नागालैंड डीजीपी नियुक्ति : सुप्रीम कोर्ट ने देरी के लिए यूपीएससी को फटकार लगाई, 19 दिसंबर डेडलाइन तय की

सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को नागालैंड के पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) की नियुक्ति के संबंध में '19 दिसंबर, 2022 को या उससे पहले' अंतिम फैसला लेने का सख्त निर्देश दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने यूपीएससी द्वारा अंतिम निर्णय लेने के लिए अतिरिक्त 60 दिनों की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया। यूपीएससी ने डीजीपी, नागालैंड के पद पर नियुक्ति के लिए अधिकारियों का एक पैनल तैयार करने के लिए पैनल समिति की बैठक बुलाने के लिए इस आधार पर अतिरिक्त समय मांगा था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय के साथ परामर्श प्रक्रियाधीन है।

पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने नागालैंड राज्य को निर्देश दिया कि वह 31.10.2022 तक संघ लोक सेवा आयोग (यूपीएससी) को पुलिस महानिदेशक (डीजीपी) नागालैंड के पद पर नियुक्ति के लिए सूचीबद्ध अधिकारियों की एक नई सूची भेजे। इसने यूपीएससी को 30.11.2022 तक नियुक्ति पर निर्णय लेने का निर्देश दिया।

सीजेआई, जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़ और जस्टिस पी एस नरसिम्हा की पीठ ने इस बात से निराश होकर कि नई नियुक्ति को रोका जा रहा है, कहा कि यूपीएससी सुप्रीम कोर्ट के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य है। डीजीपी की नियुक्ति के संबंध में निर्णय लेने में देरी से नाखुश बेंच ने संबंधित अधिकारियों, अर्थात् यूपीएससी, गृह मंत्रालय और नागालैंड राज्य को अवमानना ​​कार्यवाही शुरू करने की चेतावनी दी है, यदि 19.12.2022 तक उसके आदेश का अनुपालन नहीं किया गया।

"यूपीएससी इस न्यायालय के आदेश को लागू करने के लिए बाध्य है। इसलिए हम 60 दिनों की अवधि देने से इनकार करते हैं और निर्देश देते हैं कि 19.12.2022 को या उससे पहले अंतिम निर्णय लिया जाए।

पूर्वोक्त अवधि के भीतर यूपीएससी, एमएचए और नागालैंड के बीच सभी आवश्यक औपचारिकताएं पूरी की जाएं, जिन्हें पूरा किया जाना है । हम अधिकारियों को नोटिस देने के लिए विवश हैं कि इस आदेश का पालन नहीं किया गया, तो न्यायालय प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में निर्णय का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए कानून के कठोर हाथों का सहारा लेने के लिए विवश होगा।"

पीठ ने यूपीएससी द्वारा रखे गए आधार को स्वीकार करने से इनकार कर दिया कि नागालैंड में प्रशासन में कोई व्यवधान नहीं होगा क्योंकि मौजूदा डीजीपी का विस्तारित कार्यकाल 28 फरवरी, 2023 को ही समाप्त हो रहा है।

"इस न्यायालय की उपरोक्त टिप्पणियों के मद्देनज़र, हमारा विचार है कि यूपीएससी के पास इस अदालत को इंगित करने का कोई औचित्य नहीं है कि पदधारी का विस्तारित कार्यकाल 28.02.2023 को समाप्त हो जाएगा, इससे नागालैंड राज्य में कोई प्रशासनिक अव्यवस्था नहीं होगी।"

सुनवाई के दौरान नागालैंड राज्य के वकील ने बेंच से डीजीपी के रूप में नियुक्त होने के लिए यूपीएससी द्वारा निर्धारित आवश्यक योग्यता में छूट देने का अनुरोध किया, जिसके लिए 30 साल की सेवा की आवश्यकता होती है। वकील ने बताया कि केवल एक अधिकारी है जो मानदंडों को पूरा करता है और इसलिए नियुक्ति के उद्देश्य के लिए आवश्यक 3 सूचीबद्ध अधिकारियों की सूची प्रदान करना संभव नहीं होगा।

नागालैंड लॉ स्टूडेंट्स फेडरेशन की ओर से पेश एडवोकेट वाडिया ने कहा कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश जैसे बड़े राज्यों के विपरीत नागालैंड जैसे राज्य में 40-50 अधिकारियों की सूची नहीं होगी। लेकिन, उन्होंने संकेत दिया कि तीन अधिकारी हैं जो मानदंडों को पूरा करेंगे (सुनील आचार्य, रूपिन शर्मा और जनार्दन)। उन्होंने प्रस्तुत किया कि इस स्तर पर कोई छूट नहीं दी जानी चाहिए और वरिष्ठतम अधिकारी को डीजीपी के पद के लिए सिफारिश की जानी चाहिए।

राज्य के वकील ने पीठ को सूचित किया कि उन्होंने सुनील आचार्य (वरिष्ठतम अधिकारी) के संबंध में केंद्रीय गृह मंत्रालय को लिखा था, जो वर्तमान में केंद्रीय प्रतिनियुक्ति पर हैं। लेकिन, ऐसा प्रतीत होता है कि अधिकारी डीजीपी, नागालैंड के पद के लिए विचार करने को तैयार नहीं है। और जनार्दन के संबंध में, वकील ने कहा कि उसने 30 साल की सेवा पूरी नहीं की है।

सीजेआई ने कहा, "आपके पास रुपिन शर्मा हैं जो 1992 बैच के अधिकारी हैं, जिन्होंने 30 साल पूरे कर लिए हैं ... मुझे खेद है, लेकिन आप आदेश के अनुपालन से बचने की कोशिश कर रहे हैं।"

सीजेआई ने फिर राज्य के वकील से पूछा, "रुपिन शर्मा पर क्या कठिनाई है?"

राज्य के वकील ने जवाब दिया, "एक राज्य के रूप में हमारे पास भी 3 अधिकारियों के पैनल की सिफारिश करने का विवेक है।"

सीजेआई ने यूपीएससी के वकील को एक हफ्ते में प्रक्रिया पूरी करने के लिए चेतावनी दी अन्यथा उन्होंने कहा कि यूपीएससी के अध्यक्ष को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में उपस्थित होने के लिए कहा जाएगा।

"हम अभी यूपीएससी को एक सप्ताह का समय देंगे। अन्यथा हम अध्यक्ष को हमारे सामने पेश होने के लिए कहेंगे।"

पीठ प्रकाश सिंह बनाम भारत संघ में एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें आवेदक (नागालैंड लॉ स्टूडेंट्स फेडरेशन) ने मौजूदा डीजीपी, टी जे लोंगकुमेर की नियुक्ति और सेवा विस्तार पर सवाल उठाया था जिसे प्रकाश सिंह (सुप्रा) में जनादेश का तर्क दिया गया है। चुनौती के बिंदुओं में से एक यह था कि 04.02.2022 को आयोजित अधिकारियों के पैनल के लिए नागालैंड के पुलिस स्थापना बोर्ड की कार्यवाही में टी जॉन लोंगकुमेर को सदस्य के रूप में शामिल किया गया था, हालांकि उनके नाम पर विचार किया गया था और उन्हें बाद में सूचीबद्ध किया गया।

पिछले अवसर पर कोर्ट ने इस पर ध्यान दिया था और आदेश में दर्ज किया था, "अधिकारी ने बैठक में भाग लिया था जो सीधे डीजीपी के रूप में उनके पैनल से संबंधित था और सर्वोच्च वेतनमान प्रदान करने के लिए था।"

23.03.2022 को, नागालैंड सरकार ने डीजीपी, नागालैंड के पद पर नियुक्ति के लिए यूपीएससी को तीन नामों का एक पैनल भेजा था, क्योंकि वर्तमान डीजीपी 31.08.2022 को सेवानिवृत्त होने वाले थे। दिनांक 01.04.2022 के एक संचार के माध्यम से, यूपीएससी ने राज्य सरकार की सिफारिश में कुछ कमियों की ओर इशारा किया। सूचीबद्ध सूची में लोंगकुमेर के नाम को शामिल करना सबसे महत्वपूर्ण है। यूपीएससी ने स्पष्ट किया कि चूंकि लोंगकुमेर की सेवानिवृत्ति के कारण रिक्ति उत्पन्न हुई है, इसलिए उनका नाम पात्रता सूची से हटाया जाना है। 31.08.2022 को, गृह मंत्रालय, केंद्र सरकार ने लोंगकुमेर के छत्तीसगढ़ कैडर से नागालैंड कैडर के कार्यकाल के कार्यकाल के 31.08.2022 को उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख से 6 महीने के लिए सेवा विस्तार और अंतर-कैडर प्रतिनियुक्ति के विस्तार की अनुमति दी।

[केस : प्रकाश सिंह व अन्य बनाम भारत संघ डब्ल्यू पी (सी) संख्या 310/1996]