जस्टिस यूयू ललित ने देश में कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया

सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश न्यायमूर्ति उदय उमेश ललित, राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण (National Legal Services Authority) (नालसा) के कार्यकारी अध्यक्ष ने पूरे देश में कानूनी जागरूकता और आउटरीच कार्यक्रम के महत्व पर जोर दिया।

जस्टिस उदय उमेश ललित शनिवार (23 अक्टूबर) को बीड में नालसा के तत्वावधान में महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण द्वारा आयोजित मेगा कानूनी सेवा शिविर में बोल रहे थे।

न्यायमूर्ति ललित ने कहा कि न्यायपालिका का कर्तव्य है कि वह जनता को विभिन्न योजनाओं, कानूनों और विशेष रूप से संविधान के तहत उपलब्ध अधिकारों के बारे में जागरूक करे।

कार्यक्रम के लिए लगभग 5000 लोग और लाभार्थी उपस्थित थे। न्यायमूर्ति ललित जरूरतमंदों को लाभ पहुंचाने के लिए बीड में सरकारी एजेंसियों को बधाई दी और बड़ी संख्या में मामलों के निपटान को सुनिश्चित करने के लिए राष्ट्रीय लोक अदालतों की सफलतापूर्वक व्यवस्था करने के लिए सभी राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण (State Legal Services Authority) की सराहना की।

न्यायमूर्ति ए.ए. सैयद, न्यायाधीश, बॉम्बे हाईकोर्ट, कार्यकारी अध्यक्ष राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण और न्यायमूर्ति एसएस शिंदे, न्यायाधीश, बॉम्बे उच्च न्यायालय, जिला बीड के संरक्षक न्यायाधीश न्यायमूर्ति वी.वी. बॉम्बे हाईकोर्ट के न्यायाधीश कंकनवाड़ी भी समारोह में उपस्थित थे।

न्यायमूर्ति शिंदे ने जरूरतमंदों को कानूनी सेवाओं और कानूनी सहायता के महत्व पर प्रकाश डाला और कहा यह संविधान का उद्देश्य है। उन्होंने कहा कि अखिल भारतीय अभियान के तहत महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण पूरे महाराष्ट्र में कई कानूनी सेवाओं और जागरूकता शिविरों का आयोजन कर रहा है और जरूरतमंद व्यक्तियों को इसका लाभ मिल रहा है।

महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण के कार्यकारी अध्यक्ष न्यायमूर्ति सईद ने अपने संबोधन में भारतीय संविधान द्वारा अनिवार्य समान न्याय सुनिश्चित करने में राज्य कानूनी सेवा प्राधिकरणों के महत्व को रेखांकित किया। उन्होंने कहा कि पैन इंडिया आउटरीच अभियान समाज में कमजोर वर्ग और अन्य जरूरतमंद वर्ग के बीच कानूनी जागरूकता फैलाने के लिए है, ताकि सभी को उन सभी अधिकारों से लाभान्वित किया जा सके जिनके वे हकदार हैं।

राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण के तत्वावधान में महाराष्ट्र कानूनी सेवा प्राधिकरण 2 अक्टूबर 2021 से 14 नवंबर, 2021 के बीच पूरे भारत में कानूनी जागरूकता और आउटरीच अभियान के तहत महाराष्ट्र राज्य भर में विभिन्न कानूनी जागरूकता शिविर और कार्यक्रम आयोजित कर रहा है।