सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित NTF ने मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों पर सुझाव दिए

Shahadat

20 Nov 2024 9:23 AM IST

  • सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित NTF ने मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा और बेहतर कार्य स्थितियों पर सुझाव दिए

    आरजी कर अस्पताल के डॉक्टर की बलात्कार-हत्या के बाद मेडिकल पेशेवरों की सुरक्षा चिंताओं के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित नेशनल टास्क फोर्स (NTF) ने पेशेवरों की बेहतर कार्य स्थितियों को बढ़ाने और मेडिकल कार्यस्थलों पर यौन उत्पीड़न को रोकने के लिए विस्तृत सिफारिशें की।

    NTF 9 सदस्यीय समिति है, जिसकी अध्यक्षता सर्जन वाइस एडमिरल आरती सरीन एवीएसएम, वीएसएम, महानिदेशक मेडिकल सेवाएं करती हैं।

    NTF ने अपनी सिफारिशों में सख्त सुरक्षा उपायों से संबंधित कई समाधान भी दिए। इनमें अल्पकालिक उपाय (एसटीएम) शामिल हैं, जो (A) स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों में सुरक्षा समिति का गठन; (B) प्रशिक्षित सुरक्षा कर्मियों की तैनाती; (C) स्थानीय पुलिस के साथ समन्वय; (D) कम नेटवर्क वाले क्षेत्रों में बेहतर कवरेज के लिए मोबाइल नेटवर्क का विस्तार; (E) स्वास्थ्य सेवा प्रतिष्ठानों (HCE) में सीसीटीवी निगरानी; (F) एचसीई में सुरक्षा नियंत्रण कक्ष; (G) संकट कॉल प्रणाली; (H) त्वरित प्रतिक्रिया दल; (I) घटना रिपोर्टिंग प्रणाली; (J) केंद्रीकृत हेल्पलाइन; (K) रात के समय डॉक्टरों और कर्मचारियों के लिए परिवहन सुविधा।

    कार्य स्थितियों में सुधार

    मेडिकल पेशेवरों की कार्य स्थितियों में सुधार के लिए विशिष्ट सिफारिशें की गईं।

    (1) डॉक्टरों और मेडिकल पेशेवरों के ड्यूटी घंटों के संबंध में NMC दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता।

    (2) संकट में रोगी के परिचारकों में आत्मविश्वास की भावना पैदा करने और किसी भी जटिलता को दूर करने के लिए कनिष्ठों को बेहतर मार्गदर्शन देने के लिए आपातकालीन सेवा क्षेत्र में सीनियर डॉक्टरों की उपस्थिति सुनिश्चित करना।

    (3) पूरी तरह कार्यात्मक आवश्यक उपकरणों के साथ आपातकालीन सुविधा को मजबूत करने के लिए कदम और पेशेवरों की सुरक्षित आवाजाही के लिए प्रत्येक HCE में रात्रि पाली सुरक्षा प्रोटोकॉल होना।

    (4) जूनियर रेजिडेंट और सीनियर रेजिडेंट डॉक्टरों के बीच काम का समान वितरण किया जाना चाहिए।

    मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ यौन हिंसा को रोकना

    (1) POSH Act 2013 के तहत आंतरिक शिकायत समिति (ICC) का गठन - जिससे POSH प्रावधानों के बारे में जागरूकता बढ़े क्षेत्रीय भाषाओं में कानून का प्रचार-प्रसार हो और ICC सदस्यों का उचित प्रशिक्षण और रोटेशन हो।

    (2) शिकायतकर्ताओं को कलंकित होने से रोकने के उपाय किए जाने चाहिए।

    (3) यौन उत्पीड़न इलेक्ट्रॉनिक-बॉक्स (SHe-Box) की शुरुआत करना - कामकाजी महिलाओं द्वारा यौन उत्पीड़न की शिकायत दर्ज करने के लिए एकल खिड़की ऑनलाइन एक्सेस पोर्टल।

    (4) हिंसा, हमले, अपराध की रिपोर्ट चिकित्सा संस्थान द्वारा एक घंटे के भीतर क्षेत्र के पुलिस स्टेशन में की जानी चाहिए और संस्थान के प्रमुख (HOI)/नामित अधिकारी/प्राधिकृत अधिकारी द्वारा उनके लिंक अधिकारी सहित रिपोर्ट किए गए अपराध के 6 घंटे के भीतर एफआईआर दर्ज की जानी चाहिए।

    (5) राज्य पुलिस को जांच की प्रगति पर नज़र रखने के लिए CCTNS (क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम)/ICJS (इंटर-ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम) का इस्तेमाल करना चाहिए। राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों को प्रगति पर नज़र रखने और मामले के त्वरित अभियोजन सहित अन्य अनुवर्ती कार्रवाई सुनिश्चित करने के लिए जिला/राज्य स्तर पर उचित निगरानी तंत्र भी स्थापित करना चाहिए।

    (6) आपातकालीन प्रतिक्रिया सहायता प्रणाली 112 (ERSS-112) का लाभ उठाना - प्रत्येक राज्य या केंद्र शासित प्रदेश के 'पब्लिक सेफ्टी आंसरिंग पॉइंट' में स्थापित सामान्य प्लेटफ़ॉर्म पर 10 अलग-अलग माध्यमों (वॉयस कॉल, SMS, SOS, ईमेल, चैटबॉट आदि) पर नागरिकों से संकट कॉल को संबोधित करने के लिए शुरू किया गया राष्ट्रीय आपातकालीन नंबर 112।

    NTF ने स्वास्थ्य पेशेवरों की सुरक्षा के लिए केंद्रीय कानून की आवश्यकता के खिलाफ भी राय दी। NTF के अनुसार, मौजूदा दंड कानूनों के प्रावधान मेडिकल पेशेवरों के खिलाफ अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त हैं।

    समिति ने कुछ दीर्घकालिक 'आकांक्षी' उपायों की भी सिफारिश की है जैसे:

    a) राज्य सरकारें/केंद्र शासित प्रदेश प्रशासन उप-केंद्रों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों/आयुष्मान आरोग्य मंदिरों (AAM)/स्वास्थ्य और कल्याण केंद्रों (HWC); सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC); उप-मंडल अस्पतालों (SDH) और जिला अस्पतालों (DH) में भारतीय सार्वजनिक स्वास्थ्य मानकों (IPHS) और राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन मानकों (NOAS) के पालन की दिशा में काम करें। मेडिकल कॉलेजों/तृतीयक देखभाल सुविधाओं के लिए NQAS तैयार किया जा रहा है और इसमें तेजी लाई जा सकती है।

    b) NTF ने सिफारिश की कि HCI के परिसर में हिंसा से संबंधित आपात स्थितियों के लिए कोड सिस्टम के विकास की जांच की जा सकती है। इस तरह के कोड सिस्टम का उद्देश्य स्थिति के प्रकार की पहचान करना और आपातकालीन स्थिति के मामले में मेडिकल पेशेवरों और सुरक्षा टीम से त्वरित प्रतिक्रिया में मदद करना होगा।

    c) जहां भी संभव हो, प्रौद्योगिकी का लाभ उठाया जा सकता है। इलेक्ट्रॉनिक ID/चेहरे की पहचान/RFID/अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपस्थिति प्रणाली उपलब्ध हैं। हालांकि, यह दोहराया जाता है कि उनका उपयोग HCE के आकार, पैमाने और परिष्कार के अनुसार होना चाहिए और रोगी देखभाल में बाधा नहीं डालनी चाहिए।

    d) भरे हुए और खाली बिस्तरों और अन्य अस्पताल के आंकड़ों को प्रदर्शित करने के लिए डैशबोर्ड जैसे विकल्प की जांच की जा सकती है, जिससे वास्तविक समय के आंकड़ों को दर्शाया जा सके और HCES के बीच एक प्रभावी रेफरल प्रणाली स्थापित करने में मदद मिल सके।

    e) स्थान की कमी और स्थान की कमी को देखते हुए प्रत्येक HCE को परिसर में रात्रि ड्यूटी के लिए तैनात रेजिडेंट डॉक्टरों, डॉक्टरों, नर्सों और अन्य पैरामेडिकल कर्मचारियों के लिए ड्यूटी रूम की पर्याप्त बिस्तर क्षमता के विकास के लिए प्रयास करना चाहिए।

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