NEET-PG : सुप्रीम कोर्ट ने इंटर्नशिप की समय सीमा विस्तार के लिए उम्मीदवारों को केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने की अनुमति दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को NEET-PG उम्मीदवारों को केंद्र सरकार को प्रतिनिधित्व देने करने की अनुमति दी जिसमें NEET-PG प्रवेश के लिए इंटर्नशिप की समय सीमा 31 मई, 2022 बढ़ाने की मांग की गई है।

कोर्ट इस मामले में यह कहते हुए न्यायिक हस्तक्षेप करने के लिए इच्छुक नहीं था कि यह अंततः एक नीतिगत निर्णय है। लेकिन कोर्ट ने कहा कि वह इसके बजाय याचिकाकर्ताओं को अधिकारियों के सामने एक प्रतिनिधित्व देने की अनुमति देगा। अदालत ने आगे कहा कि अभ्यावेदन प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर "तेजी से" निर्णय लिया जाना चाहिए।

याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी ने प्रस्तुत किया कि कई उम्मीदवार कोविड ड्यूटी में शामिल हुए थे और इसलिए जल्दी इंटर्नशिप शुरू नहीं कर सके। उन्होंने यह भी कहा कि कई राज्यों में अलग-अलग इंटर्नशिप कार्यक्रम हैं। उन्होंने यह भी बताया कि 12 मार्च, 2022 को होने वाली परीक्षा को कोविड महामारी के कारण मई 2022 तक के लिए स्थगित कर दिया गया है।

जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने निम्नलिखित आदेश के साथ रिट याचिका का निपटारा किया:

"याचिकाकर्ता डॉक्टर हैं जो आगामी नीट पीजी परीक्षा के लिए उपस्थित होने के इच्छुक हैं। वे 31 मई 2022 की कट-ऑफ तिथि से व्यथित हैं। याचिकाकर्ताओं की शिकायत यह है कि याचिकाकर्ता जैसे कई उम्मीदवार कोविड ड्यूटी में शामिल हुए जिसके कारण उनकी इंटर्नशिप की अवधि स्थगित कर दी गई थी। इसके अलावा मुकुल रोहतगी, वरिष्ठ वकील, ने प्रस्तुत किया है कि विभिन्न राज्यों में अलग-अलग संस्थानों में इंटर्नशिप शुरू करने के लिए अलग-अलग तिथियां हैं और उनमें से कई तिथियां निर्धारित कट-ऑफ से आगे समाप्त हो जाएंगी जिसके परिणामस्वरूप एक वर्ष का नुकसान होगा।

इस स्तर पर, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि अनुच्छेद 32 के तहत याचिका जिस आधार पर दायर की गई थी, उनमें से एक यह था कि NEET-PG 20 21-2022 के लिए काउंसलिंग के कार्यक्रम और आगामी शैक्षणिक वर्ष के लिए नीट पीजी परीक्षा के बीच संभावित टकराव है।

नीट पीजी परीक्षा के स्थगित होने के परिणामस्वरूप मामले के इस पहलू को अब सुलझा लिया गया है।

चूंकि याचिकाकर्ताओं द्वारा उठाए गए मुद्दे में तथ्यों के साथ-साथ नीति के पहलुओं को निर्धारित करने के कुछ तत्वों की आवश्यकता है, इसलिए हमारा विचार है कि याचिकाकर्ताओं को केंद्रीय स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय को एक प्रतिनिधित्व प्रस्तुत करने की अनुमति देकर याचिकाकर्ता के समान छात्रों द्वारा सामना की जा रही कठिनाई की प्रकृति को निर्धारित करने के न्याय के लक्ष्य को पूरा किया जाएगा।

हम अनुरोध करते हैं कि प्रस्तुत करने के एक सप्ताह के भीतर अभ्यावेदन पर शीघ्रता से विचार किया जाए। हम यह भी स्पष्ट कर सकते हैं कि इस तथ्य को देखते हुए कि न्यायालय याचिकाकर्ताओं के लिए एमओएचएफडब्लू के पास जाने के लिए खुला छोड़ रहा है, मामले के गुण-दोष पर कोई राय व्यक्त नहीं की गई है।

याचिका में नीट पीजी 2022 को स्थगित करने की भी मांग की गई थी ताकि उन उम्मीदवारों को समायोजित किया जा सके जो वर्तमान में नीट पीजी 2021-22 काउंसलिंग से गुजर रहे हैं और नीट पीजी 2022-23 में नीट पीजी 2021 - 2022 में सीट आवंटन के अधीन शामिल होना चाहते हैं। लेकिन बाद में नीट की परीक्षा को ही मई तक के लिए टाल दिया गया था।

याचिका का विवरण

याचिकाकर्ताओं ने 31 मई, 2022 तक इंटर्नशिप पूरा करने के संबंध में सूचना बुलेटिन में प्रदान की गई शर्तों को भी चुनौती दी है और इसे पूरा करने की समय सीमा बढ़ाने की मांग की है।

याचिका में यह तर्क दिया गया है कि 31 मई, 2022 की समय सीमा, जो नीट पीजी 2022 के लिए सूचना बुलेटिन के खंड 4.1 और 4.2 के तहत प्रदान की गई है, स्पष्ट रूप से मनमानी है क्योंकि यह हजारों उम्मीदवारों को परीक्षा के लिए आवेदन करने से वंचित करती है।

इस संबंध में, यह कहा गया है कि, जबकि उम्मीदवार कोविड ड्यूटी के लिए शामिल हुए, न तो राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड और न ही कॉलेजों ने उन्हें सूचित किया कि कोविड योद्धाओं के रूप में सेवा करने से उनकी इंटर्नशिप शुरू होने में देरी होगी और नीट पीजी 2022-23 के लिए पंजीकरण भी प्रभावित हो सकता है।

वैकल्पिक रूप से, डॉक्टरों ने उन उम्मीदवारों को जो 31 मई, 2022 को या उससे पहले अपनी इंटर्नशिप पूरी नहीं कर रहे हैं, उन्हें 2022 के लिए उपस्थित होने की अनुमति देने और उन्हें 1 वर्ष की अनिवार्य अवधि होने पर इंटर्नशिप पूर्णता प्रमाण पत्र प्राप्त करने की अनुमति देने के लिए भी प्रार्थना की है।

NEET-PG 2022 शेड्यूल की आलोचना करते हुए, डॉक्टरों ने याचिका में यह भी तर्क दिया है कि एक साल में दो बैचों को समायोजित करना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल एजुकेशन रेगुलेशन, 2000 के खंड 12 के खिलाफ है क्योंकि प्रति वर्ष प्रति यूनिट डिग्री के लिए अधिकतम 5 पीजी सीटें हो सकती हैं।

इस संबंध में एमबीबीएस स्नातकों ने एक सत्र में दो साल के लिए पीजी बैचों में प्रवेश के लिए कार्यप्रणाली के संबंध में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड से स्पष्टीकरण मांगा है और आवश्यकता पूरी होने तक परीक्षा स्थगित करने की मांग की है।

डॉक्टरों का यह तर्क भी रहा है कि नीट-पीजी 2021 की काउंसलिंग में शामिल होने वाले कई उम्मीदवार अभी सीट आवंटन का इंतजार कर रहे हैं और काउंसलिंग की तारीखों और नीट-पीजी 2022 परीक्षा की तारीख में टकराव के कारण वे परीक्षा में बैठने की स्थिति में नहीं होंगे भले ही वे चाहते हों।

याचिकाकर्ताओं का प्रतिनिधित्व दुबे लॉ चेंबर्स के माध्यम से किया गया था और वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी और गोपाल शंकरनारायणन के नेतृत्व में वकील चारु माथुर के माध्यम से याचिका दायर की गई थी।

केस: शिवम सत्यार्थी और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य | डब्लू पी (68)/ 2022