वकीलों को कोर्ट रूम के अंदर इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर काम करने की अनुमति देनी चाहिए, पर्याप्त इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित हो : सीजेआई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डी वाई चंद्रचूड़ ने बुधवार शाम को कहा कि न्यायाधीशों को वकीलों को कोर्ट रूम के अंदर अपने इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स पर काम करने की अनुमति देनी चाहिए और वहां पर्याप्त फायरवॉल के साथ इंटरनेट की सुविधा सुनिश्चित करनी चाहिए ताकि इसे वास्तविक और अधिकृत उपयोग में लाया जा सके।

कलकत्ता हाईकोर्ट के प्रशासनिक खंड और विभिन्न ई-पहलों के वर्चुअल उद्घाटन समारोह में बोलते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि मोबाइल फोन अब समाज में सर्वव्यापी हैं और उस समय को याद करते हैं जब उन्हें कई अदालतों के अंदर प्रतिबंधित कर दिया गया था।

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा,

"और यहां हम आज हाईकोर्ट के लिए एक मोबाइल एप्लिकेशन जारी कर रहे हैं, लेकिन हमें खुद पर दया करनी है क्योंकि हमें बार के सदस्यों और वादियों पर दया करनी है। बस दूसरे दिन मैंने कोई शिकायत नहीं सुनी।लेकिन एक युवा जूनियर का एक छोटा सा सुझाव जो हमारे प्रमुख हाईकोर्ट में से एक में अदालत कक्ष में अपने आईपैड पर काम कर रहा था। अपने आईपैड पर काम करते समय, अदालत का प्रहरी युवा जूनियर के पास आया और कहा कि 'आपको आईपैड को बंद करना है क्योंकि यह अदालत के अनुशासन के अनुरूप नहीं है' और मैंने कहा कि हम अपने अनुशासन को बहुत दूर ले जा रहे हैं।"

जारी रखते हुए, मुख्य न्यायाधीश ने कहा: "एक युवा जूनियर या एक युवा वकील या उस मामले के लिए किसी भी वकील को अदालत के परिसर के भीतर आईपैड या उनके लैपटॉप पर पर काम करने की अनुमति दी जानी चाहिए, जब तक कि वे उस पर फिल्में नहीं देख रहे हों। हमें लोगों पर भरोसा करना चाहिए। हमें अपने कोर्टरूम के भीतर इंटरनेट सुविधाएं स्थापित करनी चाहिए और निश्चित रूप से फायरवॉल को पर्याप्त रूप से बनाए रखना चाहिए ताकि सुविधा को वास्तविक और अधिकृत उपयोग में लाया जा सके।"

न्यायपालिका द्वारा प्रौद्योगिकी के उपयोग पर बोलते हुए, जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा कि प्रौद्योगिकी को अपनाने पर उनका व्यक्तिगत आदर्श वाक्य कल की जरूरतों को भी पूरा करना है।

"ऐसी रणनीति चुनने के बजाय जहां हम पहले से ही उत्पन्न हुई समस्याओं का जवाब देने के लिए प्रौद्योगिकी डिजाइन करते हैं, हमें एक ऐसी रणनीति अपनानी चाहिए जहां हम समय-समय पर प्रौद्योगिकी का उपयोग करके अपने मौजूदा सिस्टम को सुधारें। यदि हम ऐसा करते हैं, तो हम किसी भी चुनौती का सामना करने में सक्षम होंगे। "

सीजेआई ने कहा, " इस बात की परवाह किए बिना कि क्या चुनौती सामने है, सार्वजनिक संस्थानों को प्रौद्योगिकी को अपनाने की बात आने पर निजी संस्थाओं या व्यक्तियों से पीछे नहीं रहना चाहिए।"

हाईकोर्ट के मोबाइल एप्लिकेशन के महत्व पर, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि नागरिक डेस्कटॉप या लैपटॉप की तुलना में समान रूप से आसानी से मोबाइल फोन खरीदने में सक्षम हैं।

जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, "यदि कोई वादी अपने बच्चों की स्थिति की जांच करना चाहता है, उदाहरण के लिए, वे वेब ब्राउज़र की तुलना में मोबाइल ऐप का उपयोग करना कहीं अधिक आसान पाएंगे। इन छोटे तरीकों से, प्रौद्योगिकी न्याय प्रणाली को समाज के सभी वर्गों के लिए अधिक सुलभ बनाती है।"

कलकत्ता हाईकोर्ट से अपनी वेबसाइट को नया रूप देने और आधुनिक बनाने का अनुरोध करते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि ऐसा करने की तत्काल आवश्यकता है। उन्होंने कहा, "सुप्रीम कोर्ट में हम उन परिवर्तनों का आकलन करने की प्रक्रिया में हैं, जिनकी हमारी वेबसाइट को आवश्यकता है। वेबसाइट की समय-समय पर समीक्षा और अपडेट यह सुनिश्चित करेगा कि यह उपयोगकर्ता के अनुकूल बनी रहे, जिसमें शारीरिक रूप से अक्षम लोग भी शामिल हैं।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने यह भी कहा कि जिला अदालतों के निरीक्षण को भी वर्चुअल बनाया जा सकता है।

उन्होंने कहा, "निरीक्षण के उद्देश्य से जिले में प्रशासनिक न्यायाधीशों का दौरा, कभी-कभी हमारी जिला न्यायपालिका के दिलों में आतंक पैदा करता है। निरीक्षण को वर्चुअल बनाकर, हम प्रक्रिया को सुचारू बनाने और इसे निरंतर बनाने में सक्षम होंगे। सभी न्यायाधीश स्तर निश्चित रूप से इस कदम का स्वागत करेंगे, क्योंकि यह अधिक कुशल रिकॉर्ड रखने और कीमती समय बचाने में सक्षम होगा।"

ई-न्यायालय परियोजना के तीसरे चरण पर बोलते हुए, सीजेआई चंद्रचूड़ ने कहा कि हाल के केंद्रीय बजट में, 7000 करोड़ से अधिक आवंटित किए गए हैं और अच्छे उद्देश्यों के लिए धन का उपयोग करने की योजना बनाने पर जोर दिया गया है।

"फंड अब हमारे लिए एक बाधा कारक नहीं होगा। बाधाएं इस परिमाण की एक परियोजना को डिजाइन, प्रबंधन और कार्यान्वित करने की हमारी अपनी क्षमता होगी क्योंकि हम तीसरे चरण के लिए धन की पहली किश्त जारी करने की उम्मीद करते हैं।अब योजना बना रहे हैं कि हम पश्चिम बंगाल राज्य में न्यायपालिका को आवंटित धन का उपयोग कैसे करेंगे और यह सुनिश्चित करेंगे कि इन धन का तुरंत और अच्छे उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाए। अन्यथा, जो धन न्यायपालिका को उपलब्ध कराया जाता है, वह केवल चूक हो जाती है और इसके लिए कोई और दोषी नहीं होगा, लेकिन अगर हम उस धन का उपयोग करने में सक्षम नहीं हैं जो हमें उपलब्ध कराया गया है।"

सीजेआई चंद्रचूड़ ने कलकत्ता हाईकोर्ट से स्थानीय भाषाओं में निर्णयों का अनुवाद शुरू करने के लिए भी कहा।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई परियोजना का उल्लेख करते हुए, सीजेआई ने कहा: "मैं कलकत्ता हाईकोर्ट से भी इस पहल को शुरू करने की अपील करूंगा, जिसे हमने यह सुनिश्चित करके अपनाया है कि आपके निर्णय लोगों को सरल भाषा में उपलब्ध हों क्योंकि वे भाषा को समझें।यह वास्तव में यह सुनिश्चित करेगा कि हम अपने नागरिकों तक पहुंचें और फिर हमारी प्रक्रियाएं भाषा व शब्दों में हो जिसे वे वास्तव में समझ सकते हैं।"

इसके अलावा, सीजेआई चंद्रचूड़ ने सुप्रीम कोर्ट द्वारा शुरू की गई ई-एससीआर परियोजना के बारे में भी बात की, जो आधिकारिक कानून रिपोर्ट - 'सुप्रीम कोर्ट रिपोर्ट्स' में बताए गए तरीके से निर्णयों का डिजिटल संस्करण प्रदान करने की एक पहल है।

सीजेआई ने कहा कि ई-एससीआर प्रणाली यह सुनिश्चित करेगी कि देश भर के वकीलों को शीर्ष अदालत के फैसले तक पहुंचने में "एक रुपया" खर्च नहीं करना पड़े।

उन्होंने कहा, “यह सुनिश्चित करेगा कि भारत भर के वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के निर्णयों तक पहुंचने में एक भी रुपया खर्च नहीं करना पड़ेगा। मुझे विश्वास है कि इस तरह की पहल से आम नागरिकों के दरवाजे पर सही मायने में न्याय होगा और बार के युवा सदस्य जिनके पास संसाधन नहीं हैं, कानूनी सेवाओं तक पहुंचने के लिए हमारे कानूनी पेशे में पिरामिड का आधार तैयार करेंगे।"

उन्होंने यह भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने अब मौखिक दलीलों का प्रतिलेखन शुरू कर दिया है, जिसे प्रतिलेखों में परिवर्तित किया जा रहा है और दिन के अंत में वकीलों को प्रदान किया जाएगा।

सीजेआई ने कहा, "ये पहलें न केवल वास्तव में हमें रिकॉर्ड की अदालत बनाती हैं, जैसा कि मैंने कहा, बल्कि इससे आगे जाकर वे हमारे लॉ कॉलेजों को केवल लिखित शब्द या निर्णयों के पाठ को देखने के लिए सक्षम बनाकर कानूनी शिक्षा के कारण को बढ़ावा देंगे। लेकिन पूर्ववर्ती सामग्री जो तर्कों के रूप में वकीलों द्वारा बनाई जाती है ताकि उस काम की एक नई समझ या प्रशंसा मिल सके जो हम न्यायाधीश के रूप में करते हैं।"