नीट-पीजी काउंसलिंग : केंद्र ने ईडब्ल्यूएस कोटा पर कल की सुनवाई का आग्रह किया

केंद्र सरकार ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट से नीट-एआईक्यू में ईडब्ल्यूएस/ओबीसी कोटा से जुड़े मामलों की जल्द सुनवाई के लिए सूचीबद्ध करने का आग्रह किया।

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने न्यायमूर्ति डी वाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष कहा,

"कुछ अत्यावश्यकता है। यदि लॉर्डशिप कल इसकी सुनवाई पर विचार कर सकें। मैंने वरिष्ठ अधिवक्ता अरविंद दातार (याचिकाकर्ताओं के लिए) से यहां रहने का अनुरोध किया है।"

दातार ने यह भी अनुरोध किया कि "समस्याओं" को ध्यान में रखते हुए या तो कल या परसों सुनवाई की जाए।

न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने कहा,

"सिर्फ तीन जजों की बेंच का मामला है. न्यायमूर्ति सूर्यकांत चीफ जस्टिस के साथ बैठे हैं और न्यायमूर्ति विक्रम नाथ दूसरी बेंच में हैं। मैं चीफ जस्टिस से बात करूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि यदि प्रशासनिक रूप से एक विशेष पीठ का गठन करना संभव हो सके। मैं आज के काम के अंत में तुरंत सीजे से बात करूंगा"

पीठ ने एसजी को इस मामले में केंद्र द्वारा दायर रिपोर्ट की प्रति याचिकाकर्ताओं के साथ साझा करने को भी कहा। अन्यथा मामले को 6 जनवरी को सुनवाई के लिए सूचीबद्ध किया गया है।

नीट-पीजी काउंसलिंग से संबंधित मामलों में, केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने अखिल भारतीय कोटा में आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मौजूदा मानदंडों को विशेषज्ञ समिति की सिफारिशों के मद्देनज़र बनाए रखने का फैसला किया है।

समिति का मत है कि ईडब्ल्यूएस मानदंड को बीच में ही बदलने से जटिलताएं पैदा होंगी। समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से संशोधित ईडब्ल्यूएस मानदंड शुरू करने की सिफारिश की। केंद्र ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल अपने हलफनामे में कहा कि उसने इन सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

जहां तक ​​ईडब्ल्यूएस मानदंड में संशोधन की बात है, समिति ने 8 लाख रुपये की वार्षिक आय मानदंड को बनाए रखने की सिफारिश की है, लेकिन उस परिवार को बाहर करने की सिफारिश की है, जिसके पास 5 एकड़ और उससे अधिक की कृषि भूमि है, चाहे उसकी आय कुछ भी हो। लेकिन समिति ने सिफारिश की कि ये संशोधन अगले शैक्षणिक वर्ष से लागू किए जाएं।

केंद्र सरकार ने 31 दिसंबर, 2021 के हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि उसने आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मानदंड पर फिर से विचार करने के लिए समिति की सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है, जिसमें उन परिवारों के उम्मीदवार हैं जिनकी वार्षिक आय 8 लाख रुपये तक है, वो ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए पात्र हैं, लेकिन ऐसे व्यक्ति को छोड़कर, जिनके परिवार के पास 5 एकड़ कृषि भूमि है और ये ईडब्ल्यूएस से अधिक आय है।

समिति ने आवासीय संपत्तियों के संबंध में मानदंड को हटाने की भी सिफारिश की है।

नीट के लिए अखिल भारतीय कोटा में ईडब्ल्यूएस/ओबीसी आरक्षण लागू करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली रिट याचिकाओं के समूह में ये हलफनामा दायर किया गया है।

25 नवंबर, 2021 को, भारत के सॉलिसिटर जनरल ने शीर्ष न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया था कि केंद्र सरकार ने आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) के निर्धारण के लिए निर्धारित 8 लाख रुपये की वार्षिक आय सीमा पर फिर से विचार करने का निर्णय लिया है और एक समिति बनाक चार सप्ताह के भीतर एक नया निर्णय लेगी। यह सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रथम दृष्टया टिप्पणियों के बाद हुआ कि ईडब्ल्यूएस के लिए 8 लाख रुपये की आय सीमा मनमानी है। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि पूरे देश में समान आय सीमा को समान रूप से लागू करना मनमाना होगा। पीठ ने ओबीसी-क्रीमी लेयर के लिए समान आय सीमा (8 लाख रुपये) को अपनाने के आधार पर भी सवाल उठाया, जब ईडब्ल्यूएस के पास सामाजिक और शैक्षिक पिछड़ेपन की कोई अवधारणा नहीं है।

केंद्र ने कोर्ट से कहा था कि नीट-पीजी में दाखिले के लिए काउंसलिंग तब तक शुरू नहीं होगी जब तक कोटा मामला लंबित है।

बाद में, केंद्र सरकार ने 30 नवंबर, 2021 को आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों (ईडब्ल्यूएस) आरक्षण के मानदंडों पर फिर से विचार करने के लिए एक समिति बनाई थी जिसमें शामिल हैं:

• अजय भूषण पांडे- पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार

• प्रो वीके मल्होत्रा- सदस्य सचिव, आईसीएसएसआर

• संजीव सान्याल- भारत सरकार के प्रधान आर्थिक सलाहकार (सदस्य संयोजक)

ईडब्ल्यूएस आरक्षण के लिए मानदंड की समीक्षा पर रिपोर्ट में, समिति ने यह भी राय दी है कि 2019 से चल रही मौजूदा प्रणाली को बिगाड़ने से लाभार्थियों के साथ-साथ अधिकारियों के लिए भी अपेक्षा से अधिक जटिलताएं पैदा होंगी। इस संबंध में समिति ने अगले शैक्षणिक वर्ष से नए मानदंड शुरू करने की सिफारिश की है।

"इन परिस्थितियों में, नए मानदंड (जो इस रिपोर्ट में अनुशंसित किए जा रहे हैं) को लागू करना पूरी तरह से अनुचित और अव्यावहारिक है और चल रही प्रक्रियाओं के बीच लक्ष्य को बदलने के परिणामस्वरूप अपरिहार्य देरी और परिहार्य जटिलताएं होंगी। जब मौजूदा प्रणाली 2019 से चल रही है, यदि यह इस वर्ष भी जारी रही तो कोई गंभीर पूर्वाग्रह नहीं होगा। मानदंड को बीच में बदलने से देश भर के विभिन्न न्यायालयों में मुकदमेबाजी का परिणाम उन लोगों / व्यक्तियों पर होगा जिनकी पात्रता अचानक बदल जाएगी।

समिति ने इस संबंध में रिपोर्ट में कहा था,

"इसलिए, समिति इस मुद्दे पर पक्ष-विपक्ष का विश्लेषण करने और गंभीरता से विचार करने के बाद सिफारिश करती है कि प्रत्येक चल रही प्रक्रिया में मौजूदा और चल रहे मानदंड जहां ईडब्ल्यूएस आरक्षण उपलब्ध है, जारी रखा जाए और इस रिपोर्ट में अनुशंसित मानदंड अगले विज्ञापन / प्रवेश चक्र से लागू किया जा सकते हैं।"

सिफारिशों के आधार पर, केंद्र सरकार नए मानदंडों को भावी रूप से लागू करने की समिति की सिफारिश को स्वीकार करने के लिए सहमत हो गई है।

गौरतलब है कि देश भर के रेजिडेंट डॉक्टरों ने हाल ही में नीट-पीजी काउंसलिंग में देरी के खिलाफ देश भर में विरोध प्रदर्शन शुरू किया था। सुप्रीम कोर्ट को इस मामले की सुनवाई 6 जनवरी को करनी है।