लखीमपुर खीरी हादसा- "जब ऐसी घटनाएं होती हैं, तो कोई जिम्मेदारी नहीं लेता": सुप्रीम कोर्ट

भारत के अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सोमवार को सुप्रीम कोर्ट के समक्ष लखीमपुर खीरी की हालिया घटना का उल्लेख करते हुए इसे 'दुर्भाग्यपूर्ण घटना' बताया।

न्यायमूर्ति एएम खानविलकर और न्यायमूर्ति सीटी रविकुमार की खंडपीठ ने मौखिक रूप से कहा कि जब इस तरह की घटनाएं होती हैं, तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता।

न्यायमूर्ति खानविलकर ने कहा,

"जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता है। संपत्ति को नुकसान और शारीरिक क्षति हुई है और कोई भी जिम्मेदारी नहीं लेता।"

जस्टिस सीटी रविकुमार ने कहा,

"और मौतें भी।"

तीन कृषि कानूनों के खिलाफ हो रहे विरोध प्रदर्शनों से संबंधित मुद्दे पर अपनी दलीलें देते हुए एजी ने कहा कि जब शीर्ष न्यायालय के समक्ष कानूनों को चुनौती देने वाली बड़ी संख्या में याचिकाएं पहले ही दायर की जा चुकी हैं, तो कोई विरोध नहीं होना चाहिए।

उन्होंने कहा,

"हमने लखीमपुर खीरी में हुई दुर्भाग्यपूर्ण घटना को देखा है।"

भारत के सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने प्रस्तुत किया कि,

"एक बार मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष है, कोई भी सड़कों पर नहीं होना चाहिए। उन्हें हम पर भरोसा करना चाहिए।"

एजी ने कहा,

"विरोधों को रोका जाना चाहिए। सरकार ने यह बहुत स्पष्ट कर दिया कि वे तीन कानूनों को वापस नहीं लेने जा रही है, इसलिए उनके पास तीन कानूनों को चुनौती देने का एकमात्र विकल्प है।"

बेंच ने टिप्पणी की,

"विरोध क्यों करें जब कानून बिल्कुल भी लागू नहीं है? और अदालत ने इसे स्थगित रखा है। एक स्टे है .."

बेंच ने विरोध प्रदर्शनों के प्रति भी अपनी अस्वीकृति व्यक्त की, जबकि कृषि कानूनों को चुनौती देने वाली याचिकाएं पहले से ही संवैधानिक न्यायालय के समक्ष लंबित हैं।

बेंच ने टिप्पणी की,

"हम सिद्धांत पर हैं, एक बार जब आप अदालत में जाते हैं और कार्यकारी कार्रवाई को चुनौती देते हैं, तो वही पक्षकार कैसे कह सकती है कि मामला अदालत में है, फिर भी मैं विरोध करूंगा।"

किसान समूह "किसान महापंचायत" ने केंद्र सरकार, उपराज्यपाल और आयुक्त दिल्ली पुलिस ("प्रतिवादी") के तहत अधिकारियों को निर्देश जारी करने की मांग करते हुए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है ताकि महापंचायत को जंतर-मंतर पर संयुक्त किसान मोर्चा को अनुमति के अनुसार सत्याग्रह करने की अनुमति दी जा सके।