मद्रास बार एसोसिएशन ने भाजपा की लीगल विंग की आपत्ति के बाद अनुच्छेद 370 पर लेक्चर किया रद्द

भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की लीगल विंग के आपत्ति लेने के कारण मद्रास बार एसोसिएशन द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 पर निर्धारित एक व्याख्यान को रद्द करना पड़ा।

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार मद्रास उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ता के एम विजयन 14 अगस्त को लंच ब्रेक के दौरान बार एसोसिएशन की अकादमिक व्याख्यान श्रृंखला के रूप में भारत के संविधान के अनुच्छेद 370 विषय पर एक व्याख्यान देने वाले थे। इस व्याख्यान के कुछ घंटों पहले ही भाजपा के लीगल विंग की ओर से मद्रास बार एसोसिएशन को इस व्याख्यान के विरोध के में एक पत्र दिया गया।

मद्रास बार एसोसिएशन (एमबीए) के अध्यक्ष एआरएल सुंदरसेन ने बताया, "हमें भाजपा पदाधिकारियों से एक पत्र मिला, जिसमें हमें इस व्याख्यान को स्थगित करने का अनुरोध किया गया था।

राष्ट्रपति ने 5 और 6 अगस्त को अनुच्छेद 370 के तहत आदेश जारी किए थे, जिसमें जम्मू-कश्मीर की विशेष स्थिति को निरस्त करने और भारतीय संविधान को पूरी तरह से राज्य में लागू करने का आदेश दिया था। 5 अगस्त से राज्य में कर्फ्यू जैसी स्थिति लागू हो गई है, जिसमें सभी संचार माध्यमों को काट दिया गया है। जम्मू-कश्मीर पर केंद्र सरकार के उपायों पर सवाल उठाते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की गई है।

वरिष्ठ अधिवक्ता विजयन ने दबाव में लिए गए एमबीए के इस निर्णय पर निराशा व्यक्त की। उन्होंने कहा कि वह केवल मुद्दे के संवैधानिक पहलुओं पर बोलने की योजना बना रहे थे। विजयन ने कहा, "किसी को भी मेरे विचार को स्वीकार करने की आवश्यकता नहीं है। मैं न तो किसी राजनीतिक दल का सदस्य हूं और न ही कोई राजनीतिक बयान जारी कर रहा हूं। अगर तमिलनाडु में अदालत के अंदर कोई वकील फोरम में संविधान पर बहस नहीं कर सकता, तो फिर कहां कर सकता है।"