लाइफ मिशन केस: सुप्रीम कोर्ट ने एम शिवशंकर को स्वास्थ्य संबंधी गंभीर स्थिति में अंतरिम जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट जाने की अनुमति दी

प्रवर्तन निदेशालय ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि केरल के मुख्यमंत्री के पूर्व प्रधान सचिव एम शिवशंकर की स्वास्थ्य संबंधी कोई गंभीर स्थिति नहीं है।

जस्टिस वी रामासुब्रमण्यम और जस्टिस पंकज मित्तल की पीठ शिवशंकर द्वारा दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें जीवन (आजीविका, समावेशन और वित्तीय अधिकारिता) मिशन भ्रष्टाचार मामले के संबंध में मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जमानत की मांग की गई थी। LIFE परियोजना बेघरों के लिए केरल सरकार द्वारा शुरू की गई एक आवासीय परियोजना है।

दायर एसएलपी केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश को चुनौती दे रही है जिसने पहले शिवशंकर की जमानत अर्जी खारिज कर दी थी।

आज सुनवाई के दौरान ईडी की ओर से पेश वकील ने कहा कि याचिकाकर्ता ने अपने निलंबन के बाद काम पर फिर से शामिल होने के बाद कई मौकों पर सर्जरी कराने से इनकार कर दिया था। अदालत को बताया गया कि एक साल से अधिक समय तक उन्होंने कोई इलाज नहीं कराया। वकील ने कहा कि उनके खिलाफ तथ्यों पर समवर्ती निष्कर्ष भी हैं।

शिवशंकर की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट जयदीप गुप्ता ने आपातकालीन स्वास्थ्य मुद्दों पर अंतरिम जमानत के मामले में विशेष अदालत का रुख करने के लिए अदालत से अनुमति मांगी, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट इस सप्ताह के अंत तक गर्मियों की छुट्टी के हिस्से के रूप में बंद हो जाएगा।

"अगर आप अनुमति देते हैं, तो मुझे इस पहलू पर विशेष न्यायालय में जाने की अनुमति दी जा सकती है क्योंकि सुप्रीम कोर्ट बंद हो रहा है।"

पीठ ने तब विचार किया कि क्या याचिकाकर्ता को जमानत के लिए ट्रायल कोर्ट में वापस जाने का अधिकार है।

कोर्ट ने इस अनुरोध पर सहमति जताई और कहा कि वह किसी भी तरह की मेडिकल इमरजेंसी की स्थिति में अंतरिम जमानत के लिए विशेष अदालत का रुख कर सकते हैं।

कोर्ट ने कहा,

"चूंकि प्रतिवादी के पास प्रतिवाद दायर करने के लिए पर्याप्त समय नहीं था, इसलिए मामले को आवश्यक रूप से जुलाई तक के लिए स्थगित किया जाना चाहिए। याचिकाकर्ता ने चिकित्सा आधार पर जमानत की मांग करते हुए न्यायालय का रुख किया है। प्रतिवादी के सरकारी वकील के अनुसार, इस पहलू पर निचली अदालतों ने विचार किया है। हालांकि, हमारा विचार है कि किसी भी आपात स्थिति में, याचिकाकर्ता अंतरिम रूप से इस पहलू पर विशेष अदालत से संपर्क करने के लिए खुला होगा।"

पीठ ने ईडी को मामले में जवाबी हलफनामा दायर करने को भी कहा।

गुप्ता के साथ, एडवोकेट सेल्विन राजू और मनु श्रीनाथ पूर्व प्रधान सचिव के लिए उपस्थित हुए।

मनी लॉन्ड्रिंग का मामला त्रिशूर में 140 आवास इकाइयों के निर्माण के लिए LIFE मिशन की परियोजना के लिए अनुबंध कार्य देने के लिए प्राप्त कथित अवैधता से निकला हुई। 14 फरवरी को प्रवर्तन निदेशालय द्वारा गिरफ्तारी के बाद से शिवशंकर हिरासत में हैं।

मामले की अगली सुनवाई जुलाई में होगी।

केस टाइटल: एम. शिवशंकर बनाम यूओआई और अन्य | एसएलपी (सीआरएल) संख्या 5590/2023