राज्य के हस्तक्षेप की कमी प्रभावशाली सामाजिक समूहों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर अत्याचार करने की अनुमति देती है: सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़

भारत के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने "पहचान, व्यक्ति और राज्य: स्वतंत्रता के नए रास्ते" विषय पर मुख्य भाषण देते हुए कहा कि राज्य के हस्तक्षेप की कमी ने सामाजिक रूप से प्रभावशाली समूहों को ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहने वाले वर्गों पर अत्याचार करने की अनुमति दी है।

“परंपरागत रूप से, स्वतंत्रता को किसी व्यक्ति के चुनाव करने के अधिकार में राज्य के हस्तक्षेप की अनुपस्थिति के रूप में समझा जाता है। हालांकि, समकालीन विद्वान इस निष्कर्ष पर पहुँचे हैं कि सामाजिक पूर्वाग्रहों को कायम रखने में राज्य की भूमिका को नज़रअंदाज़ नहीं किया जा सकता है। वास्तव में, जहां राज्य हस्तक्षेप नहीं करता है, यह स्वचालित रूप से सामाजिक और आर्थिक पूंजी वाले समुदायों को उन समुदायों पर प्रभुत्व स्थापित करने की अनुमति देता है जो ऐतिहासिक रूप से हाशिए पर रहे हैं।

यह संबोधन 36वें लवासिया सम्मेलन 2023 का हिस्सा था, जो चार दिवसीय कार्यक्रम है जो 24 नवंबर को बेंगलुरु में शुरू हुआ था। कार्यक्रम का विषय 'एवरीथिंग, एवरीव्हेयर, ऑल एट वन्स' है।

आज के सत्र का हिस्सा रहे अन्य गणमान्य व्यक्ति कर्नाटक हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रसन्ना बी वराले, सीनियर एडवोकेट अमरजीत सिंह चांडियोक और सीनियर एडवोकेट एसएस नागानंद थे, जो सम्मेलन के सह-अध्यक्ष थे।

शुरुआत में, सीजेआई ने मोटे तौर पर उन बिंदुओं को रेखांकित किया जिन पर उन्होंने दर्शकों को संबोधित किया था। इसमें वह ऐतिहासिक संदर्भ शामिल था जिसमें स्वतंत्रता को समझा गया था और इस समझ की सीमाएं भी शामिल थीं।

सीजेआई ने बताया कि हालांकि राज्य और स्वतंत्रता के बीच संबंध को व्यापक रूप से समझा गया है, पहचान और स्वतंत्रता के बीच संबंध स्थापित करने और समझाने का कार्य अधूरा है। इसके बाद, उन्होंने पारंपरिक रूप से समझी जाने वाली स्वतंत्रता और इसकी सीमाओं की व्याख्या की।

पारंपरिक स्वतंत्रता पर अधिक प्रकाश डालते हुए, उन्होंने कहा कि कैसे स्वतंत्रता को मुख्य रूप से बाहरी बाधाओं से मुक्ति के रूप में माना जाता है, अर्थात, किसी व्यक्ति को अत्याचारी शासन के हस्तक्षेप के बिना कार्य करने की स्वतंत्रता।

स्वतंत्रता की इस ऐतिहासिक समझ की सीमाओं के बारे में और अधिक बोलते हुए, उन्होंने कहा:

“जो लोग अपनी जाति, नस्ल, धर्म, लिंग या सेक्सुअल ऑरियंटेशन के कारण हाशिए पर हैं, उन्हें हमेशा पारंपरिक, उदारवादी प्रतिमान में उत्पीड़न का सामना करना पड़ेगा। यह सामाजिक रूप से प्रभुत्वशाली लोगों को दो तरह से सशक्त बनाता है। सबसे पहले, यह उनकी इच्छानुसार कार्य करने की राज्य की बाध्यताओं को हटा देता है। दूसरा, यह प्रमुख सामाजिक समूहों को हाशिए पर मौजूद आबादी पर अत्याचार करने के लिए अपने मौजूदा प्रभुत्व का इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करता है।''

सीजेआई ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि कैसे पहचान और राज्य द्वारा इसकी मान्यता लोगों को मिलने वाले संसाधनों और उनकी शिकायतों को व्यक्त करने और अपने अधिकारों की मांग करने की क्षमता में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उन्होंने कहा, इसलिए, राज्य संस्थाओं और व्यक्तियों के दावे को पहचानने में पहले कदम के रूप में व्यक्तित्व और न्यायिक व्यक्तित्व प्रदान करता है।

कृत्रिम बुद्धिमत्ता और व्यक्तित्व

आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कई पहलुओं के बारे में बात करते हुए उन्होंने कहा कि एआई और व्यक्तित्व के बीच एक जटिल अंतरसंबंध है। इस पहलू में, उन्होंने हांगकांग स्थित कंपनी हैनसन रोबोटिक्स द्वारा विकसित एक सामाजिक ह्यूमनॉइड रोबोट सोफिया के बारे में बात की। दिलचस्प बात यह है कि सोफिया को सऊदी अरब में नागरिकता भी दी गई थी।

सीजेआई ने कहा,

“जबकि एक ह्यूमनॉइड रोबोट (सोफिया) को (सऊदी अरब में) नागरिकता प्रदान की गई थी, हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या सभी मनुष्य जो जीवित रहते हैं, सांस लेते हैं और चलते हैं, वे अपनी पहचान के आधार पर व्यक्तित्व और नागरिकता के हकदार थे। इतिहास पहचान के आधार पर राज्य के पूर्वाग्रह के उदाहरणों से भरा पड़ा है।”

जेंडर बाइनरी के आसपास कानून बनाए गए

इस प्रमुख के बारे में बात करते हुए, सीजेआई ने जोरदार ढंग से कहा कि “जेंडर बाइनरी के आसपास बनाए गए कानूनों ने ऐतिहासिक रूप से पुरुषों में संपदा की एकाग्रता को जन्म दिया है। ये कानून दोहरी भ्रांति करते हैं। सबसे पहले, वे मानते हैं कि केवल दो लिंग हैं जिन्हें अलग किया जाना चाहिए। दूसरा, वे सक्रिय रूप से महिलाओं को नुकसान पहुंचाते हैं और पुरुषों को फायदा पहुंचाते हैं।

उन्होंने आगे अनुज गर्ग और अन्य बनाम होटल एसोसिएशन ऑफ इंडिया एवं अन्य जैसे प्रसिद्ध निर्णयों पर प्रकाश डाला। अनिवार्य रूप से, इस मामले में, पंजाब उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1914 (अधिनियम) की धारा 30 की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी गई थी। यह प्रावधान किसी प्रतिष्ठान के किसी भी हिस्से में किसी भी महिला के रोजगार पर प्रतिबंध लगाता है जहां शराब या किसी अन्य नशीली दवाओं का सेवन किया जाता था। शीर्ष अदालत ने इसे यह कहते हुए खारिज कर दिया कि आपेक्षित कानून रूढ़िवादी नैतिकता और यौन भूमिकाओं की अवधारणा के असाध्य निर्धारण से ग्रस्त है।

आगे बढ़ते हुए, उन्होंने सचिव, रक्षा मंत्रालय बनाम बबीता पुनिया और अन्य मामले में दिए गए निर्णय के बारे में भी गर्व से बात की, जिसके कारण महिलाओं को भारतीय सशस्त्र बलों में स्थायी कमीशन की अनुमति मिली।

उन्होंने कहा,

"ये मामले दिखाते हैं कि कैसे पहचान का इस्तेमाल राज्य द्वारा भेदभाव के खिलाफ दावे के रूप में किया गया है।"

सकारात्मक कार्रवाई

आदिवासियों या आदिवासी समुदायों के स्वतंत्रता के अधिकार से संकेत लेते हुए सीजेआई ने सकारात्मक कार्रवाई की बात कही।

“भारत में, अनुसूचित जाति, जनजाति और पिछड़े वर्गों के संदर्भ में भारत के संविधान द्वारा सकारात्मक कार्रवाई निर्धारित की गई है और यहां तक कि अनिवार्य भी है।

अतीत का अवशेष होने के बावजूद, यह समकालीन, सामाजिक-आर्थिक और राजनीतिक परिदृश्यों पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालता है... भारत में कई रिपोर्टों ने सामाजिक अलगाव, अस्पृश्यता, शिक्षा तक सीमित पहुंच और कम प्रतिनिधित्व सहित हाशिये पर रहने वाले समुदायों द्वारा सामना किए जाने वाले व्यापक दुर्व्यवहारों की ओर ध्यान आकर्षित किया है।

इन टिप्पणियों के आधार पर, उन्होंने गहरी जड़ें जमा चुके भेदभाव को दूर करने के लिए सकारात्मक कार्रवाई की आवश्यकता को रेखांकित किया। सकारात्मक कार्रवाई को एक परिवर्तनकारी शक्ति बताते हुए उन्होंने कहा कि यह परिवर्तन को उत्प्रेरित करने के साथ-साथ स्थापित जातिगत गतिशीलता को भी चुनौती देता है। इसके अलावा, उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि कैसे आरक्षण या सकारात्मक कार्रवाई जाति-आधारित असमानताओं को दूर करने के लिए आशा की किरण के रूप में खड़ी है।

लोगों को कठोर पहचानों में बांटना

स्वतंत्रता की पारंपरिक समझ और नए जमाने की समझ में अंतर बताते हुए उन्होंने कहा कि स्वतंत्रता अपने अवगुणों से रहित नहीं है।

"पहचान के हमारे सुस्थापित दावों में, हमें यह नहीं भूलना चाहिए कि अंतर्निहित व्यवस्थित भेदभाव को हटाने के लिए हमें इस धारणा को त्यागना होगा कि लोगों को बक्से में वर्गीकृत किया जाना चाहिए।"

इसे और समझाते हुए उन्होंने कहा कि लोगों को कठोर पहचान में बांधना एक ऐसा तरीका है जिससे समाज व्यक्तियों को उनकी स्वतंत्रता का प्रयोग करने से वंचित कर सकता है। उन्होंने राज्य के लाभों को वहन करने के लिए दिव्यांग लोगों के विभाजन के बारे में बात करके इसका उदाहरण दिया।

“सुलभ बुनियादी ढांचा और दिव्यांगता अनुकूल शिक्षा बनाने के बजाय…।”

दिव्यांगता वाले लोगों को दिव्यांगता अधिकार अधिनियम, 2016 के तहत अधिकारों के लिए प्रमाण पत्र प्राप्त करने के लिए मजबूर किया जाता है। इससे राज्य लाभ प्राप्त करने के लिए दिव्यांगता के लिए एक बेंचमार्क बनाने की समस्या पैदा हो गई है। इसके कारण कई दिव्यांग लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ा है क्योंकि उन्हें बेंचमार्क पैमानों में नहीं रखा जा सकता है। इसके अलावा, इसने हमारे समग्र भौतिक बुनियादी ढांचे को ठीक करने के बड़े समाधान से ध्यान भटका दिया है। अंत में, दिव्यांग लोगों को अभी भी राज्य द्वारा बचाव की आवश्यकता के कारण निम्न दर्जे में धकेल दिया जाता है। क्योंकि यह मान लिया गया है कि वे सामान्य से अपवाद हैं और उन्हें विशेष आवास की आवश्यकता होगी।

अपने संबोधन को समाप्त करते हुए, सीजेआई ने कहा:

“स्वतंत्रता की यात्रा का उद्देश्य मानव स्वतंत्रता को अधिकतम करना है, व्यवस्थित बाधाओं को हटाने और उत्पीड़न-आधारित पहचान को अप्रचलित बनाने के रूप में स्वतंत्रता की कल्पना करना हमारे जीवन का काम है। इसका मतलब यह नहीं है कि कुछ खास पहचान वाले व्यक्ति अदृश्य हो जाएंगे; हालांकि, उनसे जुड़ा कलंक सौम्य भेद का हिस्सा बन जाएगा। कई चीज़ों में से एक जिसे मानवता आज भी संजोकर रखती है।”