आर्टिकल 370 के प्रावधान हटाने के खिलाफ नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता सुप्रीम कोर्ट पहुंचे, पढ़िए याचिका

जम्मू कश्मीर को विशेष दर्जा देने वाले आर्टिकल 370 के प्रावधानों को समाप्त करने के राष्ट्रपति के आदेश को नेशनल कांफ्रेंस ने शनिवार को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करके चुनौती दी। नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता मोहम्मद अकबर लोन और हसनैन मसूदी की ओर से दायर याचिका में जम्मू कश्मीर को राज्य की बजाय दो केंद्रशासित प्रदेश में बांटने के लिए राष्ट्रपति की अधिसूचना को असंवैधानिक घोषित करने की गई मांग है।

इसके अलावा संसद से जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन विधेयक को पारित करने की प्रक्रिया को भी संवैधानिक सवालों के घेरे में लाया गया है। राष्ट्रपति के आदेश में संविधान के अनुच्छेद 35A को निरस्त करने का भी प्रभाव था, क्योंकि इसने 1954 के राष्ट्रपति के आदेश को निरस्त कर दिया। इसके अलावा, इसने अनुच्छेद 367 की उपधारा की व्याख्या में बदलाव करते हुए कहा कि 'संविधान सभा' को विधान सभा के रूप में पढ़ा जाएगा और सदर-ए-रियासत को राज्यपाल के रूप में पढ़ा जाएगा।

इस याचिका में सुप्रीम कोर्ट से संविधान के आर्टिकल 370 पर राष्ट्रपति के आदेश को जम्मू-कश्मीर में ''असंवैधानिक, अमान्य एवं निष्प्रभावी'' घोषित करने के संबंध में निर्देश देने का अनुरोध किया गया है।

कश्मीरी अलगाववादी अब्दुल गनी लोन के पुत्र अकबर लोन और हसनैन मसूदी ने याचिका में कोर्ट से गुहार लगाई है कि जम्मू कश्मीर को दो हिस्सों में बांटना असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक है, लिहाजा इसके क्रियान्वयन पर सुप्रीम कोर्ट फौरन रोक लगाए।