जानिए क्रिमिनल केस में लिमिटेशन के प्रावधान

क्रिमिनल केस में भी लिमिटेशन का महत्व होता है। यह सामान्य सिद्धांत है कि अपराध कभी समाप्त नहीं होता है तथा यदि किसी व्यथित पक्षकार के विरुद्ध कोई अपराध घटित हुआ है तो ऐसी परिस्थिति में उस व्यथित पक्षकार को न्याय मिलना ही चाहिए। परंतु छोटे अपराध तथा कम गंभीर प्रकृति के अपराधों के संबंध में परिसीमा की अवधि निर्धारित की गई है। कितने समय तक न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान करेगा तथा कितने समय के बाद न्यायालय किसी अपराध का संज्ञान नहीं करेगा!

समय बीतने के साथ साक्षियों के स्मृति धूमिल पड़ती है तथा अभिसाक्ष्य कमजोर होते जाते हैं। अपराध के प्रति समाज की गंभीरता कमजोर हो जाती है तथा अपराधी के मन में दंड का भय कम हो जाता है। BNSS में अपराधों की गंभीरता के अनुसार मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान की जाने की विभिन्न परिसीमा निर्धारित की गई है। परिसीमा का सिद्धांत कम गंभीर अपराधों के प्रति लागू किया गया है जो केवल जुर्माने या 3 वर्ष तक के कारावास के दंड से दंडनीय हैं। गंभीर अपराधों के लिए संज्ञान के लिए परिसीमा लागू नहीं की गई।

BNSS धारा 514

अपराधों की परिसीमा से संबंधित BNSS की धारा 514 महत्वपूर्ण धारा है। इस धारा में अपराधों के संज्ञान हेतु निश्चित परिसीमा निर्धारित की गई है जो विभिन्न अपराधों के लिए दंड की अवधि पर आधारित है। इस धारा के अनुसार परिसीमा काल समाप्त हो जाने के पश्चात अपराध का संज्ञान करना वर्जित होगा अर्थात इस धारा में दी गई परिसीमा अवधि समाप्त हो जाने के पश्चात मजिस्ट्रेट द्वारा अपराध का संज्ञान नहीं किया जाएगा।

पंजाब राज्य बनाम सरवन सिंह के प्रकरण में कहा गया है कि यदि विचारण परिसीमा द्वारा वर्जित पाया जाता है तो समस्त कार्यवाही अस्तित्वहीन मानी जायेगी।

रंजन पटेल बनाम उड़ीसा राज्य के प्रकरण में कहा गया है कि जहां दोषसिद्धि के विरुद्ध की गई अपील में अपील न्यायालय ने अभियोजन को कालाबाधित पाया हो ऐसे अभियोजन के अधीन की गई दोषसिद्धि को अपास्त किया जाएगा।

इस धारा में परिसीमा संबंधी उपबंध ऐसे अपराधों के प्रति लागू नहीं होंगे जो 3 वर्ष से अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय नहीं है। यदि कोई अपराध 7 वर्ष के कारावास की अवधि से दंडनीय हो तो उक्त दशा में धारा 514 के प्रावधान लागू नहीं होंगे।

यह बात तय है कि BNSS धारा 514 केवल 3 वर्ष तक के दंड के अपराधों के संबंध में उल्लेख कर रही है अर्थात ऐसे अपराध जिनमें केवल 3 वर्ष तक के कारावास का प्रावधान है तथा उन अपराधों के संबंध में ही धारा 514 लागू होती है।

3 वर्ष से ऊपर के कारावास के अपराध के संबंध में धारा 514 लागू नहीं होती है यदि कोई अपराध 3 वर्ष से अधिक के कारावास से संबंधित है तो ऐसे अपराध के संबंध में कोई परिसीमा अवधि नहीं होगी 3 वर्ष से अधिक कारावास के अपराध का संज्ञान मजिस्ट्रेट द्वारा किसी भी समय किया जा सकता है।

इन 3 वर्षों के अपराध की परिसीमा के लिए समय का निर्धारण किया गया है। धारा 514 के अनुसार-

ऐसे अपराध जो केवल जुर्माने से दंडनीय हैं उनका संज्ञान करने की अवधि 6 माह तक की होगी-

ऐसे अपराध जिनमें 1 वर्ष तक का कारावास हो सकता है उन अपराधों के संबंध में मजिस्ट्रेट द्वारा संज्ञान किए जाने की अवधि 1 वर्ष तक की होगी अर्थात कोई मजिस्ट्रेट इस प्रकार के अपराध का संज्ञान जिसमें 1 वर्ष तक के दंड का प्रावधान रखा गया है 1 वर्ष बीत जाने तक कर सकता है।

ऐसे अपराध जिनमें 3 वर्ष तक के कारावास का उल्लेख किया गया है उन अपराधों में मजिस्ट्रेट द्वारा 3 वर्ष तक परिसीमा की अवधि रखी गई है अर्थात मजिस्ट्रेट इन 3 वर्षों में कभी भी अपराध का संज्ञान कर सकता है लेकिन इन 3 वर्ष के बीत जाने के बाद किसी भी ऐसे अपराध का संज्ञान नहीं किया जाएगा जो 3 वर्ष से अनधिक के कारावास से संबंधित अपराध है।

हरनाम सिंह बनाम एवरेस्ट कंस्ट्रक्शन कंपनी सुप्रीम कोर्ट के वाद में प्रत्यर्थीयों के विरुद्ध भारतीय दंड संहिता की धारा 420 /471/ 474 (IPC) के अंतर्गत गंभीर आरोप थे। जो सभी 3 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय है।

विचारण न्यायालय ने निर्णय लिया कि इस प्रकरण में धारा 468 (Crpc) के परिसीमा संबंधित उपबंध लागू नहीं होते और प्रकरण का संज्ञान किया जा सकता है। प्रकरण को इस आधार पर हाई कोर्ट में विप्रेषित किया गया कि निचली अदालत द्वारा परिवाद को परिसीमा के प्रश्न पर विचार किए बिना खारिज कर दिया जाना न्यायोचित नहीं।

हाईकोर्ट ने धारा 195(Crpc) के उपबंधों को विचार में लिए बिना परिवाद को खारिज कर दिया। अपील में सुप्रीम कोर्ट ने अभिनिश्चित किया कि परिवाद धारा 195 के अंतर्गत परिसीमा बाधित नहीं होने के कारण इस मामले में 468(Crpc) के अधीन परिसीमा समाप्ति के कारण संज्ञान के वर्जन का नियम लागू नहीं होगा।

महेंद्र नाथ दास बनाम लोक अभियोजक के प्रकरण में कहा गया है कि धारा 468(Crpc) के अपराधों के संज्ञान की परिसीमा संबंधी उपबंध में किसी प्रकार की संवैधानिक अवैधता नहीं है तथा वे संविधान के अनुच्छेद 21 में वर्णित उचित विचारण के पूर्णतः अनुकूल है। यह परिसीमा अधिनियम के प्रावधानों के विरुद्ध भी नहीं है।

रमेश तथा अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य के वाद में अभियुक्तों के विरुद्ध दहेज प्रताड़ना तथा क्रूरता भारतीय दंड संहिता की धारा 498A और 406 तथा दहेज निषेध अधिनियम 1961 की धारा (4 ) के आरोप थे।

इस हेतु परिवादिनी पत्नी द्वारा 3 वर्ष के भीतर परिवाद दायर किया गया था जिसका अभियोजन की ओर से धारा 468(Crpc) के अधीन परिसीमा बाधित होने के आधार पर विरोध किया लेकिन न्यायालय ने विनिश्चित किया कि प्रकरण के अन्वेषण तथा आरोप पत्र दाखिल करने में विलंब के कारण परिवाद का सम्यक संज्ञान नहीं किया जा सका इसके अलावा अभियुक्त पति ने भी मामले को अन्य स्थान पर अंतरित की जाने हेतु पिटीशन दायर किया था जिसके कारण भी संज्ञान लिए जाने हेतु समय सीमा की अनदेखी करते हुए उसका विचारण किया जाना न्यायोचित था।

गंभीर प्रकृति के अपराधों के लिए अभियोजन राज्य द्वारा संस्थित किया जाता है तथा न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त नहीं है कि वह केवल विलंब के आधार पर उसे खारिज कर दे, अतः न्यायालय में प्रकरण ले जाने में विलंब मामले को खारिज कर देने का आधार नहीं माना जा सकता भले ही निर्णय तक पहुंचने के लिए इस पर सुसंगत परिस्थिति के रूप में विचार किया जा सकता है।

BNSS के अंतर्गत धारा 514 के अधीन परिसीमा काल का निर्धारण कर दिया गया है। फिर प्रश्न यह आता है कि धारा 514 में वर्णित परिसीमा अवधि की गणना किस दिन से प्रारंभ होगी। परिसीमा काल का प्रारंभ अपराध की तिथि से ही माना जाएगा लेकिन धारा 514 में इसके दो अपवाद दिए गए हैं-

जहां अपराध से पीड़ित व्यक्ति या पुलिस को यह ज्ञात न हो कि अपराध कब गठित हुआ हो तो जिस दिन प्रथम बार ऐसे अपराध की जानकारी होती है उस दिन से परिसीमा अवधि प्रारंभ होगी।

यदि ज्ञात नहीं है कि अपराध किसने किया है तो परिसीमा की अवधि उस दिन से प्रारंभ होगी जिस दिन प्रथम बार अपराधी का पता चलता है।

राजस्थान राज्य बनाम संजय कुमार का मामला कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स अधिनियम के अंतर्गत था। इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने संबोधित किया कि 3 वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय अपराध के मामले में परिसीमा प्रारंभ होने की तिथि अपराध की तारीख/ अपराध की जानकारी की तारीख/ अपराधी का पता चलने की तारीख होगी।

औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम के अधीन अपराधों के मामले में शासकीय विश्लेषक की रिपोर्ट की तारीख अपराध की जानकारी प्रारंभ होने की तारीख है न की औषधि का नमूना लेने की तारीख।

BNSS की धारा 516 अधीन वर्णित परिसीमा की अवधि में जो समय दिया गया है उस समय में से कुछ समय का अपवर्जन किया जा सकता है अर्थात कुछ समय को कम किया जा सकता है इस संबंध हेतु BNSS की धारा 516 में प्रावधान किए गए हैं

धारा 516

प्रस्तुत धारा में उन दशाओं का वर्णन है जिनमें परिसीमा अवधि से उल्लेखित प्रयोजन हेतु व्यतीत हुए समय का अपवर्जन( exclude) किया जाएगा-

यह उपबंध केवल तभी लागू होगा जब अभियोजन सद्भावनापूर्वक उन्हीं तथ्यों पर आधारित हो तथा न्यायालय अधिकारिता के दोष के कारण ऐसे ही किसी अन्य कारण से उसे ग्रहण करने में असमर्थ हो। यह सिद्ध करने का भार अभियोजन पक्ष पर होगा कि उसने अभियोजन की कार्यवाही सद्भावना से पूरी सावधानी से की है।

BNSS की धारा 516 के अंतर्गत परिसीमा की गणना के लिए व्यादेश या स्थगन आदेश की अवधि अपवर्जित (exclude) की जा सकती है। इसी प्रकार जिस अवधि में अभियुक्त भारत से अनुपस्थित रहा हो तथा वह फरार रहा हो या उसने स्वयं को छुपाए रखा हो, इस धारा के अनुसार परिसीमा की अवधि से अपवर्जित किया जा सकेगा।

जिस तारीख को न्यायालय बंद होगा उस तारीख का भी अपवर्जन किया जा सकता है। निरंतर जारी रहने वाले अपराध की दशा में अपराध चालू रहने के दौरान हर समय नई परिसीमा अवधि तय होती है, इसलिए जिस समय अपराध समाप्त होता है उस समय से परिसीमा की अवधि की गणना की जाएगी।

राज बहादुर सिंह बनाम भविष्य निधि निरीक्षक के मामले में अभिनिश्चित किया गया कि कर्मचारी द्वारा प्रदत्त भविष्य निधि की योगदान राशि का भुगतान नहीं किया जाना निरंतर चालू रहने वाला अपराध है।