कार्ति चिदंबरम ने सुप्रीम कोर्ट से मांगे जमा किए 20 करोड़ रुपये, सुप्रीम कोर्ट ने ED को नोटिस जारी किया 

पूर्व केंद्रीय मंत्री पी चिदंबरम के बेटे और सासंद कार्ति चिदंबरम की उस अर्जी पर सु प्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय ( ED) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है जिसमें उन्होंने विदेश यात्रा के लिए गारंटी के लिए सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा किए गए 20 करोड़ रुपये वापस देने की गुहार लगाई गई है।

सोमवार को मुख्य न्यायाधीश एस ए बोबडे ने कहा कि वो इस पर 17 जनवरी को सुनवाई करेंगे।

सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से पेश वरिष्ठ वकील के वी विश्वनाथन ने कहा कि कार्ति ने दो बार विदेश जाने के लिए सिक्योरिटी के तौर पर 10-10 करोड़ रुपये सुप्रीम कोर्ट की रजिस्ट्री में जमा कराए हैं। लेकिन काफी समय बीत जाने के बावजूद ये रुपये वापस नहीं दिए गए हैं जबकि कोर्ट ने कहा था कि यात्रा से लौटने के बाद रुपये वापस मिलेंगे।

सुप्रीम कोर्ट ने की थी याचिका खारिज

इससे पहले पिछले सितंबर में भी ऐसी ही याचिका को कोर्ट ने खारिज कर दिया जिसमें विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर रजिस्ट्री में उनके द्वारा जमा किए गए 10 करोड़ रुपये को वापस दिलाने का अनुरोध किया गया था।

जस्टिस दीपक गुप्ता ने सुनवाई के दौरान कार्ति की ओर से पेश वकील को कहा था कि ये रकम फिलहाल तीन महीने तक रजिस्ट्री के पास रहेगी।

इससे पहले मई में भी कार्ति की ओर से पेश हुए वकील ने कहा था कि उन्हें 10 करोड़ रुपये का कर्ज लेने के लिए मजबूर होना पड़ा और अब वह ब्याज देने के लिए बाध्य हैं। ऐसी स्थिति में पहले जमा की गई राशि वापस की जानी चाहिए।

लेकिन तत्कालीन चीफ जस्टिस रंजन गोगोई और जस्टिस अनिरुद्ध बोस की वेकेशन बेंच ने भी इससे इनकार कर दिया था। चीफ जस्टिस ने कहा था कि अब उन्हें अपने संसदीय क्षेत्र की ओर ध्यान देना चाहिए। पीठ ने ये भी कहा कि जनवरी में जमा दस करोड़ रुपये वो रिफंड करने के वो आदेश देंगे लेकिन फिर विदेश जाने के लिए 10 करोड़ की सिक्योरिटी की राशि को वो बढ़ाकर 20 करोड़ कर देंगे।

दरअसल पीठ ने 7 मई 2018 को कार्ति को मई और जून में विदेश यात्रा की अनुमति दी थी लेकिन शर्त लगाई थी कि 10 करोड़ रुपये की सुरक्षा राशि जमा करने के बाद ही वो विदेश जा सकते हैं। जबकि जनवरी में पारित शीर्ष अदालत के आदेश में कहा गया था कि उसकी वापसी पर 10 करोड़ रुपये वापस किए जाएंगे लेकिन ये रकम वापस नहीं मिली।

कार्ति ने दावा किया था कि वह "पूर्व खिलाड़ी, वर्तमान प्रशासक और उद्यमी" के रूप में टेनिस से जुड़े हैं। वो प्रवर्तन निदेशालय और सीबीआई द्वारा INX मीडिया और एयरसेल मैक्सिस मामलों की जांच का सामना कर रहे हैं। शीर्ष अदालत ने जनवरी 2018 में भी 10 करोड़ रुपये जमा करने के बाद कार्ति को विदेश जाने की अनुमति दी थी।