मृतकों की लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने के लिए एकीकृत पोर्टल की मांग: सुचेता दलाल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा
Amir Ahmad
17 Nov 2026 1:51 PM IST

सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार (17 नवंबर) को वित्तीय पत्रकार सुचेता दलाल की जनहित याचिका पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया। याचिका में मृत व्यक्तियों की लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन पर दावा करने में कानूनी वारिसों की मदद के लिए एक केंद्रीकृत और खोज योग्य ऑनलाइन डेटाबेस बनाने की मांग की गई है।
जस्टिस विक्रम नाथ और जस्टिस आर. महादेवन की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश एडवोकेट प्रशांत भूषण, केंद्र सरकार की ओर से अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल एन. वेंकटरमण, भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) की ओर से सीनियर एडवोकेट दामा शेषाद्रि नायडू और भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड (SEBI) की ओर से एडवोकेट अमरजीत सिंह बेदी की दलीलें सुनीं।
सुनवाई के दौरान कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय की ओर से पेश ASG वेंकटरमण ने निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) और जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (DEAF) का उल्लेख किया। उन्होंने बताया कि कंपनी अधिनियम के तहत प्रत्येक कंपनी के लिए लावारिस जमा राशि का खुलासा करना अनिवार्य है। कंपनियों की ओर से दी गई यह जानकारी IEPF प्राधिकरण के पोर्टल पर आम जनता के लिए उपलब्ध है।
ASG ने बताया कि मार्च 2026 तक तीन लाख से अधिक दावों का निपटारा किया जा चुका है और केवल 10 प्रतिशत दावे लंबित हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान 52.85 करोड़ रुपये के लावारिस लाभांश को संबंधित कोष में स्थानांतरित किया गया, जबकि इसी अवधि में कुल 3.58 करोड़ शेयर स्थानांतरित किए गए। उन्होंने दलील दी कि सरकार ने याचिका में मांगी गई राहतों के अनुरूप आवश्यक कदम उठा लिए हैं।
वित्तीय सेवा विभाग की ओर से उठाए गए कदमों का उल्लेख करते हुए एएसजी ने कहा कि बैंकिंग विनियमन अधिनियम की धारा 26 लावारिस जमा से संबंधित है। दावों के निपटारे को आसान बनाने के लिए नीतिगत उपाय भी किए गए हैं। बैंकिंग कानून (संशोधन) अधिनियम, 2025 के बाद अब अधिकतम चार व्यक्तियों को नामांकित किया जा सकता है।
उन्होंने बताया कि वित्तीय सेवा विभाग ने अक्टूबर से दिसंबर 2025 तक तीन महीने का देशव्यापी अभियान 'आपकी पूंजी, आपका अधिकार' चलाया था। इसका उद्देश्य नागरिकों को बैंक जमा, बीमा राशि, म्यूचुअल फंड, लाभांश और शेयरों सहित अपनी लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने और उन पर दावा करने में मदद करना था। ASG के अनुसार 18 अप्रैल 2026 तक 6,453 करोड़ रुपये की लावारिस वित्तीय संपत्तियां उनके वास्तविक हकदारों को लौटाई जा चुकी हैं।
ASG ने कहा कि सरकार ने आवश्यक उपाय कर लिए हैं और इस मामले में न्यायिक निर्देश देने की जरूरत नहीं है।
RBI की ओर से पेश सीनियर एडवोकेट नायडू ने लावारिस बैंक जमाओं की जानकारी उपलब्ध कराने के लिए शुरू किए गए UDGAM पोर्टल का हवाला दिया। उन्होंने बताया कि इस पोर्टल पर 30 बैंक शामिल हो चुके हैं और इसके माध्यम से करीब 90 प्रतिशत लावारिस जमा राशि की जानकारी हासिल की जा सकती है। आम लोगों से मिली प्रतिक्रिया के आधार पर पोर्टल को अधिक उपयोगकर्ता-अनुकूल भी बनाया गया है।
SEBI के वकील ने भी अपने हलफनामे का हवाला देते हुए बोर्ड की ओर से उठाए गए कदमों की जानकारी दी। उन्होंने बताया कि निवेशकों, नामांकित व्यक्तियों और कानूनी वारिसों को निष्क्रिय, भूले हुए या लावारिस म्यूचुअल फंड निवेशों का पता लगाने में मदद के लिए MITRA (म्यूचुअल फंड इन्वेस्टमेंट ट्रेसिंग एंड रिट्रीवल असिस्टेंट) पोर्टल शुरू किया गया है। SEBI इस संबंध में जन-जागरूकता अभियान भी चलाता है।
हालांकि, याचिकाकर्ता की ओर से पेश प्रशांत भूषण ने कहा कि याचिका चार तरह की वित्तीय संपत्तियों से संबंधित है- बैंक जमा, प्रतिभूतियां, बीमा पॉलिसियां और भविष्य निधि (PF) खाते। उन्होंने दलील दी कि तीसरी श्रेणी यानी बीमा के मामले में कोई प्रभावी कदम नहीं उठाया गया है और लावारिस संपत्तियों का पता लगाने के लिए मौजूदा व्यवस्थाएं पर्याप्त नहीं हैं।
बैंक जमा के संबंध में भूषण ने RBI के UDGAM पोर्टल का उल्लेख किया, जो कई बैंकों में मौजूद लावारिस जमा की खोज की सुविधा देता है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इस पोर्टल का इस्तेमाल करने के लिए व्यक्ति को यह पता होना चाहिए कि मृतक का खाता किस बैंक में था।
भूषण ने कहा,
“हमारी मांग है कि एक ही ऐसा डेटाबेस होना चाहिए जिसमें खोज की जा सके। मुझे नहीं पता कि मेरे पिता का बैंक खाता या PF खाता किस बैंक या संस्थान में है। एक ऐसा साझा डेटाबेस होना चाहिए, जिसमें मैं अपने पिता का नाम डालूं और उनके सभी खाते तथा जमा राशि की जानकारी सामने आ जाए।”
उन्होंने जोर दिया कि याचिका का उद्देश्य कानूनी वारिसों को उन वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने में सक्षम बनाना है, जिनके अस्तित्व की उन्हें जानकारी तक नहीं है। इसके बजाय उन्हें अलग-अलग बैंकों और संस्थानों के चक्कर लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जाना चाहिए।
इस पर RBI के वकील ने कहा कि UDGAM पोर्टल पर सभी बैंकों को चुनकर लावारिस जमा की तलाश की जा सकती है। सुनवाई के अंत में पीठ ने सभी पक्षों को अपनी लिखित दलीलें दाखिल करने की अनुमति भी दी।
वर्ष 2022 में दायर इस जनहित याचिका में मृत व्यक्तियों की लावारिस वित्तीय संपत्तियों का पता लगाने में उनके कानूनी वारिसों और नामांकित व्यक्तियों को होने वाली कठिनाइयों को उजागर किया गया है। याचिका में केंद्र सरकार, RBI, कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय और SEBI को निर्देश देने की मांग की गई है कि सरकारी नियंत्रण वाले कोषों में स्थानांतरित लावारिस धनराशि की जानकारी एक केंद्रीकृत ऑनलाइन डेटाबेस के जरिए वास्तविक हकदारों को उपलब्ध कराई जाए।
याचिका में जमाकर्ता शिक्षा एवं जागरूकता कोष (DEAF), निवेशक शिक्षा एवं संरक्षण कोष (IEPF) और वरिष्ठ नागरिक कल्याण कोष जैसे तंत्रों में स्थानांतरित धनराशि का भी उल्लेख किया गया है।
इससे पहले एक सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार और RBI से सवाल किया था कि मृत व्यक्तियों के लावारिस बैंक खातों की जानकारी उनके कानूनी वारिसों को उपलब्ध क्यों नहीं कराई जा सकती। कोर्ट ने इस प्रक्रिया में निजता से जुड़े मुद्दों और धोखेबाजों द्वारा खुद को कानूनी वारिस बताकर धनराशि हासिल करने की आशंका पर भी विचार किया था।
याचिकाकर्ता का तर्क है कि सुलभ और केंद्रीकृत डेटाबेस के अभाव में वास्तविक दावेदारों को अपने मृत परिजनों की वित्तीय संपत्तियों के अस्तित्व का पता ही नहीं चल पाता। इसके कारण बड़ी मात्रा में धनराशि लावारिस पड़ी रह जाती है।

