लखीमपुर खीरी मामला : सुप्रीम कोर्ट ने आशीष मिश्रा को मां-बेटी के इलाज के लिए दिल्ली में रहने की इजाजत दी

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (26 सितंबर) को लखीमपुर खीरी मामले के मुख्य आरोपी आशीष मिश्रा को अपनी बीमार मां की देखभाल और अपनी बेटी का इलाज कराने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में रहने और रहने की अनुमति दे दी।

जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस दीपांकर दत्ता की पीठ ने 25 जनवरी को पारित आदेश के अनुसार लगाई गई अंतरिम जमानत की शर्तों को संशोधित किया, जिसके द्वारा मिश्रा को दिल्ली में प्रवेश करने से रोक दिया गया था। केंद्रीय मंत्री अजय मिश्रा के बेटे आशीष मिश्रा ने अर्जी दाखिल कर स्थिति में सुधार की मांग करते हुए कहा कि उनकी मां दिल्ली के आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं। उन्होंने आगे कहा कि उनकी बेटी को पैर की विकृति के इलाज की जरूरत है।

पीठ ने मानवीय दृष्टिकोण अपनाते हुए आवेदन को अनुमति देना उचित समझा, हालांकि आगे की शर्तों लगाई कि मिश्रा को दिल्ली में किसी भी सार्वजनिक समारोह में भाग नहीं लेंगे और उन्हें विचाराधीन मामले के संबंध में मीडिया को संबोधित नहीं करना चाहिए। पीठ ने यह भी स्पष्ट किया कि मुकदमे में शामिल होने के अलावा उत्तर प्रदेश राज्य में प्रवेश पर 25 जनवरी के आदेश के अनुसार लगाया गया प्रतिबंध जारी रहेगा। मिश्रा की ओर से सीनियर एडवोकेट सिद्धार्थ दवे पेश हुए।

मामला अक्टूबर 2021 में उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी में हुई घटना से संबंधित है, जहां मिश्रा के वाहन के कथित तौर पर किसानों के एक समूह से टकरा जाने से पांच लोगों की मौत हो गई थी। ये किसान अब निरस्त हो चुके कृषि कानूनों का विरोध कर रहे थे।

घटना के कुछ दिनों बाद सुप्रीम कोर्ट ने मामले में पुलिस की निष्क्रियता का आरोप लगाने वाली एक पत्र याचिका पर स्वत: संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट की तीखी आलोचना के बाद उत्तर प्रदेश पुलिस ने मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया था। सुप्रीम कोर्ट ने एक विशेष जांच दल का भी गठन किया और जांच की निगरानी के लिए एक रिटायर्ड हाईकोर्ट जज को नियुक्त किया।

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 10 फरवरी, 2022 को मिश्रा को जमानत दे दी थी, लेकिन अप्रैल 2022 में तत्कालीन सीजेआई एनवी रमना, जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस हिमा कोहली की सुप्रीम कोर्ट की पीठ ने यह देखते हुए इसे रद्द कर दिया था कि हाईकोर्ट अप्रासंगिक विचारों को ध्यान में रखा गया और प्रासंगिक कारकों को नजरअंदाज कर दिया गया। इसके बाद जमानत याचिका को हाईकोर्ट में भेज दिया गया। सुप्रीम कोर्ट का आदेश अपराध में मारे गए किसानों के रिश्तेदारों द्वारा दायर अपील पर आया था।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा रिमांड के बाद 26 जुलाई 2022 को हाई कोर्ट ने मामले की दोबारा सुनवाई कर जमानत अर्जी खारिज कर दी। बाद में इस साल जनवरी में सुप्रीम कोर्ट ने मिश्रा को छह महीने की अवधि के लिए अंतरिम जमानत दे दी। गौरतलब है कि पीठ ने अपनी स्वत: संज्ञान शक्तियों का इस्तेमाल करते हुए काउंटर केस (किसानों के खिलाफ दर्ज) में आरोपी चार लोगों को अंतरिम जमानत भी दे दी।

शीर्ष अदालत समय-समय पर ट्रायल जज से स्टेटस रिपोर्ट मांगकर मुकदमे की प्रगति की निगरानी भी करती रही है। जुलाई में मिश्रा की अंतरिम जमानत बढ़ा दी गई थी।

पिछले हफ्ते सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भंग कर दिया और निगरानी न्यायाधीश को इस तथ्य के मद्देनजर बर्खास्त कर दिया कि मुकदमा शुरू हो गया है।

केस टाइटल : आशीष मिश्रा उर्फ ​​मोनू बनाम यूपी राज्य | एसएलपी (सीआरएल) नंबर 7857/2022