" ये बहुत गंभीर मामला है " : सुप्रीम कोर्ट ने आधार से गैर-लिंकिंग के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने और भुखमरी से मौत की याचिका पर केंद्र से जवाब मांगा

सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को केंद्र सरकार द्वारा आधार कार्ड के साथ गैर-लिंकिंग के कारण 3 करोड़ राशन कार्ड रद्द करने और इससे होने वाली भुखमरी से मौतें होने का आरोप लगाने वाली याचिका पर केंद्र की प्रतिक्रिया मांगी है।

सीजेआई बोबड़े की अगुवाई वाली तीन जजों की बेंच ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत सभी को भोजन सुनिश्चित करने के लिए शिकायत निवारण तंत्र के कार्यान्वयन के मुद्दे पर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए यह निर्देश जारी किया।

याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस द्वारा न्यायालय को सूचित किए जाने के बाद अदालत ने नोटिस जारी किया कि याचिका पर नोटिस जारी नहीं किया गया है, लेकिन शिकायत निवारण तंत्र के पहलू पर केवल एक आकस्मिक आदेश दिया गया है।

एएसजी अमन लेखी ने कहा कि,

"लेकिन यह सैद्धांतिक मुद्दा है।"

गोंजाल्विस ने कहा कि,

"सैद्धांतिक मुद्दा 3 करोड़ कार्डों और भुखमरी से होने वाली मौतों का रद्द करना है।"

याचिकाकर्ता की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट कॉलिन गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि यह याचिका एक चिंताजनक स्थिति से संबंधित है, क्योंकि केंद्रीय सरकार ने लाभार्थी को नोटिस के बिना तीन करोड़ राशन कार्ड रद्द कर दिए हैं।

"हम समस्या की गंभीरता को देख रहे हैं। मैंने बेलघाट के संबंध में इस मामले से निपटा है। आप सर्वव्यापी राहत की मांग कर रहे हैं। आपके मामले की जांच न्यायिक उच्च न्यायालय द्वारा होनी चाहिए। इस तरह की बात से हमें या किसी को भी मदद नहीं मिलेगी।" यदि आप पूरे देश के बारे में एक आरोप लगाते हैं, तो यह अदालत उस पर नहीं जा सकती, " बेंच ने अवलोकन किया

बेंच ने कहा, "बेहतर बात यह है कि क्षेत्राधिकार वालेउच्च न्यायालयों से संपर्क करें। हम इसे उचित उपाय नहीं समझते हैं।"

गोंजाल्विस ने जवाब दिया कि, "केंद्रीय स्तर पर रद्दीकरण किया गया है। केंद्रीय स्तर पर तीन करोड़ कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।"

बेंच ने कहा कि, "कानून में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसमें कहा गया हो कि हाईकोर्ट आधार कार्ड रद्द करने को रद्द नहीं कर सकते। "

गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि,

"कोई भी आधार कार्ड रद्द नहीं किया गया है, आदिवासियों के पास या तो आधार कार्ड नहीं है, या पहचान आदिवासी और ग्रामीण क्षेत्रों में काम नहीं करता है। आधार कार्ड पर इस निर्भरता के कारण, क्या आप सोच सकते हैं कि 3 करोड़ कार्ड चले गए हैं!"

बेंच ने पूछा,

"तीन करोड़ कार्ड गए हैं?"

गोंजाल्विस ने प्रस्तुत किया कि,

"हां। भुखमरी से मौतें हो रही हैं। 3 करोड़ राशन कार्ड चले गए हैं! मैं भारत संघ की घोषणा दिखा सकता हूं। यह प्रधानमंत्री की घोषणा है। "

बेंच ने कहा कि,

"हम समस्या को छोटा नहीं कर रहे हैं। हम केवल सोच रहे थे कि राज्य को क्या करना चाहिए। लेकिन हम इस पर विचार करेंगे और इसे अंतिम सुनवाई के लिए रखेंगे। "

एएसजी अमन लेखी ने कहा कि इस तथ्य के अलावा कि उच्च न्यायालय को इससे निपटना चाहिए, दूसरी आपत्ति यह है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत एक शिकायत निवारण तंत्र है जिसे संपर्क नहीं किया गया है।

बेंच ने कहा, "महत्वपूर्ण बात यह है कि क्या आपने कार्ड रद्द कर दिए हैं। हम उनके बयान के कारण इस बात पर विचार करने के लिए राजी हुए थे कि आधार कार्ड रद्द कर दिए गए हैं।"

एएसजी लेखी ने स्पष्ट किया कि सरकारी परिपत्रों में कहा गया है कि अगर आधार उपलब्ध नहीं है, तो वैकल्पिक व्यवस्था लागू है, राशन कार्ड अभी भी जारी किए जाएंगे। और अगर वे नहीं हैं, तो इसकी जिम्मेदारी राज्य सरकार की है, न कि केंद्र सरकार की।

लेखी ने प्रस्तुत किया कि, "सरकारी अधिसूचना में स्पष्ट है कि आधार के अभाव में राशन कार्ड को अस्वीकार नहीं किया जाएगा।"

बेंच ने कहा कि वह इस मामले पर विचार करेगी और इसे अंतिम सुनवाई के लिए सुनेगी, और 4 सप्ताह में जवाब वाला नोटिस देगी।

बेंच ने आगे स्पष्ट किया कि वे आधार मुद्दे के कारण ही सरकार की प्रतिक्रिया पूछ रहे हैं।

पीठ ने कहा, "मामला बहुत गंभीर है।"

वर्तमान पीआईएल को देश भर में भुखमरी से मौत के मामलों को उजागर करने के लिए दायर किया गया है और याचिका में आरोप लगाया गया कि आधार कार्ड की अनुपस्थिति के कारण सरकारी सामाजिक कल्याण योजना के तहत राशन से वंचित होने के बाद लोगों की भुखमरी से मौत हुई है।