केरल हाईकोर्ट ने लॉकडाउन का उल्लंघन करने वाले वाहनों को निजी बांड पर छोड़ने के दिशानिर्देश दिए

केरल हाईकोर्ट ने शुक्रवार को एक सामान्य आदेश पारित किया, जिसमें लॉकडाउन दिशानिर्देशों के उल्लंघन करने पर पुलिस द्वारा जब्त किए गए सभी वाहनों को वाहन मालिक के स्टेशन हाउस ऑफिसर के समक्ष निजी बांड निष्पादन करने और संबंधित दस्तावेज़ जैसे लाइसेंस, आरसी बुक और बीमा प्रमाण पत्र की प्रतियां जमा करने पर वाहन छोड़ने का निर्देश दिया गया।

जस्टिस राजा विजयराघवन और जस्टिस टीआर रवि की एक पीठ ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सुनवाई में यह नोट करने के बाद कि 24 मार्च के बाद से हजारों वाहनों को जब्त कर लिया गया है, और यह कि वे पुलिस थानों के परिसर में खड़े हैं, उक्त निर्देश दिया।

लॉकडाउन दिशानिर्देशों का उल्लंघन करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत अपराध में वाहनों को जब्त कर लिया गया था, और राज्य सरकार द्वारा घोषित महामारी रोग अध्यादेश 2020 के तहत शक्तियों के तहत भी कार्रवाई की गई थी।

न्यायालय ने अतिरिक्त महाधिवक्ता, रेन्जिथ थाम्पन द्वारा दिए गए अनुरोध के आधार पर निर्देश पारित किया।

बेंच ने कहा,

"वाहन मालिक को लिखित वचन देना होगा कि वाहन को निर्दिष्ट स्थान पर आवश्यकतानुसार और जब भी पेश करने को कहा जाए, वह आएगा।"

पीठ ने यह भी निर्देश दिया कि वाहन मालिकों को नीचे दी गई निर्धारित राशि का जुर्माना देना होगा:

दो पहिया और ऑटो रिक्शा - 1000 रुपए।

हल्के मोटर वाहन: 2000 रुपए।

स्टेज कैरिज, कॉन्ट्रैक्ट कैरिज, मध्यम माल वाहन: 4000 रुपए।

भारी माल वाहन: 5000 रुपए।

न्यायालय ने स्पष्ट किया कि गलती दोहराने वाले लोगों को इस आदेश का लाभ नहीं मिलेगा।