बीमा कंपनी को सिर्फ दावा खारिज करने में देरी के लिए सेवा में कमी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता : सुप्रीम कोर्ट

सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बीमाकर्ता (insurer) को केवल दावे के प्रोसेसिंग में देरी और अस्वीकृति में देरी के लिए सेवा में कमी का दोषी नहीं ठहराया जा सकता।

जस्टिस हेमंत गुप्ता और जस्टिस वी. रामसुब्रमण्यम की पीठ ने कहा,

" वे (प्रोसेसिंग में देरी और अस्वीकृति में देरी) बीमाकर्ता को सेवा में कमी का दोषी ठहराने के लिए कई कारकों में से एक हो सकते हैं। लेकिन यह एकमात्र कारक नहीं हो सकता।"

अदालत ने इस प्रकार देखा कि न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड द्वारा राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निवारण आयोग के खिलाफ दायर अपील की अनुमति देते हुए उन्हें बीमाकर्ता को समुद्री बीमा पॉलिसी के तहत बीमा राशि का भुगतान करने का निर्देश दिया गया।

इस मामले में बीमाधारक ने मैकेनिकल सेलिंग वेसल MSV सी क्वीन के जोखिमों को कवर करते हुए 1,62,70,000 रुपये की बीमा पॉलिसी ली। पोत एमएसवी सी क्वीन खराब मौसम और खराब ज्वार के कारण ओमान और पाकिस्तान के बीच उच्च समुद्र में डूब गया, जिससे पोत के निचले हिस्से को नुकसान पहुंचा, बीमाधारक ने बीमाकर्ता के पास नुकसान का दावा दर्ज कराया।

चूंकि दावे को न तो स्वीकार किया गया और न ही अस्वीकार किया गया, उसने एनसीडीआरसी के समक्ष एक उपभोक्ता शिकायत दर्ज की जिसने इसकी अनुमति दी। एनसीडीआरसी ने देखा कि हालांकि घटना 30.05.2011 को हुई थी, सर्वेयर को 3.06.2011 को नियुक्त किया गया और 25.03.2013 को एक फाइनल सर्वे रिपोर्ट भेजी गई, अपीलकर्ता द्वारा 4.09.2013 को दावा खारिज कर दिया गया था।

पीठ ने रिकॉर्ड पर रखी गई सामग्री का जिक्र करते हुए कहा कि

" शिकायतकर्ता ने शिकायत में कहीं भी यह नहीं बताया कि वास्तव में दुर्घटना कहां हुई थी। संदिग्ध समुद्री डकैती के हमले के बारे में एक ईमेल ने कम से कम यह प्रदर्शित किया कि पोत निषिद्ध स्थान पर चल रहा था।

इसलिए, हमारा विचार है कि उपभोक्ता फोरम जिसके पास यह पता लगाने का एक सीमित अधिकार क्षेत्र है कि क्या सेवा में कोई कमी थी, वह संदिग्ध सबूतों द्वारा समर्थित दलीलों के आधार पर शिकायत की अनुमति नहीं दे सकता। "

अपील की अनुमति देते हुए पीठ ने कहा,

" फाइनल सर्वे रिपोर्ट हासिल करने में बीमा कंपनी की ओर से देरी और अस्वीकृति पत्र जारी करने में और देरी के आधार पर शिकायत की अनुमति नहीं दी जा सकती। दावे को संसाधित करने में देरी और अस्वीकृति में देरी एक कारक हो सकता है, लेकिन बीमाकर्ता को सेवा में कमी का दोषी ठहराने के लिए कई कारक हैं, यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता।"

न्यू इंडिया एश्योरेंस कंपनी लिमिटेड बनाम शशिकला जे अयाची

2022 लाइव लॉ (एससी) 591 | 2021 का सीए 573 | 13 जुलाई 2022

हेडनोट्स

दावे को संसाधित करने में देरी और अस्वीकृति में देरी एक कारक हो सकता है, लेकिन बीमाकर्ता को सेवा में कमी का दोषी ठहराने के लिए कई कारक हैं, यह एकमात्र आधार नहीं हो सकता। (पैरा 24)

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