गृह मंत्रालय ने अनलॉक 4 गाइडलाइन जारी की : स्कूल, कॉलेज, सिनेमा, 30 सितंबर तक बंद रहेंगे, मेट्रो रेल 7 सितंबर से चलाई जाएगी, राज्यों में आवाजाही पर रोक नहीं

केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने कंटेंमेंट ज़ोन के बाहर के क्षेत्रों में अधिक गतिविधियों को खोलने के लिए अनलॉक 4.0 के दिशानिर्देश जारी किए हैं। कंटेंमेंट ज़ोन में लॉकडाउन 30 सितंबर 2020 तक बढ़ाया गया है।

हालांकि, 30 सितंबर 2020 तक छात्रों और नियमित कक्षा गतिविधि के लिए स्कूल, कॉलेज, शैक्षिक और कोचिंग संस्थान बंद रहेंगे।

दिशानिर्देश यह स्पष्ट करते हैं कि व्यक्तियों और वस्तुओं के एक ही राज्य और एक राज्य से दूसरे राज्य आने जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा। यह कहा गया है कि इस तरह की आवाजाही के लिए कोई अलग से अनुमति / अनुमोदन / ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी।

नए दिशानिर्देशों के अनुसार, मेट्रो रेल को श्रेणीबद्ध तरीके से 7 सितंबर 2020 से संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। सामाजिक / शैक्षणिक / खेल / मनोरंजन / सांस्कृतिक / धार्मिक / राजनीतिक कार्यों और अन्य सभाओं में 21 सितंबर 2020 से 100 व्यक्तियों की संख्या तक अनुमति दी जाएगी। 21 सितंबर 2020 से ओपन एयर थिएटरों को खोलने की अनुमति होगी।

निम्नलिखित गतिविधियों की अनुमति नहीं है:

(i) सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर (ओपन एयर थिएटर को छोड़कर) और इसी तरह के स्थान।

(ii) MHA द्वारा अनुमति के अलावा यात्रियों की अंतर्राष्ट्रीय हवाई यात्रा।

स्कूल के संबंध में, निम्नलिखित बिंदुओं पर अनुमति दी जाएगी, जो केवल कंटेंमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में 21 सितंबर 2020 से प्रभावी होंगे, जिसके लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा एसओपी जारी किया जाएगा।

राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में 50% तक शिक्षण और गैर-शिक्षण स्टाफ को ऑनलाइन शिक्षण / टेली काउंसलिंग और संबंधित कार्य के लिए एक समय में स्कूलों में बुलाया जा सकता है।

कक्षा 9 से 12 तक के छात्रों को अपने शिक्षकों से मार्गदर्शन लेने के लिए, स्वैच्छिक आधार पर, केवल कंटेंमेंट जोन से बाहर के क्षेत्रों में अपने स्कूलों का दौरा करने की अनुमति दी जा सकती है। यह उनके माता-पिता / अभिभावकों की लिखित सहमति के अधीन होगा।

राष्ट्रीय कौशल प्रशिक्षण संस्थानों, औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई), राष्ट्रीय कौशल विकास निगम या राज्य कौशल विकास मिशनों या भारत सरकार या राज्य सरकारों के अन्य मंत्रालयों के साथ पंजीकृत लघु प्रशिक्षण केंद्रों में कौशल या उद्यमिता प्रशिक्षण की अनुमति दी जाएगी। राष्ट्रीय उद्यमिता और लघु व्यवसाय विकास संस्थान (NIESBUD), भारतीय उद्यमिता संस्थान (IIE) और उनके प्रशिक्षण प्रदाताओं को भी अनुमति दी जाएगी।

प्रयोगशाला / प्रायोगिक कार्यों के लिए आवश्यक तकनीकी और व्यावसायिक कार्यक्रमों के अनुसंधान छात्रों (पीएचडी) और स्नातकोत्तर छात्रों के लिए केवल उच्च शिक्षा संस्थान। उच्च शिक्षा विभाग (डीएचई) द्वारा एमएचए के परामर्श से, स्थिति के आकलन के आधार पर, और राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में COVID ​​-19 की घटनाओं को ध्यान में रखते हुए अनुमति दी जाएगी।

दिशानिर्देशों में कहा गया है कि केंद्र सरकार के पूर्व परामर्श के बिना, राज्य / केंद्रशासित प्रदेश सरकारें किसी भी स्थानीय लॉकडाउन (राज्य / जिला / उपखंड / शहर / गाँव स्तर) को प्रतिबंध क्षेत्रों से बाहर नहीं लगाएंगी।

एमएचए ने COVID ​​-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय निर्देश भी जारी किए हैं, जो चेहरे को ढंकने, सामाजिक गड़बड़ी आदि को निर्धारित करते हैं। निर्देश कार्य स्थानों को यथासंभव घर से कार्य का पालन करने की सलाह देते हैं।

दिशानिर्देशों को पढ़ने / डाउनलोड करने के लिए यहां क्लिक करें