भूमि अधिग्रहण | कब्जा लेने के बाद जमीन राज्य के पास; उसके बाद कब्जा रखने वाला कोई भी व्यक्ति अतिक्रमी है: सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली हाईकोर्ट द्वारा पारित एक आदेश को रद्द कर दिया, जिसमें कहा गया था कि चूंकि भूस्वामियों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, इसलिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजे और पारदर्शिता का अधिकार अ‌‌ध‌िनियम, 2013 की धारा 24 (2) के मद्देनजर विचाराधीन भूमि का अधिग्रहण रद्द कर दिया गया था।

इंदौर विकास प्राधिकरण बनाम मनोहरलाल और अन्य (2020) 8 SCC 129 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा करते हुए, जस्टिस अभय एस ओका और जस्टिस राजेश बिंदल की खंडपीठ ने कहा,

"भूमि अधिग्रहण और अवॉर्ड पारित होने के बाद, भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य की हो जाती है। राज्य के पास भूमि का कब्जा है। इसके बाद कब्जा बरकरार रखने वाले व्यक्ति को अतिचारी माना जाएगा। जब भूमि का बड़ा हिस्सा अधिग्रहित किया जाता है, तो राज्य से यह अपेक्षा नहीं की जाती है कि वह कब्जा बनाए रखने के लिए किसी व्यक्ति या पुलिस बल को रखे और जब तक इसका उपयोग नहीं किया जाता तब तक उस पर खेती करना शुरू कर दे। एक बार अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद सरकार से यह भी उम्मीद नहीं की जाती है कि वह उस पर निवास करना या भौतिक रूप से कब्जा करना शुरू कर देगी।"

तथ्य

भूमि अधिग्रहण अधिनियम, 1894 की धारा 4 (प्रारंभिक अधिसूचना और उस पर अधिकारियों की शक्तियों का प्रकाशन) के तहत 23 जून, 1989 को जारी अधिसूचना के तहत दिल्ली के सुनियोजित विकास के लिए प्रश्नगत भूमि के साथ ही भूमि के बड़े हिस्से को अधिग्रहीत करने का प्रयास किया गया था।

उक्त अधिग्रहण के बाद 6 जून, 1990 को 1894 के अधिनियम की धारा 6 (सार्वजनिक उद्देश्य के लिए भूमि की आवश्यकता की घोषणा) के तहत अधिसूचना जारी की गई और अवार्ड की घोषणा 19 जून, 1992 को की गई।

भूमि मालिकों (वर्तमान उत्तरदाताओं) ने भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिनियम, 2013 (2013 अधिनियम) में उचित मुआवजे और पारदर्शिता के अधिकार की धारा 24 (2) को लागू करते हुए दिल्ली हाईकोर्ट के समक्ष एक रिट याचिका दायर की जिसमें दावा किया गया कि अधिग्रहण लैप्स हो गया है क्योंकि न तो कब्जा लिया गया था और न ही उक्त अधिग्रहण के लिए मुआवजे का भुगतान किया गया था।

अपीलकर्ताओं ने उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया कि भूमि का कब्जा 6 दिसंबर, 2012 को लिया गया था और डीडीए को सौंप दिया गया था। यह भी कहा गया कि रिकॉर्ड किए गए भूमि मालिकों को मुआवजे का भुगतान नहीं किया जा सका क्योंकि वे इसका दावा करने के लिए कभी आगे नहीं आए।

हाईकोर्ट ने पुणे नगर निगम और अन्य बनाम मिश्रीमल सोलंकी और अन्य। (2014) 3 एससीसी 183 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर भरोसा किया और कहा कि चूंकि भूस्वामियों (वर्तमान उत्तरदाताओं) को मुआवजे का भुगतान नहीं किया गया था, प्रश्नगत अधिग्रहण समाप्त हो गया है।

इसलिए, अपीलकर्ता ने हाईकोर्ट के आक्षेपित आदेश को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया।

निर्णय

सु्प्रीम कोर्ट ने कहा कि भूमि का कब्जा भूमि अधिग्रहण कलेक्टर द्वारा ले लिया गया था और दिल्ली विकास प्राधिकरण को सौंप दिया गया था और इसलिए इंदौर विकास प्राधिकरण (सुप्रा) में निर्धारित शर्तों में से एक को संतुष्ट किया गया है।

कोर्ट ने कहा,

"अधिग्रहण की प्रक्रिया पूरी होने के बाद और सभी बाधाओं से मुक्त होने के बाद भूमि राज्य में निहित होने के बाद, किसी भी व्यक्ति द्वारा भूमि को बनाए रखना किसी व्यक्ति द्वारा राज्य की भूमि पर किए गए अतिक्रमण के अलावा और कुछ नहीं है।"

तदनुसार, इंदौर विकास प्राधिकरण के मामले (सुप्रा) में सु्प्रीम कोर्ट की संविधान पीठ द्वारा निर्धारित कानून को ध्यान में रखते हुए, न्यायालय ने हाईकोर्ट द्वारा पारित आक्षेपित आदेश को रद्द कर दिया। हालांकि, अदालत ने कहा कि प्रतिवादी अपने हक के अनुसार मुआवजा पाने के हकदार होंगे।

केस टाइटल: सचिव और अन्य के माध्यम से भूमि और भवन विभाग बनाम अत्रो देवी और अन्य।

साइटेशन: 2023 लाइवलॉ (एससी) 302

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