शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पीजी सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए इन-सर्विस कोटा नहीं : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को स्वास्थ्य सेवा महानिदेशालय को निर्देश दिया कि वह शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के लिए पीजी सुपर-स्पेशियलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए काउंसलिंग के लिए आगे बढ़ें।

पीठ ने 2020-21 में प्रवेश के लिए सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस कोटा प्रदान करने के लिए केरल उच्च न्यायालय और तमिलनाडु सरकार के निर्देशों पर रोक लगा दी। शीर्ष अदालत ने स्पष्ट किया कि यह दिशानिर्देश केवल वर्तमान शैक्षणिक वर्ष 2020-21 के प्रवेशों पर लागू है।

जस्टिस एल नागेश्वर राव, जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस अजय रस्तोगी की पीठ ने विशेष अनुमति याचिका और अंतरिम याचिकाओं में अंतरिम आदेश पारित किया, जिसमें केरल उच्च न्यायालय और तमिलनाडु सरकार के निर्देशों को चुनौती दी गई, ताकि सुपर स्पेशियलिटी मेडिकल पाठ्यक्रमों में प्रवेश इन-सर्विस कोटा के लिए प्रभाव डाला जा सके।

7 अक्टूबर को, केरल उच्च न्यायालय की एक पीठ ने निर्देश दिया कि केरल चिकित्सा अधिकारी स्नातकोत्तर और सेवा कोटा अधिनियम, 2008 के तहत 40% इन-सर्विस कोटा वर्तमान शैक्षणिक वर्ष में पीजी-सुपर स्पेशलिटी मेडिकल सीटों के लिए काउंसलिंग के दौरान दिया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन और भारत संघ में सुप्रीम कोर्ट के हालिया संविधान पीठ के फैसले पर भरोसा किया था जिसमें राज्यों को चिकित्सा प्रवेश में सेवा कोटा प्रदान करने के लिए राज्यों की शक्ति को बरकरार रखा था।

उसी तारीख को, तमिलनाडु राज्य ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों के लिए तमिलनाडु राज्य की सेवा में डॉक्टरों को 50% आरक्षण देने का एक सरकारी आदेश पारित किया।

इन निर्देशों को याचिकाकर्ताओं ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष चुनौती दी थी, जो इन-सर्विस डॉक्टर नहीं थे।

सुप्रीम कोर्ट न्यायालय के विचारार्थ निम्नलिखित कानूनी प्रस्ताव उठाए गए हैं:

1. क्या के दौराईस्वामी और अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य [2001 (2) एससीसी 538] में निर्णय सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए कोटा के मुद्दे को भी कवर करता है?

2. क्या तमिलनाडु मेडिकल ऑफिसर्स एसोसिएशन में संविधान पीठ के फैसले ने के दौराईस्वामी में निर्धारित अनुपात को मंजूरी दी है?

3. क्या पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन 2000 जो भारतीय मेडिकल काउंसिल एक्ट 1956 की धारा 33 के तहत बनाया गया है, जो प्रविष्टि 66 सूची 1 के तहत ट्रेस करने योग्य है, आरक्षण के लिए कोई प्रावधान करने की शक्ति रखता है, विशेष रूप से संबंधित राज्यों के प्रविष्टि 25 सूची 3 के अभ्यास में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए ?

4. क्या एमसीए विनियम 2000 का विनियमन 9 सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस उम्मीदवारों के लिए प्रवेश के एक अलग स्रोत के लिए प्रावधान प्रदान करने के लिए राज्य की विधायी क्षमता और अधिकार को प्रभावित करता है? क्या एमसीए पोस्ट ग्रेजुएशन रेगुलेशन 2000 भी सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों से संबंधित है?

5. क्या इन-सर्विस उम्मीदवारों से संबंधित कोटा का उपचार सांप्रदायिक आरक्षण के आधार पर किया जा सकता है और क्या डॉ प्रीति श्रीवास्तव बनाम महाराष्ट्र राज्य [1999 (7) SCC 120] में फैसले ने सुपर स्पेशियलिटी पाठ्यक्रमों में इन-सर्विस उम्मीदवार कोटा के मुद्दे से निपटा है? और यदि हां, तो डॉ प्रीति श्रीवास्तव के सामने क्या मुद्दा था?

7. क्या किसी फैसले के अनुपात में निर्णय पूरे निर्णय को पढ़ने या निर्णय के निष्कर्ष के बाद ही मिल सकता है? क्या निर्णय एक क़ानून के रूप में पढ़ा जा सकता है?