जाना आदि, पुलिस थाने के आदेशों के अनुसार याचिकाकर्ताओं के निजता के अधिकार का सीधा उल्लंघन है।

अब से मौजूदा पुलिस आदेश के साथ पुलिस ऐसा नहीं कर सकती। पुलिस किसी व्यक्ति को पुलिस स्टेशन में नहीं बुला सकती, निगरानी के लिए किसी के घर नहीं जा सकती है, जानकारी एकत्र करने, तस्वीरें लेने या प्रदर्शित करने के लिए, उंगलियों के निशान आदि, या यहां तक ​​कि किसी व्यक्ति को उपद्रवी आदि के रूप में वर्गीकृत/लेबल भी नहीं कर सकती। वे निगरानी के नाम पर घुसपैठ नहीं कर सकते।"

पीठ ने कई व्यक्तियों द्वारा दायर रिट याचिकाओं के एक बैच को अनुमति दी, जिन्होंने पुलिस द्वारा उनके खिलाफ उपद्रवी शीट खोलने पर सवाल उठाया था।

कोर्ट ने देखा कि केएस पुट्टस्वामी मामले में सुप्रीम कोर्ट की 9-न्यायाधीशों की पीठ द्वारा संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत निजता को मौलिक अधिकार घोषित किया गया है और उक्त अधिकार को केवल "कानून" के अनुसार प्रतिबंधित किया जा सकता है, कोर्ट ने सभी उपद्रवी शीट बंद करने का निर्देश दिया।

अदालत ने याचिकाकर्ताओं के इस तर्क को स्वीकार कर लिया कि पुलिस के सरकारी आदेश बिना किसी वैधानिक समर्थन के केवल विभागीय निर्देश हैं और इसलिए इसे "कानून" नहीं कहा जा सकता।

व्यक्तिगत डेटा का संग्रह केवल कानून के अनुसार हो सकता है, सरकारी आदेश निजता का उल्लंघन करते हैं

न्यायालय ने देखा,

" यह भी स्पष्ट किया जाता है कि भारत के माननीय सुप्रीम कोर्ट की आधिकारिक घोषणाएं केएस पुट्टस्वामी मामले (2 सुप्रा) के मामले के साथ समाप्त होती हैं और चूंकि पुलिस के आदेश कानून नहीं हैं और निर्धारित कठोर मानकों को पूरा नहीं करते हैं। स्टेशन में बुलाना, घुसपैठ की निगरानी, ​​तस्वीरों का प्रदर्शन आदि, निजता के मौलिक अधिकार का उल्लंघन होगा।"

त्योहारों/चुनावों/सप्ताहांतों आदि के दौरान आरोपी या संदिग्धों को पुलिस स्टेशन या कहीं और नहीं बुलाया जा सकता। उन्हें किसी भी कारण से पुलिस थानों में इंतजार करने या स्थानीय अधिकार क्षेत्र छोड़ने की अनुमति लेने के लिए नहीं कहा जा सकता।

पुलिस का आदेश "कानून" नहीं

" यह स्पष्ट है कि मैनुअल सभी पुलिस अधिकारियों के लिए केवल एक दिशानिर्देश और प्रक्रिया है। इस प्रकार (आधिकारिक मामले कानून के अलावा) यह स्पष्ट है कि पुलिस स्थायी आदेशों में कोई वैधानिक बल नहीं है। वे नियम भी नहीं हैं और हैं मात्र विभागीय निर्देश हैं। ऊपर उल्लिखित तीनों शासनों में यह स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि वे किसी भी नियम या विनियम का स्थान नहीं लेंगे। उन्हें पुलिस अधिनियम, 1861 या ऐसे किसी अन्य कानून के तहत नहीं बनाया गया है।"

निगरानी पर कानून बनाए राज्य

न्यायालय ने अपराध को रोकने के लिए आदतन अपराधियों पर नियंत्रण रखने में राज्य के हित को भी मान्यता दी। हालांकि, कानून की मंजूरी के बिना निगरानी नहीं की जा सकती। इसलिए न्यायालय ने अपराधों को रोकने के लिए खुफिया जानकारी एकत्र करने के लिए कानून बनाने की सिफारिश की।

न्यायालय देखा,

" राज्य को या तो वैधानिक नियम बनाने चाहिए या निगरानी आदि के इन मुद्दों पर थोड़े समय के भीतर कानून बनाना चाहिए, क्योंकि अपराध को रोकने के लिए सूचना / खुफिया जानकारी एकत्र करने की आवश्यकता है। इसे उच्च प्राथमिकता पर किया जाना चाहिए।"

न्यायालय ने सुझाव दिया , "सही तरीका यह है कि केवल सूचना एकत्र करने के लिए निगरानी आदि की अनुमति देने वाला "कानून" बनाया जाए ।

अच्छा व्यवहार रखने के लिए सुरक्षा लेने के लिए सीआरपीसी प्रावधानों को लागू करें

कोर्ट ने यह भी सुझाव दिया कि शांति और अच्छे व्यवहार के लिए आदतन अपराधियों से सुरक्षा लेने के संबंध में दंड प्रक्रिया संहिता के अध्याय आठ के प्रावधानों को लागू किया जा सकता है।

कोर्ट ने कहा,

" मधु लिमये बनाम उप-मंडल मजिस्ट्रेट जैसे मामलों में उनकी प्रभावकारिता और उपयोग को मान्यता दी गई है और इसे बरकरार रखा गया है। इसलिए, वर्तमान के लिए, इस न्यायालय की राय है कि यदि पुलिस की राय है कि आदतन अपराधियों या अपराध करने वाले अन्य लोगों की गतिविधियों पर एक जांच रखी जानी चाहिए और अपराध को रोकने के लिए इस अध्याय के प्रावधान उपयोग किया जाना चाहिए।"

कोर्ट ने यह भी कहा कि समाधान हाल ही में पारित आपराधिक प्रक्रिया (पहचान) अधिनियम 2022 में खोजा जा सकता है।

केस टाइटल : उदथु सुरेश बनाम आंध्र प्रदेश राज्य और अन्य

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