लगाया गया अतिरिक्त विशेष सड़क टैक्स नियामक है, जुर्माना नहीं : सुप्रीम कोर्ट ने धारा 3ए(3) एचपीएमवीटी को बरकरार रखा

सुप्रीम कोर्ट ने हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972 की धारा 3ए(3) के तहत अतिरिक्त विशेष सड़क कर लगाने की संवैधानिक वैधता को बरकरार रखा।

हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय के फैसले को पलटते हुए सुप्रीम कोर्च की तीन न्यायाधीशों की पीठ ने कहा कि धारा 3ए(3) के तहत लगाया गया कर प्रकृति में नियामक है और जुर्माना नहीं है।

जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस विक्रम नाथ की पीठ ने कहा कि इस तरह के अतिरिक्त विशेष सड़क कर को लागू करना केवल परिवहन वाहन संचालकों पर वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने वाहनों का उपयोग करने के लिए एक जांच या अनुशासन रखने के लिए लगाया गया था।

धारा 3ए(3) एचपीएमवीटी अधिनियम

एचपीएमवीटी अधिनियम की धारा 3ए विशेष सड़क कर लगाने से संबंधित है। उप-खंड (3) निम्नानुसार पढ़ा जाता है: जहां एक परिवहन वाहन को वैध परमिट के बिना चलाया जाता है या किसी भी तरीके से चलाने के लिए परमिट द्वारा अधिकृत नहीं किया जाता है, वहां अतिरिक्त विशेष सड़क कर लगाया जाएगा, वसूला जाएगा और राज्य सरकार को भुगतान किया जाएगा, उप-धारा (1) के तहत देय कर के अलावा, ऐसे वाहनों पर राज्य सरकार द्वारा अधिसूचना द्वारा विशिष्ट दरों पर, लेकिन जो इस अधिनियम की अनुसूची-III के कॉलम (3) में निर्दिष्ट दरों से अधिक नहीं होगा।

एचपी हाईकोर्ट द्वारा आपेक्षित निर्णय

हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने माना कि धारा 3ए(3) द्वारा लगाया गया कर दंड की प्रकृति का है और जिसके लिए राज्य विधानमंडल के पास ऐसे कानून बनाने की कोई शक्ति नहीं है। हाईकोर्ट के अनुसार यह जुर्माना था क्योंकि एक और विशेष सड़क कर लगाया गया था जहां एक परिवहन वाहन बिना किसी वैध परमिट के चलाया जाता है या किसी भी तरह से परमिट द्वारा अधिकृत नहीं किया गया है।

राज्य द्वारा दायर अपील में सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने विचार किया (1) क्या धारा 3ए(3) स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है या स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है; (2) क्या यह प्रकृति में नियामक या प्रतिपूरक है; और (3) क्या केंद्रीय कानून के प्रावधानों के खिलाफ कोई विरोध है।

अपील की अनुमति देते हुए, अदालत ने निम्नलिखित टिप्पणियां कीं

राज्यों के पास सिद्धांत निर्धारित करने की शक्ति है जिसके आधार पर वाहनों पर कर लगाया जाएगा

राज्य के विधानमंडलों को न केवल मोटर वाहनों व यात्रियों और माल जो वाहनों द्वारा ले जाए जा रहे हैं ना केवल उन पर कराधान पर कानून बनाने की शक्ति है बल्कि उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की भी शक्ति है जिन पर वाहनों पर कर लगाया जाना है। संसद द्वारा निर्धारित किसी भी सिद्धांत के अभाव में, हिमाचल प्रदेश राज्य विधानमंडल द्वारा अधिनियमित कानून में कोई दोष नहीं पाया जा सकता है। आपेक्षित प्रावधान प्रकृति में नियामक है और इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य के विधानमंडल की क्षमता के भीतर है। आपेक्षित प्रावधान को प्रकट रूप से अन्यायपूर्ण या स्पष्ट रूप से असंवैधानिक होने के रूप में इंगित करने के लिए रिकॉर्ड पर कुछ भी नहीं है।

इस तरह के अतिरिक्त विशेष सड़क कर को प्रकृति में नियामक कहा जा सकता है

इस तरह के अतिरिक्त विशेष सड़क कर लागू करना केवल वैधानिक प्रावधानों के अनुसार अपने वाहनों का उपयोग करने के लिए परिवहन वाहन संचालकों पर नियंत्रण या अनुशासन रखने के लिए था। यह परिवहन संचालकों के लिए कोई उल्लंघन न करने और कानून के जनादेश का पालन करने के लिए एक निवारक के रूप में काम कर सकता है। इस तरह के अतिरिक्त विशेष सड़क कर को प्रकृति में नियामक के रूप में कहा जा सकता है ताकि अन्य वैधानिक प्रावधानों को लागू किया जा सके और सख्ती से पालन किया जा सके।

किसी प्रकार की कोई प्रतिकूलता नहीं

सूची II की प्रविष्टि 35 ने संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं को भी सभी प्रकार के यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों से संबंधित कानून बनाने और उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की है जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है। केंद्रीय अधिनियम अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून में कर लगाने के लिए कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य विधानसभाओं को न केवल सूची II की प्रविष्टि 56 और 57 के तहत कर लगाने की शक्ति थी, बल्कि सूची III की प्रविष्टि 35 के तहत सिद्धांत निर्धारित करने की भी शक्ति है। इसलिए, कर लगाने के सिद्धांतों को निर्धारित करने वाले किसी केंद्रीय कानून के अभाव में किसी भी प्रकार की कोई प्रतिकूलता का आरोप या दलील या साबित नहीं किया जा सकता है। उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, केंद्रीय अधिनियम के साथ राज्य के अधिनियमन की कोई प्रतिकूलता या विरोध कायम नहीं रह सकता था।

केस विवरण- हिमाचल प्रदेश बनाम गोयल बस सेवा कुल्लू | 2023 लाइवलॉ (SC) 27 | सीए 5534-5594/2011 | 13 जनवरी 2023 | जस्टिस संजय किशन कौल, जस्टिस अभय एस ओक, जस्टिस विक्रम नाथ

हेडनोट्स

हिमाचल प्रदेश मोटर वाहन कराधान अधिनियम, 1972; धारा 3ए (3) - अतिरिक्त विशेष सड़क कर लगाना - संवैधानिक वैधता बरकरार -धारा 3ए(3) के तहत लगाया गया कर नियामक प्रकृति का है और दंड नहीं है - केंद्रीय कानून के साथ राज्य अधिनियमन का कोई विरोध या प्रतिकूलता नहीं - प्रावधान प्रकृति में नियामक है और इसलिए हिमाचल प्रदेश राज्य के विधानमंडल की क्षमता के भीतर है - अतिरिक्त विशेष सड़क कर का उद्देश्य बिना परमिट के वाहनों को चलाने और परमिट की शर्तों के उल्लंघन में परिवहन ऑपरेटरों से एक निवारक के रूप में काम करना है। (पैरा 42-48)

भारत का संविधान, 1950; सातवीं अनुसूची की सूची III की प्रविष्टि 35 - सूची II की प्रविष्टि 35 ने संसद के साथ-साथ राज्य विधानसभाओं को भी सभी प्रकार के यांत्रिक रूप से चलने वाले वाहनों से संबंधित कानून बनाने और उन सिद्धांतों को निर्धारित करने की शक्ति प्रदान की है जिन पर ऐसे वाहनों पर कर लगाया जाना है।- केंद्रीय अधिनियम अर्थात संसद द्वारा बनाए गए कानून में कर लगाने के लिए कोई सिद्धांत निर्धारित नहीं किया गया है। राज्य विधानसभाओं को न केवल सूची II की प्रविष्टि 56 और 57 के तहत कर लगाने की शक्ति थी, बल्कि सूची III की प्रविष्टि 35 के तहत सिद्धांत निर्धारित करने की भी शक्ति है। (पैरा 46)

कर कानून - वैधता निम्नलिखित तीन पहलुओं पर सुनिश्चित की जानी है: (1) क्या यह स्पष्ट रूप से अन्यायपूर्ण है या स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है; (2) क्या यह प्रकृति में नियामक या प्रतिपूरक है; और (3) क्या केंद्रीय कानून के प्रावधानों के साथ कोई विरोध है - किसी भी कर कानून में आसानी से हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता है। न्यायालयों को कर कानून में हस्तक्षेप करने के लिए न्यायिक संयम दिखाना चाहिए जब तक कि यह दिखाया और साबित नहीं किया जाता है कि इस तरह के कराधान क़ानून प्रकट रूप से अन्यायपूर्ण या स्पष्ट रूप से असंवैधानिक हैं। कर क़ानूनों को नागरिक अधिकारों को प्रभावित करने वाले कानूनों जैसे बोलने, धर्म आदि की स्वतंत्रता को प्रभावित करने वाले समान सिद्धांतों पर रखा या परीक्षण या देखा नहीं जा सकता है। कर कानूनों का परीक्षण अधिक कड़े परीक्षणों पर देखा जाएगा और कानून निर्माताओं को अधिक स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। (पैरा 25, 41)

कराधान - एकमुश्त कराधान - तमिलनाडु राज्य बनाम एम कृष्णप्पन (2005) 4 SCC 53 में एकमुश्त कर की वसूली को बरकरार रखा गया है - अलग दृष्टिकोण लेने का कोई कारण नहीं है। (पैरा 49)

सजा - अपराध के लिए सजा का उद्देश्य ऐसे अपराधों को रोकना और कम करना है क्योंकि यह अपराधी के मन में अपराध करने की संभावना के मन में भय पैदा करता है। (पैरा 47)

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